GOVT EMPLOYEE

दिल्ली सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई प्रोत्साहन योजना तैयार की है। अब जो कर्मचारी मेट्रो, बस या अन्य सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का इस्तेमाल कर ऑफिस आएंगे, उन्हें अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिलेगा।

800 रुपये रिश्वत में पकड़े गए केंद्र सरकार के एक पूर्व कर्मचारी को 19 साल बाद क्लीन चिट मिली है। 19 साल तक केस चलने के बाद विशेष CBI कोर्ट ने अरविंद सावंत को बरी कर दिया है।

राजस्थान सरकार ने राज्य कर्मियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। यह निर्णय एक जनवरी 2026 से प्रभावी होगा।

इमरजेंसी हालात में भी कर्मचारी को फोन या डिजिटल माध्यम से दफ्तर को पहले सूचना देनी होगी बाद में दफ्तर पहुंचने पर इसके लिए लिखित में आवेदन देना होगा।

जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सख्त एक्शन जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के निर्देश पर दो सरकारी कर्मचारियों को सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया, जिनके आतंकी संगठनों से जुड़े होने के पुख्ता सबूत मिले हैं।

अगर आप सरकारी कर्मचारी या पेंशनर्स हैं तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। कभी भी 8th Pay Commission के नाम पर आए लिंक को क्लिक न करें और न ही कोई ऐसे ई्मेल का जवाब दें।

सरकार ने 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट को लॉन्च कर दिया है। पोर्टल पर अंग्रेजी और हिंदी दोनों में 18 सवालों वाली प्रश्नावली जारी की गई है।

दिनांक 1 जनवरी 2026 से सातवें वेतनमान और छठे वेतनमान में महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह बढ़ोतरी हमारे अधिकारी-कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से राहत देने और उनकी मेहनत व समर्पण का सम्मान करने का प्रयास है।

DA Increment Today: आमतौर पर सरकार एक साल में दो बार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की समीक्षा करती है, जिसके तहत डीए में बढ़ोतरी को लेकर फैसला करती है। दिवाली से ठीक पहले सरकार ने अपने कर्मचारियों को जबरदस्त तोहफा दिया है।

एकीकृत पेंशन योजना यानी UPS कुल 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है, जिसमें से 20 जुलाई तक लगभग 31,555 कर्मचारियों ने यूपीएस का विकल्प चुना था।

राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों यह अवकाश ‘मातृ-पितृ वंदना’ योजना के तहत 14 और 15 नवंबर, 2025 को दिया जाएगा, जिसके लिए कर्मचारियों को निर्धारित पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा।

एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है जो एनपीएस के तहत आते हैं और जो 1 जनवरी, 2004 को लागू हुए एनपीएस के तहत इस विकल्प को चुनते हैं।

फैसले के बाद कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत को उनके मूल वेतन के 53 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत कर दिया गया है।

राज्य के हजारों-लाखों कर्मचारियों और पेंशनहोल्डर्स को अब 1 जनवरी से नया महंगाई भत्ता मिलेगा। यानी इनकी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होगी।

राज्य सरकार ने मार्च में 52,000 रुपये से अधिक मासिक वेतन वाले कर्मचारियों के लिए अधिकतम 20,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त एडवांस स्वीकृत करने का भी फैसला लिया है।

बर्खास्त कर्मचारियों में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक कांस्टेबल फिरदौस भट्ट भी शामिल है, जो पुलिस में रहते लश्कर के लिए काम करता था।

8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में जोरदार बढ़ोतरी हो जाएगी। सरकार पर इसकी अतिरिक्त लागत भी काफी बढ़ जाएगी।

हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए बच्चों का शिक्षा भत्ता बढ़ा दिया है। घोषणा के बाद सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर है। कर्मचारियों ने फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि महंगाई के दौर में ऐसे सरकारी फैसलों से उन्हें बड़ी राहत मिलेगी।

स्कीम के तहत कर्मचारियों को एनपीएस की तरह बेसिक सैलरी से 10% अंशदान करना होगा। सरकार 18.5% योगदान देगी। इस तरह, कुल योगदान 28.5% होगा।

सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि उचित संशोधनों के साथ, यह लाभ प्राथमिक शिक्षकों और पंचायतों में प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण पर कार्यरत कर्मचारियों को भी मिलेगा, जिन्हें आयोग के मुताबिक वेतन संशोधन के लिए मंजूरी दी गई है।