केंद्रीय वित्त मंत्रालय बैंकों और वित्तीय संस्थानों के शेयरों को लेकर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लाने की योजना पर विचार कर रहा है।
वित्त मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष के पूर्ण बजट तैयार करने को लेकर विभिन्न उद्योग संगठनों के साथ बजट पूर्व परामर्श प्रक्रिया शुरू कर दी है।
आईटीआई आवेदन में पूछे गए सवालों के जवाब में दी गई जानकारी में कहा गया है कि स्विट्जरलैंड ने कालाधन मामलों पर जो सूचना दी है, वह गोपनीयता प्रावधान के अंतर्गत आती है।
केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) ने फरवरी महीने में वित्त वर्ष 2018-19 की आर्थिक वृद्धि दर का पूर्वानुमान 7.20 प्रतिशत से घटाकर सात प्रतिशत कर दिया था
पिछले साल अगस्त से जीएसटी संग्रह में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है और मार्च में यह अपने उच्चतम स्तर 1.06 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचा था।
2017-18 में ईपीएफ पर ब्याज की दर 8.55 प्रतिशत थी। ईपीएफओ ने 2016-17 में ब्याज दर को घटाकर 8.65 प्रतिशत किया था जो कि 2015-16 में 8.8 प्रतिशत थी।
आईआरएफसी भारतीय रेल के विस्तार योजनाओं के वित्तपोषण के लिए पूंजी बाजार और उधारी के माध्यम से पूंजी जुटाती है। वहीं, आईआरसीटीसी रेलवे का खानपान और पर्यटन से जुड़ी गतिविधियों की जिम्मेदारी संभालती है।
प्रत्यक्ष कर संग्रह के लक्ष्य से कम रहने और इसके साथ ही माल एवं सेवाकर (जीएसटी) वसूली भी कम होने का राजकोषीय घाटे की लक्ष्य प्राप्ति पर असर पड़ सकता है।
पांच साल की वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर ब्याज की दर 8.7 प्रतिशत ही रहेगी। वरिष्ठ नागरिक योजना पर ब्याज का भुगतान तिमाही आधार पर किया जाता है। बचज जमाओं पर ब्याज दर 4 प्रतिशत वार्षिक रहेगी।
नोटबंदी के बाद निर्धारित समय में बैंकों में 15.31 लाख करोड़ रुपए मूल्य के नोट जमा किए गए। यह आठ नवंबर 2016 को चलन में 500 और 1000 रुपए के 15.41 लाख करोड़ रुपए मूल्य के नोट का 99.3 प्रतिशत है।
राजस्थान कैडर के 1983 बैच के आईएएस अधिकारी 58 वर्षीय गर्ग जून 2017 से आर्थिक मामलों के विभाग में सचिव के रूप में काम कर रहे हैं।
करीब 10 साल पहले यानि मार्च 2009 में भारती रिजर्व बैंक ने 10 रुपए का सिक्का जारी किया था और अब 10 साल के बाद सरकार फिर से नया सिक्का मार्केट में उतारने जा रही है
वर्तमान वित्त वर्ष में फरवरी तक 10.70 लाख करोड़ रुपए की आय जीएसटी से हुई है।
कंपनी द्वारा जारी बयान में कहा गया कि कंपनी पी. चिदंबरम के खिलाफ पद का दुरुपयोग करने का मुकदमा दर्ज करेगी, जिससे कंपनी को 10,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
रिपोर्ट में कहा गया है, "लेखापरीक्षा में दो दृष्टांत पाए गए, जहां वित्त मंत्रालय ने पुनर्विनियोजन से पहले कैग के पूर्वानुमोदन के संबंध में अपने खुद के आदेशों का उल्लंघन किया।"
नोटबंदी वाले वित्त वर्ष 2016-17 में आर्थिक वृद्धि दर 8.2 प्रतिशत रही थी।
समाचार एजेंसी पीटीआई की ओर से दायर आरटीआई के जवाब में लोकसभा सचिवालय ने पुष्टि की है कि इस तरह की रिपोर्ट उसे मिली हैं और उसे समिति के समक्ष रखा गया है, जो इसकी जांच करेगी।
मंत्रालय ने कहा कि जीएसटी परिषद द्वारा उपभोक्ताओं पर कर का बोझ कम करने के लिए लागू किए गए विभिन्न कर राहत उपायों के बावजूद यह वृद्धि हासिल की गई है।
रेल मंत्री पीयूष गोयल को वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। राष्ट्रपति भवन के प्रवक्ता ने पीयूष गोयल को वित्त मंत्री का अतिरिक्त प्रभार सौंपने का ऐलान किया है।
सरकार एक फरवरी को 2019- 20 का अंतरिम बजट पेश करेगी।
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