EXCISE DUTY

GST काउंसिल की आज हुई बैठक में होटल उद्योग को बड़ी राहत देते हुए फैसला लिया गया कि होटल में 7500 रुपए या अधिक के कमरे में ठहरने पर 28 फीसदी टैक्‍स लगेगा।

कारोबारियों की संस्‍था एसोचैम ने जीएसटी का कार्यान्वयन टालने की मांग की है। इसके लिए संस्‍था ने वित्‍त मंत्री को पत्र भी लिखा है।

आज जीएसटी परिषद की बैठक है। इससे पहले छोटे व्यापारियों के संगठन कैट ने 28 प्रतिशत कर दायरे में रखी गई वस्तुओं की पुनर्समीक्षा की मांग की है

वित्त मंत्रालय की खुफिया इकाई DGCEI ने बीते वित्त वर्ष में 15,047 करोड़ रुपए की सर्विस टैक्‍स एवं एक्‍साइज ड्यूटी चोरी पकड़ी है।

राजस्व विभाग ने जीएसटीएन (जीएसटी) में डीलरों के नामांकन की समय सीमा को एक महीने बढाकर अप्रैल अंत तक कर दिया है। केवल 60% ने ही पंजीकरण किया है।

सरकार ने बताया कि पेट्रोल और डीजल पर एक्‍साइज ड्यूटी के जरिये वित्‍त वर्ष 2016-17 के पहले 11 महीने में कुल संग्रहण 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है।

ब्लू स्टार ने जीएसटी लागू होने के बाद जम्मू-कश्मीर में एक्साइज ड्यूटी की छूट जारी रहने पर स्पष्टता न होने के कारण सांबा जिले में निवेश परियोजना रोक दी है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने GST लागू करने की दिशा में सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क अधिनियम में उपकर और अधिभार से जुड़े संशोधनों को मंजूरी दे दी है।

कम कीमत वाले ग्लूकोज, और अन्य तरह के बिस्कुट को प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत लाया गया तो करीब 240 बिस्कुट फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी।

ब्रांडेड गोल्‍ड कॉइन खरीदना अब सस्‍ता हो जाएगा। सरकार ने इस पर लगने वाली एक प्रतिशत एक्‍साइज ड्यूटी को खत्‍म कर दिया है।

PoS मशीनों के विनिर्माण को 12.5 प्रतिशत उत्पाद शुल्क और 4.0 प्रतिशत विशेष अतिरिक्त शुल्क से छूट दी जाएगी। यह छूट 31 मार्च 2017 तक है।

GST काउंसिल में कई अहम मुद्दों पर सहमति बन गई है। लेकिन दोहरे नियंत्रण जैसे मुद्दे पर राज्य और केंद्र के बीच खींचतान अभी जारी है।

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने कैडबरी चॉकलेट बनाने वाली मोंडेलेज द्वारा 580 करोड़ रुपए के कथित उत्पाद शुल्क चोरी मामले में अपनी जांच का दायरा बढ़ाया।

ज्वैलर्स के हड़ताल और विरोध के बावजूद गैर चांदी वाले ज्वैलरी पर एक फीसदी एक्साइज ड्यूटी लगाने का फैसला सरकार वापस नहीं लेगी। उन्होंने कहा टैक्स देना ही होगा

दिल्ली सहित देश के अनेक भागों में ज्वैलर्स व सर्राफा व्यापारियों ने अपनी हड़ताल सोमवार को फिर शुरू की। एक फीसदी एक्साइज ड्यूटी लगाए जाने का विरोध कर रहे हैं

सरकार ने आभूषण निर्माताओं से बकाए एक्साइज ड्यूटी का भुगतान जून में एक साथ करने को कहा है। उत्पाद शुल्क विभाग के पास रजिस्ट्रेशन कराने का भी निर्देश दिया है।

गैर-चांदी की ज्वैलरी पर लगाए गए एक्साइज ड्यूटी को हटाने से वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ इनकार कर दिया है। पिछले 40 दिनों से हड़ताल पर हैं ज्वैलर्स।

एक्साइज ड्यूटी लगाए जाने के विरोध में भले ही ज्वैलर्स की हड़ताल जारी है, लेकिन शादी-ब्याह की मांग पूरी करने के लिए काफी काम भूमिगत होकर किया जा रहा है।

ज्वैलर्स की जारी बेमियादी हड़ताल के चलते 60,000 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबारी नुकसान होने का अनुमान है। एसोसिएशनों ने कहा की हड़ताल जारी रहेगी।

ज्वैलर्स पिछले छह दिनों से हड़ताल पर हैं, जिसके कारण अब तक 10,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। अब हड़ताल को अनिश्चितकाल के लिए जारी रखने का फैसला किया है।