GOODS AND SERVICE TAX

एक साल पहले देश में लागू हुई नई टैक्स व्यवस्था गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) के तहत अभी तक जितनी वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स लग रहा है उनमें और वस्तुएं शामिल हो सकती हैं, खुद केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसके संकेत दिए हैं। वित्त मंत्री ने इसके अलावा भविष्य में GST की दरों के ढांचे को और आसान बनाने की बात भी कही है।

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने आज उम्मीद जताई कि पेट्रोलियम उत्पादों को GST के दायरे में ला दिया जायेगा। GST के दायरे में आने से ईंधन की कीमतों में उतार - चढ़ाव को कम करने में मदद मिलेगी। प्रधान ने गुरुवार को उड़ीसा के भुवनेश्वर में कहा कि लंबी अवधि में पेट्रोलियम उत्पादों को GST के दायरे में लाना तय है। धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक इससे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में काफी हद तक अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

वित्‍त मंत्रालय ने आज यह बताया कि मई में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से राजस्‍व संग्रह 94,016 करोड़ रुपए रहा। मई में राजस्‍व संग्रह अप्रैल की तुलना में कम है। अप्रैल में रिकॉर्ड 1,03,458 करोड़ रुपए का राजस्‍व प्राप्‍त हुआ था।

वित्‍त मंत्री अरुण जेटली की अध्‍यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल की 27वें दौर की बैठक शुक्रवार को होने जा रही है। बैठक आम लोगों से जुड़े विभिन्‍न मुद्दों पर चर्चा होगी।

e-Way Bill: GST के तहत पहली अप्रैल से सामान और वस्तुओं की सप्लाई करने वाले हर ट्रांस्पोर्टर को सप्लाई किए जाने वाले सामान का e-Way Bill प्राप्त करना होगा बशर्ते सप्लाई होने वाली वस्तुओं या सामान की कीमत 50,000 रुपए से ज्यादा हो

कारोबारियों को हर माह तीन रिटर्न भरती होती थी जबकि एक सालाना रिटर्न दाखिल करनी होती थी। कुल मिलाकर उन्हें साल में 37 रिटर्न दाखिल करनी होती हैं

अगर ट्रांस्पोर्ट होने वाले माल की कीमत 50,000 रुपए से अधिक है तो नियम के मुताबिक माल के साथ ई-वे बिल रखना जरूरी है

अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में जेटली ने कहा,इससे हमारे पास मौका है कि हम आने वाले समय में इसके आधार को बढ़ाएं तथा ढांचे को और अधिक युक्तिसंगत बनाएं।

महंगा डीजल सिर्फ हैदराबाद में ही नहीं है बल्कि केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम में भी इसका भाव 69 रुपए के करीब पहुंच गया है, गुरुवार को त्रिवेंद्रम में डीजल का दाम 68.96 रुपए प्रति लीटर हो गया है।

किराना स्टोर का दुकानदार आपसे MRP छपे हुए सामान को बेचने पर MRP के अलावा अलग से GST की मांग नहीं कर सकता।

शेयर बाजार में हुए विदेशी निवेश के आंकडों को देखे तों नवंबर के दौरान 5 महीने यानि GST काल का सर्वाधिक विदेशी निवेश हुआ है।

CAI ने कहा है कि GST काउंसिल ने 21 दिसंबर को होने वाली बैठक में अगर RCM के मुद्दे को हल नहीं किया तो इंडस्ट्री 22 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएगी

GST के क्रियान्वयन के बाद निर्यातकों ने पहले चार महीनों (जुलाई-अक्तूबर) में 6,500 करोड़ रुपये के रिफंड के लिए आवेदन किया है।

वित्त मंत्रालय के मुताबिक अबतक देशभर में कुल 95.9 लाख कारोबारी GST के तहत पंजीकृत हो चुके हैं जिनमें से 15.1 लाख कंपोजिशन स्कीम के तहत पंजीकृत हुए डीलर हैं

फ्रिज, एसी और वॉशिंग मशीन जैसे घरेलू उपकरण जल्दी ही सस्ते हो सकते हैं, इसपर टैक्स की दर 28 फीसदी से घटकर 18 फीसदी होने की संभावना

जिन वस्तुओं पर सरकार ने GST घटाया है उन सभी वस्तुओं पर से पुराने MRP बदलकर उसपर घटे हुए नए MRP का स्टिकर लगाने को कहा है

अक्टूबर के दौरान राजस्व के रूप में 95,131 करोड़ रुपये जमा हुए। GST जुलाई से लागू है और अक्टूबर में जो राजस्व आया है वह GST काल का सबसे अधिक मासिक राजस्व है

नेस्ले की तरफ से जारी हुए बयान के मुताबिक कंपनी GST की दरों में हुई कटौती की समीक्षा कर रही है और उसकी के आधार पर वह अपने उत्पादों के दाम भी कम करेगी।

GST के तहत कारोबारी इकाइयों को हर महीने तीन रिटर्न GSTR-1, GSTR-2 व GSTR-3 फार्म भरने होते हैं।

फिलहाल बिना AC रेस्तरां में 12 फीसदी और AC रेस्तरां में 18 फीसदी GST लगता है। सिफारिश मंजूरी हुई तो AC रेस्तरां में खाना सस्ता हो सकता है