भारत की स्थिति को उबारने में ई-कॉमर्स और डिजिटल प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
जम्मू-कश्मीर में एक साल के लिए बिजली-पानी के बिल में 50% की छूट की घोषणा कर दी गई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसका ऐलान किया। मनोज सिन्हा ने कहा, "हमने एक साल के लिए बिजली और पानी के बिल में 50% की रियायत दी है, जिस पर करीब 105 करोड़ रुपये हम खर्च करने जा रहे हैं। किसान, आम परिवार, व्यापारी सबके लिए ये फैसला किया गया है।"
वहीं, इसके अलावा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, "आर्थिक समस्या झेल रहे बिजनेस समुदाय के लोगों के लिए 1,350 करोड़ का आर्थिक पैकेज मंजूर किया है। ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के अलावा है, इसके साथ कई बड़े प्रशासनिक कदम भी हमने लिये हैं, जिससे आवाम को आने वाले दिनों में बड़ा लाभ मिलने वाला है।"
रघुराम राजन ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण भारत की अर्थव्यवस्था को अमेरिका और इटली से कही ज्यादा नुकसान हुआ है, जो इस बिमारी से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं
देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में पहली तिमाही में करीब एक-चौथाई की भारी गिरावट आने के सवाल पर पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने कहा है कि यह नुकसान देशव्यापी लॉकडाउन लगाने की रणनीति सही नहीं होने के कारण हुआ है।
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2020 की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था 2.2 प्रतिशत घटी थी।
गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी से किसानों को लगभग 75,000 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं, जिससे ग्रामीण इलाकों में निजी उपभोग को बढ़ावा मिलेगा।
इस हफ्ते विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल अपने तिमाही नतीजों को पेश करेंगी
बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि गरीब एवं जरूरतमंद वर्गों के कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों को अस्पतालों में भर्ती करते समय रियायती दर पर या मुफ्त उपचार उपलब्ध कराने के लिए उनसे दस्तावेजी साक्ष्य पेश करने की उम्मीद नहीं की जा सकती।
प्रधानमंत्री ने उदाहरण दिया कि बिजली और ईंधन की मांग बढ़ी है, यह अर्थव्यवस्था में सुधार के कई संकेतकों में से एक है।
मांग बढ़ाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के लिए तैयार सरकार
लॉकडाउन में छूट के बाद बिजली और ईंधन की मांग में बढ़त दर्ज
पूर्व वित्त मंत्री ने यह दावा भी किया कि सरकार की ओर से घोषित पैकेज में सिर्फ 1,86,650 करोड़ रुपये की वित्तीय प्रोत्साहन राशि है जो भारत की जीडीपी का सिर्फ 0.91 फीसदी है।
कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने 5 चरणों में 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज घोषित किया है।
कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए केंद्र सरकार के 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज के ऐलान के बाद आज फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फेंस कर इसके बारे में और जानकारी दे रही है।
प्रधानमंत्री के प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल ने इंडिया टीवी पर कहा, '1991 में हमने इस ढांचे को बदला था उसी तरह से इस ढांचे को एक बार फिर से परख रहे हैं।'
मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज का मजाक उड़ाया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस पर लॉकडाउन और प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर चर्चा हुई। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी हिस्सों में आर्थिक गतिविधियां चलाने की मांग की।
कोरोना संकट के बीच RBI Governor शक्तिकांत दांस ने शुक्रवार को कई बड़े ऐलान किए, रिवर्स रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती की।
वित्त वर्ष 2019-20 में आर्थिक वृद्धि घट कर 4.1 प्रतिशत रहने का अनुमान
आईएमएफ के एशिया और प्रशांत विभाग के निदेशक चांग योंग री ने यहां संवाददाता सम्मेलन के दौरान पत्रकारों से कहा, 'आर्थिक मंदी के बावजूद सरकार ने देशव्यापी बंद लागू किया और हम भारत के समय रहते लिए गए फैसले का समर्थन करते हैं।'
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