GST

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लिखा कि दर्जनों बार राहुल गांधी गलत जानकारी को दोहरा रहे हैं और अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं कि यही सच्चाई है

सरकार ने निर्यातकों के शीर्ष संगठन फियो के निर्यातकों के 22,000 करोड़ रुपए फंसे होने के दावे को खारिज करते हुए कहा है कि अब तक 71,169 करोड़ रुपए मूल्य के जीएसटी रिफंड का निपटान किया गया है।

देश के नौ प्रमुख शहरों में जुलाई से सितंबर की अवधि के दौरान घरों की बिक्री छह प्रतिशत बढ़कर 51,142 इकाई पर पहुंच गई।

जीएसटी मुनाफाखोरी रोधक प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश के मैगी के एक डीलर को कर दर में कटौती का लाभ ग्राहकों को नहीं देने का दोषी पाया है।

गांधी ने आज धौलपुर के मनिया क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व में संप्रग सरकार ने किसानों का 70 हजार करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया था।

कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और केरल की राज्य सरकारों ने वैट कम करने से इनकार दिया। मतलब इन राज्यों के लोगों को पेट्रोल-डीजल फिलहाल मंहगा ही मिलेगा।

वित्‍त मंत्रालय को उम्‍मीद है कि नवंबर और दिसंबर में जीएसटी कलेक्‍शन 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक होगा।

चालू वित्त वर्ष 2018-19 में अभी तक औसतन मासिक GST उगाही 96328 करोड़ रुपए रही है जबकि 2017-18 में औसतन मासिक उगाही 89885 करोड़ रुपए थी

सितंबर माह में इंटीग्रेटेड जीएसटी या आईजीएसटी के तहत एकत्रित हुए 29,000 करोड़ रुपए का बंटवारा केंद्र और राज्‍यों के बीच किया गया है।

हवाई टिकट कैंसिल कराने पर टिकट बुक कराते समय दिया हुआ गुड्स एंड सर्विस टैक्स का पैसा वापस नहीं होगा, बशर्ते टिकट 31 मार्च 2018 से पहले बुक कराया गया हो

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंत्री समूह के गठन को मंजूरी दे दी है और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी को संयोजक बनाया गया है

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को उन सवालों को टाल दिया जो पेट्रोल और डीजल के दाम में कमी करने के लिए कच्चे तेल के आयात पर कर कटौती पर विचार करने को लेकर पूछा गया था।

राजस्व विभाग ने स्पष्ट किया है कि धर्म-कर्म, आध्यात्म या योग को बढ़ावा देने के लिये आयोजित घरों में होने वाले कार्यक्रमों पर जीएसटी से छूट होगी।

इस साल के अंत में मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दो दिवसीय दौरे पर आये राहुल ने चित्रकूट में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार पर हमला बोला।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) को 100 प्रतिशत सरकारी कंपनी बनाने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है।

कुरुक्षेत्र, 11 सितम्बर | क्या पेट्रोल-डीज़ल को GST के अंदर लाएगी सरकार?

मोदी सरकार की नीतियों पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी गंभीर सवाल उठाए। उसे देश हित के खिलाफ बताया और सरकार बदलने का बिगुल फूंक दिया। वहीं मोदी सरकार कहती है कि भारत बंद से क्या हासिल होगा जब तेल की कीमत बढ़ने की वजह इंटरनेशनल है।

बयान में कहा गया, "करदाताओं को जीएसटीआर-1 फार्म भरने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए (जीएसटीआर)-1 फार्म को दाखिल करने की तिथि 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है तथा नई तिथि के अंदर दाखिल करनेवालों का एक बार के लिए देरी शुल्क माफ किया जाएगा।"

तेल का अर्थशास्त्र: सरकार चाहे तो देश में 25 रुपए तक सस्ता हो सकता है पेट्रोल-डीज़ल

केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को कहा कि देश में ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी अंतरराष्ट्रीय कारकों से हो रही है और अब यह जरूरी हो गया है कि पेट्रोल तथा डीजल को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत लाया जाए।