GST

सीतारमण ने कहा कि मैं राज्यों को क्षतिपूर्ति देने के वादे को निभाने में नाकाम नहीं रही हूं, उन्हें उनका हिस्सा दिया जाएगा।

जीएसटी परिषद 18 दिसंबर को होने वाली अपनी अहम बैठक में जीएसटी दरों में वृद्धि करने और स्लैब में परिवर्तन करने जैसे मुद्दों पर विचार-विमर्श कर सकती है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को राज्यों को आश्वस्त किया कि केन्द्र सरकार माल एवं सेवाकर (जीएसटी) से होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई की अपनी प्रतिबद्धता को निभाएगी।

देश में एंट्री लेवल के मोबाइल फोन का निर्माण मुख्यतौर पर लावा, शाओमी, ओप्पो और वीवो जैसी कंपनियां कर रही हैं।

राज्यों से मुआवजा देने की मांग जोर पकड़ रही है और जीएसटी संग्रह में लगातार गिरावट से सरकार पर भारी दबाव बना हुआ है। जीएसटी परिषद ने राजस्व बढ़ाने के लिए सभी प्रतिभागियों से प्रस्ताव, सुझाव और जानकारी मांगी है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि सरकार सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिये अन्य उपायों पर काम कर रही है।

GST Council Meeting : जीएसटी प्राप्ति और क्षतिपूर्ति उपकर संग्रह कम रहने के लिहाज से जीएसटी परिषद की आगामी बैठक काफी महत्वपूर्ण हो सकती है

सरकार ने सोमवार को कहा कि पेट्रोल एवं डीजल पर कर में कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान रमेश बिधूड़ी और कुछ अन्य सदस्यों के पूरक प्रश्नों के उत्तर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह टिप्पणी की। 

अर्थव्यवस्था में चल रही मंदी के बीच मोदी सरकार के लिए राहत की खबर आई है। नवंबर महीने में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कलेक्शन छह फीसदी बढ़ा है। नवंबर महीने में जीएसटी कलेक्शन 1.03 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है।

पंजाब के वित्तमंत्री ने कहा कि यदि केंद्र राज्य को जीएसटी के तहत राजस्व क्षतिपूर्ति का बकाया जारी नहीं करती है तो वे उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

सरकार ने फर्मों के बीच (बी2बी) कारोबार में फर्जी बिल बनाए जाने के रुझानों पर चिंता जताई है और उसका कहना है कि इससे माल एवं सेवाकर (जीएसटी) की वसूली प्रभावित हो रही है।

15वें वित्त आयोग के चेयरमैन एन. के़. सिंह ने माल एवं सेवाकर (जीएसटी) की वसूली बढ़ाने के लिए इसके ढांचे में बड़ा सुधार करने की जरूरत पर शुक्रवार को बल दिया।

सरकार वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) रिटर्न नहीं भरने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है। योजना बनाई जा रही है कि जो लगातार दो बार रिटर्न भरने से चूकेगा, उसका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) फॉर्म को और सरल बनाने और इसे दाखिल करने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेट्स, व्यापारियों और अन्य अंशधारकों के साथ बैठकें की।

वित्त वर्ष 2017-18 के लिए ये दो फॉर्म दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2019 थी, जबकि 2018-19 के लिए ये दोनों फॉर्म 31 दिसंबर 2019 तक दाखिल करने थे।

इससे पहले सितंबर 2019 में GST का संग्रह 91,916 करोड़ रुपए था।

केंद्र और राज्य सरकारों की कंपनी में कुल मिलाकर 49 प्रतिशत हिस्सेदारी है

सरकार ने अगले कुछ साल में कारोबार सुगमता रैंकिंग मामले में 50 के भीतर आने का लक्ष्य रखा है।

मालवाहनों के लिए बिना रुके टोल भुगतान की फास्टैग सुविधा को जीएसटी ई-वे बिल प्रणाली से जोड़ने के लिए आईएचएमसीएल और जीएसटीएन आज सोमवार को समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करेंगे।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केन्द्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए मीडिया, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर मुख्य मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने का रविवार को आरोप लगाया।