नए नियम के मुताबिक, 1 नवंबर 2019 से कारोबारियों को डिजिटल पेमेंट लेना अनिवार्य है। इसके अलावा ग्राहक या मर्चेंट्स से डिजिटल पेमेंट के लिए कोई भी शुल्क या मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) नहीं वसूला जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रौद्योगिकी का प्रभावी तरीके से इस्तेमाल करने से कैसे चुनौतियों को अवसरों में बदला जा सकता है इसका एक उदाहरण है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जो देश का सबसे बड़ा नेटवर्क है।
पेट्रोलियम कंपनियों की सलाह पर एक अक्टूबर से पेट्रोल पंपों से ईंधन की खरीद पर क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर मिलने वाली 0.75 प्रतिशत की छूट को बंद किया जा रहा है।
नेशनल पेमेंट्स कार्पोरेशन आफ इंडिया (एनपीसीआई) ने शुक्रवार को कहा कि उसने रुपे डेबिट कार्ड से लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) को तर्कसंगत बना दिया है। नई दर 20 अक्टूबर 2019 से प्रभावी होगी। एनपीसीआई की यहां जारी विज्ञप्ति के अनुसार डेबिट कार्ड के लेनदेन पर दी गई यह छूट सभी तरह के पाइंट आफ सेल (पीओएस) पर लागू होगी।
मोबाइल ई-वॉलेट कंपनी पेटीएम को कंसोलिडेटेड आधार पर 4,217 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ है। इसमें पेटीएम मनी, पेटीएम फाइनेंशियल सर्विसेज, पेटीएम एंटरटेनमेंट सर्विसेज आदि के कारोबार शामिल हैं। डिजिटल पेमेंट वर्ल्ड की दिग्गज पेटीएम पेटीएम की पैरंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस को 31 मार्च को खत्म वित्त वर्ष 2018-19 में 3,959.6 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ।
भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) के जरिए ई-टिकट खरीदना अब महंगा हो गया है। एक आदेश के तहत भारतीय रेलवे ने एक सितंबर से सेवा शुल्क बहाल करने का फैसला किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 73वें स्वतंत्रता दिवस के मौके डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने पर बल देते हुए कहा कि डिजिटल पेमेंट से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। डिजिटल भुगतान पर जोर देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि डिजिटल पेमेंट को ‘हां’, नकद को ‘ना’ कहें।
पश्चिमी रेलवे के अहमदाबाद डिविजन ने एक नई सेवा शुरू की है, जिसमें यात्री सफर के दौरान क्रीम, पाउडर सहित उपभोग की अन्य वस्तुएं एमआरपी पर खरीद सकेंगे।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने दिसंबर से एनईएफटी (राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण) के जरिये 24 घंटे कोष हस्तांतरण की अनुमति देने का निर्णय किया है। इसका पहल का उद्देश्य डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है।
नोटबंदी के बाद देश में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन मिला और आधार कार्ड से इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) किए जाने से इसमें काफी वृद्धि हुई।
स्टरकार्ड पहले ही पिछले पांच साल में भारतीय बाजार में एक अरब डॉलर का निवेश कर चुकी है।
इस समिति में पांच सदस्य होंगे। यह समिति देश में डिजिटलीकरण के माध्यम से वित्तीय समावेशन और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गठित की गई है।
सूचना-प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि इस साल अगस्त में भारत में 244.81 करोड़ डिजिटल लेनदेन हुए।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने प्रस्ताव किया है कि डिजिटल लेनदेन से जुड़ी शिकायतों के निपटारे के लिए अलग से लोकपाल बनाया जाएगा।
Rupay कार्ड और BHIM एप के जरिये डिजिटल भुगतान करने वालों को कैश बैक की सुविधा उपलब्ध होगी। आज होने वाली GST काउंसिल की 29वीं बैठक में इसपर मुहर लग सकती है
मोर्गन स्टेनली के अनिल अग्रवाल के मुताबिक यूपीआई आधारित पेमेंट्स सिस्टम की सफलता के बल पर भारत में डिजिटल पेमेंट्स तीन गुना बढ़कर जीडीपी के 7 प्रशितत के बराबर पहुंच गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को यहां तीन भारतीय मोबाइल पेमेंट ऐप को पेश किया। इस पहल का उद्देश्य देश के डिजिटल पेमेंट प्लेटफार्म का अंतरराष्ट्रीयकरण करना है। यहां एक कारोबारी कार्यक्रम में मोदी ने भारत के भीम (BHIM), रूपे व एसबीआई ऐप को पेश किया।
डिजिटल भुगतान संबंधी कंपनी पेटीएम बैंक ट्रांसफर तथा अन्य भुगतान सुविधाओं को विस्तृत करने के लिए अगले तीन साल में पांच हजार करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कंपनी ने इसकी जानकारी दी। पेटीएम ने कहा कि उसने अपने ऐप में ‘माय पेमेंट’ फीचर के तहत ‘बैंक ट्रांसफर्स’ को जोड़ दिया है।
डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म मोबिक्विक और राइड-शेयरिंग कंपनी ओला ने साझेदारी की घोषणा की है, जिसके तहत मोबिक्विक यूजर को मोबिक्विक एप से देश के 110 शहरों में ओला कैब और ऑटो बुक करने की सुविधा मिलेगी।
नोटबंदी और कैशलेस मुहिम ने देश में डिजिटल भुगतान की वृद्धि को काफी तेज कर दिया है। वर्ष 2025 तक देश में सालाना डिजिटल भुगतान के एक हजार अरब डॉलर पर पहुंच जाने का अनुमान है।
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