रेटिंग एजेंसी इक्रा का कहना है कि इलेक्ट्रि्क बसों की डिमांड लगातार बनी रहेंगी। उम्मीद है कि इलेक्ट्रिक बसें भारत के इलेक्ट्रिफिकेशन अभियान में सबसे आगे रहेंगी।
दिल्ली सरकार ने शहर भर में इलेक्ट्रिक वीइकल्स (Electric vehicles in Delhi) के लिए और 100 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए नए सिरे से टेंडर जारी कर दिए हैं।
लग्जरी कार निर्माता ऑडी भारत में अगले साल अप्रैल से लागू होने वाले बीएस-6 नियमों को देखते हुए देश में पेट्रोल, हाइब्रिड और बैटरी चालित वाहनों पर जोर दे रही है। कंपनी डीजल कारों को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही है।
टाटा मोटर्स देश को इलेक्ट्रिक वाहनों की राह पर आगे ले जाने वाले बदलाव की अगुआ बनने के लिए प्रतिबद्ध है।
इसके तहत ग्राहकों को आठ साल तक के लिए कर्ज दिया जाएगा। योजना शुरू होने के पहले छह महीने में प्रसंस्करण शुल्क नहीं लगेगा।
पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली संस्था नीति आयोग का कहना है कि प्रदूषण पर लगाम के लिए डीजल-पेट्रोल वाहनों के रजिस्ट्रेशन लॉटरी के जरिए होना चाहिए।
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