HIGH COURT

जबलपुर हाईकोर्ट ने एक देश विरोधी नारे लगाने वाले आरोपी को अनोखी शर्त पर जमानत ही है, जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है।

हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि प्राथमिकी और पीड़िता के बयान पर गौर करने से साफ है कि यदि कोई मारपीट की गई तो वह दहेज की मांग के लिए नहीं, बल्कि यौन इच्छा पूरी करने से मना करने के लिए की गई। अदालत ने तीन अक्टूबर को दिए अपने आदेश में आरोपी के खिलाफ मामले को रद्द कर दिया।

मध्य प्रदेश में नौकरी की खोज कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक खबर है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट (JJA) के पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों के लिए अप्लाई करने की क्या एलिजिबिलिटी है? उम्मीदवार नीचे खबर में इस जानकारी से अवगत हो सकते हैं।

अगर आप भी यूपी में नौकरी की खोज कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिला न्यायालयों में ग्रुप सी, डी पदों पर भर्ती निकाली है। वैकेंसी, सिलेक्शन प्रोसेस समेत सभी जरूरी विवरण को उम्मीदवार नीचे खबर में पढ़ सकते हैं।

चीनी लहसुन फिर से भारत के बाजारों में घुस गया है और सुर्खियां बटोर रहा है। संक्रमित लहसुन की रिपोर्ट सामने आने के बाद भारत सरकार ने 2014 में चीनी लहसुन के आयात, बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था।

चाइनीज लहसुन को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग यूपी सरकार के एक अधिकारी को तलब किया।

हाई कोर्ट ने कहा कि बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले के आरोपी अक्षय शिंदे की मुठभेड़ में हुई मौत की जांच निष्पक्ष तरीके से की जानी चाहिए।

कर्नाटक हाई कोर्ट ने सीएम सिद्धारमैया की राज्यपाल थावरचंद गहलोत के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। MUDA मामले में सीएम सिद्धारमैया पर राज्यपाल ने केस चलाने की मंजूरी दी थी।

झारखंड हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि राज्य की यह कार्रवाई इस अदालत द्वारा 21 सितंबर को पारित न्यायिक आदेश का उल्लंघन है। सरकार तत्काल इंटरनेट सेवाएं बहाल करे।

बंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति नितिन मधुकर जामदार को केरल उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। बंबई उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति केआर श्रीराम को मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है।

मुख्य न्यायाधीश ने पूछा, "बहु-सदस्यीय आयोग का गठन सही भावना में होगा। एक व्यक्ति के मुकाबले एक निकाय होने से फर्क पड़ता है। यह एक बहुत बड़ा काम है।

कटनी जिले में 2008 में नहर निर्माण के लिए टेंडर पास हुआ था। अब तक नहर नहीं बन पाई है। इस दौरान 13 साल में ठेकेदार को 1400 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है, जबकि प्रोटेक्ट की शुरुआती लागत 800 करोड़ रुपये थी।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और राजस्थान सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता एवं महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने सहमति जताई कि पिछले 5 साल में जितने टेंडर जारी किए गए हैं उन सब की गहन जांच की जाएगी और जो भी अपराधी पाए जाएंगे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।

याचिकाकर्ता झारखंड सरकार ने मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर का हवाला देते हुए कहा कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश पर जिम्मेदारी एक महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए।

पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश का हवाला दिया कि राज्यों को आरक्षण निर्धारित करने से पहले स्थानीय निकाय या विशिष्ट स्थानीय निकाय की "क्वांटम योग्यता" की पहचान करने के लिए समकालीन इमपेरिकल सर्वे करनी चाहिए।

शिरोमणि अकाली दल-भाजपा सरकार ने 2016 में खालसा विश्वविद्यालय अधिनियम बनाया था और कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने इसे निरस्त कर दिया था। उन्होंने कहा कि न तो किसी छात्र और न ही विश्वविद्यालय के किसी शिक्षक ने 2017 के अधिनियम को चुनौती दी है।

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। अब वे अपनी याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, उन्होंने हाई कोर्ट पर आरोप लगाया है।

महाराष्ट्र की पूर्व ट्रेनी आईएएस अफसर पूजा खेडकर द्वारा दाखिल किया गया डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जांच में फर्जी पाया गया है। इसे लेकर दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है।

कंगना रनौत की फिल्म 'इमरजेंसी' की रिलीज पर जबलपुर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। फिल्म की रिलीज को लेकर 3 सितंबर को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। जज ने कहा है कि सेंसर बोर्ड ने अभी तक फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं दिया है।

कोर्ट ने कहा कि SIT जब बना है तो जांच बिना रुकावट के होनी चाहिए। जांच में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। इस पर एजी ने कहा कि मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं खुद उन्हें केस को लेकर डायरेक्शन दूंगा।