GST

घरेलू ऑटोमोबाइल कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा को मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित कार्यालय उपायुक्त (राज्य कर) से महिंद्रा टू-व्हीलर्स लिमिटेड के टू व्हीलर से जुड़े कारोबार को लेकर 4,11,50,120 रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश मिला है।

सीबीआईसी के सदस्य (जीएसटी) शशांक प्रिया ने कहा कि वित्त वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए भेजे गए नोटिस दोनों के लिए दाखिल किए गए कुल रिटर्न का छोटा अंश है।

इस साल नवंबर का संग्रह हालांकि अक्टूबर में जुटाए गए 1.72 लाख करोड़ रुपये से कम है, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद से यह दूसरा सबसे बड़ा संग्रह है।

दिल्ली पुलिस के सहयोग से किए गए इस ऑपरेशन के दौरान 55 अलग-अलग फर्मों से संबंधित टिकटें, कई सिम कार्ड और आधार कार्ड जैसे दस्तावेज और तीसरे पक्ष से संबंधित बिजली बिल सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई।

आरोपी सैमी धीमान और उसके सहयोगियों ने फर्जी बिल बनाकर योजनाबद्ध तरीके से जीएसटी धोखाधड़ी को अंजाम दिया। ये फर्जी बिल ऐसी कंपनियों के नाम पर बनाए गए जिनका कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं था।

October GST collection: वित्त मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि अक्टूबर का जीएसटी कलेक्शन 1.72 लाख करोड़ रुपये रहा है, जो कि जीएसटी इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा कलेक्शन है।

विदेशी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए भारत में रजिस्ट्रेशन करना जरूरी हो गया है। हालांकि 1 अक्टूबर के बाद से ऐसी कंपनियों के रजिस्ट्रेशन का अभी तक कोई आंकड़ा सामने नहीं आया है।

एक टैक्स नोटिस की खबर आने के बाद डेल्टा कॉर्प का शेयर पिछले बंद भाव के मुकाबले 8.8 प्रतिशत की गिरावट के साथ 127.7 रुपये के भाव पर बंद हुआ। मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि छोटी अवधि में इस स्टॉक में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।

पीएम मोदी गुरुवार को उत्तराखंड के एकदिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। यहां उन्होंने पिथौरागढ़ के पवित्र पार्वती कुंड और आदि कैलाश के दर्शन भी किए। अब पीएम के इसी दौरे पर कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने निशाना साधा है।

गन्ने के बाय प्रोडक्ट और शराब उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले गुड़ पर टैक्स की दर मौजूदा दर को कम किया गया है।

वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा कि सितंबर, 2023 में जीएसटी संग्रह पिछले साल के इसी महीने के 1.47 लाख करोड़ रुपये से 10 प्रतिशत अधिक रहा। बयान में कहा गया, ‘‘समीक्षाधीन महीने के दौरान घरेलू लेनदेन (सेवाओं के आयात सहित) से राजस्व सालाना आधार पर 14 प्रतिशत अधिक रहा।

सीबीआईसी के चेयरमैन संजय अग्रवाल ने कहा कि हम 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी दर लागू करने जा रहे हैं।

सीबीआईसी के चेयरमैन ने कहा, ‘‘हम ऑनलाइन गेमिंग का संशोधित प्रावधान एक अक्टूबर से लागू करने के लिये पूरी तरह से तैयार हैं। जीएसटी परिषद की पिछली बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार, संबंधित अधिसूचनाएं प्रक्रियाधीन हैं। सभी राज्यों के लिये इस संदर्भ में 30 सितंबर तक कानून बनाना या अध्यादेश लाना जरूरी है।

दिलचस्प बात यह है कि यह घटनाक्रम अमित शाह की मुंबई यात्रा (शनिवार) के 2 दिन बाद और भाजपा अध्यक्ष के महाराष्ट्र दौरे (मंगलवार) से एक दिन पहले हुआ, जिससे पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मुंडे के समर्थकों को झटका लगा।

बड़े फैसलों का गवाह बनने वाले संसद के इस ''छोटे विशेष सत्र'' में पीएम मोदी ने कहा कि इस इमारत के निर्माण का निर्णय विदेशी शासकों का था, लेकिन यह बात हम न कभी भूल सकते हैं और हम गर्व से कह सकते हैं कि भवन के निर्माण में पसीना मेरे देशवासियों का लगा था।

लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की तरफ दिए गए आंकड़ों के अनुसार, केंद्रीय जीएसटी प्राधिकारणों की तरफ से की गई कर मांग के खिलाफ दायर अपील की संख्या जून के अंत तक बढ़कर 14,227 हो गई। वहीं यह मार्च 2021 में 5,499 थी।

जून तिमाही में जीएसटी राजस्व 11 प्रतिशत से अधिक बढ़ा है। इसका मतलब है कि कर-जीडीपी अनुपात 1.3 से अधिक है।

एक व्यक्ति एक महीने में अधिकतम 25 बिल ‘अपलोड’ कर सकता है, जिसका न्यूनतम मूल्य 200 रुपये होना चाहिए।

गेमिंग कंपनियों पर 28% GST का असर उनके कर्मचारियों पर पड़ रहा है। कल MPL ने अपने आधे कर्मचारी निकाले वहीं आज हाइक ने अपने 22% कर्मचरियों की छुट्टी कर दी

जानकारों का कहना है कि सरकार के इस फैसले से ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर टैक्स का बोझ काफी बढ़ जाएगा। इसके चलते अवैध सट्टेबाजी में बढ़ोतरी हो सकती है।