नई दिल्ली: डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी के ऊपर आर्थिक दबाव बढ़ा दिया है, ऐसे में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक अच्छा विकल्प बन सकते हैं। दिल्ली सरकार ने शहर भर में इलेक्ट्रिक वीइकल्स (Electric vehicles in Delhi) के लिए और 100 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए नए सिरे से टेंडर जारी कर दिए हैं। दिल्ली सरकार के 'स्विच दिल्ली' अभियान के तहत यह पहल शुरू की गई है। ई-वाहनों के लाभों के बारे में नागरिकों को जागरूक करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन जन जागरुकता अभियान के तहत यह कदम उठाया गया है।
हर किलोमीटर के बाद होगा चार्जिंग स्टेशन
सूत्रों ने कहा कि आने वाले दिनों में राष्ट्रीय राजधानी में पर्याप्त संख्या में ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के प्रयास के मद्देनजर सरकार अगले 2 वर्षों में हर किलोमीटर के बाद एक स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रही है। दिल्ली सरकार के एक सूत्र ने कहा कि वर्तमान में 70 ई-चार्जिंग स्टेशन शहर के विभिन्न हिस्सों में चालू हैं, और 70 अन्य ई-चार्जिंग स्टेशनों के लिए टेंडर मंगाए गए हैं। इससे पहले दिल्ली सरकार ने अगले 2 वर्षों में 100 स्थानों पर 500 ईवी चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने के लिए एक टेंडर जारी किया था। ये चार्जिंग स्टेशन दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) परिसर, DTC बस डिपो और बाजारों में स्थापित किए जाएंगे।
इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिल रही है भारी छूट
सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए केजरीवाल सरकार ने 8 महीने तक चलने वाले अभियान की शुरूआत की। इसमें विभिन्न विभाग शामिल हैं। शहर में बिजली से चलने वाले 2 पहिया वाहनों की खरीद पर 30,000 रुपये तक की सब्सिडी भी देने का प्रस्ताव है। बता दें कि दिल्ली सरकार पिछले कुछ वर्षों से ई-रिक्शा को बढ़ावा देने के लिए 30 हजार रुपये की सब्सिडी दे रही है। ईवी नीति के बाद उसी सब्सिडी को ई कार्ट-लोडर और ई-ऑटो पर दिया जा रहा है। प्रत्येक वाहन की खरीद पर 30 हजार रुपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
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