HEMANT SOREN

बता दें कि, ईडी ने झारखंड में अवैध खनन, ट्रांसपोटिर्ंग और अन्य कारोबार के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बीते मई महीने से कार्रवाई शुरू की गई थी। इन मामलों में अब तक 50 से भी ज्यादा ठिकानों पर हुई छापामारी के दौरान अब तक कुल छह लोगों को गिरफ्तार किया है।

पिटीशन पर अगस्त में हुई सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सुधांशु धुलिया की बेंच ने सोमवार को यह फैसला दिया कि शख्स की ओर से हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।

एक आंकड़े के अनुसार, राज्य में 17 मार्च 2016 से 13 मार्च 2021 तक 42 लोगों की मॉब लिंचिग हुई है, जिसमें 23 की मौत हुई जबकि 19 गंभीर रूप से घायल हुए। वहीं इस वर्ष अब तक 15 से ज्यादा मोबलिंचिंग की घटनाएं हो चुकी हैं।

झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन आज ईडी के समन पर पेश नहीं हुए और चुनौती देते हुए कहा कि मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। उन्होंने कहा-झारखंडी अपनी चीजों पर आ गए तो वह दिन दूर नहीं कि आपको सिर छिपाने की जगह भी नहीं मिलेगी।

हेमंत सोरेन के प्रति एकजुटता व्यक्त करने के लिए JMM के कार्यकर्ताओं ने रांची में मार्च निकाला। अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने सोरेन को आज पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन सोरेन ED के सामने पेश नहीं होंगे, इस बारे में देर रात को फैसला किया गया।

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। देर रात लिए गए एक फैसले में उन्होंने कहा कि वह गुरुवार को ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। सोरेन के इस फैसले के बाद अब सबकी नजर उनके अगले कदम पर है।

ईडी ने पूछताछ से पहले झारखंड पुलिस को सुरक्षा के समुचित इंतजाम करने के लिए पत्र भी लिखा है। चार्जशीट पर कोर्ट पहले ही संज्ञान ले चुकी है।

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने समन जारी किया है। ईडी ने उन्हें 3 नवंबर को अवैध खनन मामले में पूछताछ के लिए 11:30 बजे रांची स्थित ईडी दफ्तर में हाजिर होने को कहा है।

पुलिस ने बताया कि मेडिकल जांच में युवती के साथ रेप की पुष्टि हुई है और कई संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है।

Jharkhand Politics: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि अपराधी बार-बार पूछ रहा है कि उसका अपराध क्या है और यदि वो अपराधी है तो उसको सजा दी जाए।

Jharkhand News : इसके साथ ही राज्य की सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों (ओबीसी) को मौजूदा 14 प्रतिशत के बजाय 27 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है, साथ ही एसी एवं एसटी वर्ग के आरक्षण में दो-दो प्रतिशत की वृद्धि करने का फैसला किया।

Jharkhand News: झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य में डोमिसाइल के लिए नई पॉलिसी के ड्राफ्ट को बुधवार को मंजूरी दे दी है। यह बिल के तौर विधानसभा में पारित कराये जाने और राज्यपाल की मंजूरी के बाद कानून का रूप लेगा।

Jharkhand News: झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य में राजनीतिक अस्थिरता के मंडरा रहे खतरे के बीच प्रदेश में ‘स्थानीयता’ तय करने के लिए 1932 के खतियान को आधार बनाने का निर्णय लिया है।

Jharkhand News: झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के साथ-साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले आरक्षण में वृद्धि का प्रस्ताव पारित किया है।

JDU Politics: नीतीश कुमार जिस विपक्षी एकता की मुहिम पर निकले हैं, वह 2024 के लोकसभा चुनाव के नजरिए से झारखंड में कितना असरदार साबित होगा लेकिन झारखंड की जमीन से भाजपा को बेदखल करने की कोई भी लड़ाई झामुमो को साथ लिए बगैर आगे नहीं बढ़ पाएगी।

Jharkhand Political Crisis: झारखंड में लगभग 15 दिनों से चल रही राजनीतिक गतिविधियों के बीच हेमंत सरकार द्वारा विश्वास मत प्राप्त करने के बाद एक बार फिर सभी की नजरें राजभवन की ओर टिकी हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में सीएम की विधानसभा सदस्यता को लेकर निर्वाचन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्यपाल रमेश बैस को निर्णय लेना है।

बसंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र में पिछले दिनों दो अलग-अलग वारदातों में दो किशोरियों की हत्या पर पूरे राज्य में सियासी बवाल मचा है। इन घटनाओं के बाद बुधवार को बसंत सोरेन पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे थे।

OBC Reservation: झारखंड के मौजूदा सत्ताधारी गठबंधन में तीन पार्टियां झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस एवं राजद शामिल हैं और इन तीनों दलों ने वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान अपने-अपने घोषणापत्रों में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का वादा किया था।

Jharkhand News: झारखंड में सियासी हलचल के बीच आज विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था। इस एक दिन के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विश्वास मत प्रस्ताव पेश करना था।