DISINVESTMENT

जनवरी-मार्च में NMDC, Nalco और MOIL जैसी सार्वजनिक कंपनियों में Disinvestment शुरू कर सकती है। इससे सरकार को 6,000 करोड़ रुपए मिलने की है उम्मीद।

ओआईएल, एनएफएल और आरसीएफ में विनिवेश के लिए सलाह देने के अनुबंध के इच्छुक मर्चेंट बैंकरों से निविदाएं आमंत्रित की हैं।

सरकार ने एनएमडीसी की 10% हिस्सेदारी बेचने में मदद करने के लिए मर्चेंट बैंकरों से बोली आमंत्रित की है। सरकारी खजाने में करीब 3,900 करोड़ रुपए आ सकते हैं।

वित्‍त वर्ष 2016-17 में विनिवेश के लिए ONGC, Oil India और कोल इंडिया समेत 16 पीएसयू की लिस्‍ट तैयार की गई है। इनसे सरकार को 40,000 करोड़ रुपए मिल सकते हैं।

2015 में सरकार को विनिवेश से होने वाली प्राप्तियां पिछले साल की तुलना में लगभग दोगुनी हो गई हैं। अभी तक सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जुटाई है।

सरकार ने साल 2015-16 के लिए छमाही इकोनॉमिक सर्वे जारी कर दिया है। इसमें जीडीपी अनुमान को 8.1-8.5 फीसदी से घटाकर 7-7.5 फीसदी कर दिया गया है।

इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर सेक्‍टर में खर्च बढ़ाने के लिए सरकार को और धन की जरूरत है और इसे कोल इंडिया लिमिटेड में 10 फीसदी हिस्‍सेदारी और बेचकर पूरा किया जाएगा।

सरकार ने चालू वित्‍त वर्ष के दौरान विनिवेश के जरिये 69,500 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्‍य रखा है। सरकार अभी तक केवल 12,600 करोड़ रुपए ही जुटा पाई है।