भारतीय कंपनियों का विदेशों में स्थित उनके उद्यमों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मार्च 2017 में दो गुना बढ़कर 2.99 अरब डॉलर पर पहुंच गया।
एफडीआई विश्वास सूचकांक में भारत की स्थिति सुधरी है और यह आठवें स्थान पर पहुंच गया है। एफडीआई विश्वास सूचकांक में भारत ने एक स्थान की छलांग लगाई है।
नकदी और ATM प्रबंधन कंपनियों को जल्द 100% FDI की अनुमति मिलेगी क्योंकि उन्होंने निजी सुरक्षा एजेंसियां नियमन कानून PSARA अनुपालन करने की जरूरत नहीं होगी।
बैंकों से एटीएम तक कैश ले जाने वाली कंपनियां हो या फिर कैश मैनेजमेंट से जुड़ी कोई कंपनी, अब इनमें 100 फीसदी तक विदेशी निवेश (FDI) की छूट दी जाएगी।
एफडीआई के मामले में चीन सबसे तेजी से उभरता हुआ देश बन गया है। 2016 में यह 2014 के 28वें और 2011 के 35वें स्थान से छलांग लगाते हुए 17वें स्थान पर आ गया है।
बिस्कुट विनिर्माताओं ने जीएसटी परिषद से मांग की है कि प्रस्तावित जीएसटी प्रणाली में बिस्कुट उद्योग को कर के सबसे सबसे निचले स्लैब में रखा जाना चाहिए।
पीएमओ फार्मास्युटिकल्स विभाग पर जल्द चिकित्सा उपकरण नीति लाने का दबाव बना रहा है। इससे क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा और इसमें एफडीआई आकर्षित किया जा सकेगा।
एशियाई विकास बैंक (ADB) ने कहा कि भारत की आर्थिक ग्रोथ (GDP) दर 2017-18 में सुधरकर 7.4% और इससे अगले वित्त वर्ष में बढ़कर 7.6% रह सकती है।
रमेश अभिषेक ने कहा कि कुशल श्रम बल की उपलब्धता व टिकाउ सरकार जैसे कई मानकों पर भारत विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिहाज से समकक्ष देशों से आगे बना हुआ है।
विदेशी निवेशकों का भरोसा मोदी सरकार पर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसीलिए सन 1991 में न्यू इकनॉमिक पॉलिसी अपनाने के बाद पहली बार CAD की भरपाई FDI से हुई है।
सरकार इंश्योरेंस ब्रोकिंग में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति देने पर विचार कर रही है ताकि इस क्षेत्र को बल दिया जा सके।
सिंगल ब्रांड रिटेल समेत सरकार कुछ क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की नीति में रियायतों की घोषणा कर सकती है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) प्रत्यक्ष विदेश निवेश (FDI) प्रस्तावों को मंजूरी के लिये मंत्रालयों के लिए मानक प्रक्रिया (SOP) तैयार कर सकता है।
भारत में वर्ष 2016 के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश ((FDI) 18 प्रतिशत वृद्धि के साथ 46 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है।
रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने सोमवार को कहा कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) से राष्ट्रीय हितों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा।
जनवरी माह में भारतीय कंपनियों का विदेशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 57.3% घटकर 1.82 अरब डॉलर रह गया। RBI के आंकड़ों में यह बात सामने आई है
वित्त मंत्री अरूण जेटली ने 5,000 करोड़ रुपए तक विदेशी निवेश के प्रस्तावों को मंजूरी देने वाला निकाय FIPB को समाप्त करने की घोषणा की।
मेक इन इंडिया अभियान की सफलता पर प्रश्नचिन्ह लगाते हुए दो जानेमाने विशेषज्ञों ने कहा है कि इस कार्यक्रम से प्रमुख क्षेत्रों में एफडीआई पर कोई प्रभाव नहीं।
देश में चालू वित्त वर्ष की अप्रैल से अक्टूबर की अवधि में 27.82 अरब डॉलर का FDI आया। यह पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के 21.87 अरब डॉलर से 27% अधिक है।
सरकार देश के ढांचागत क्षेत्र के विकास के लिए जरूरी FDI में वर्ष 2016 में किए गए सुधारों के आधार पर FDI प्रवाह अगले साल भी बेहतर रहने की उम्मीद कर रही है।
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