HIGH COURT

कोर्ट ने कहा कि SIT जब बना है तो जांच बिना रुकावट के होनी चाहिए। जांच में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। इस पर एजी ने कहा कि मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं खुद उन्हें केस को लेकर डायरेक्शन दूंगा।

राजस्थान हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि जिस सरकारी कर्मचारी के दो से ज्यादा बच्चे होंगे उन्हें प्रमोशन नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ ये आदेश जारी किया है।

पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में निकली चपरासी भर्ती के लिए जो उम्मीदवार आवेदन कर चुके हैं या अप्लाई करने के इच्छुक हैं उनके लिए यह खबर फायदेमंद होगी। इस भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? आज हम इस खबर के जरिए यही जानेंगे। इच्छुक उम्मीदवार नीचे खबर में डिटेल पढ़ सकते हैं।

बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि लड़कों को कम उम्र से ही लैंगिक समानता के बारे में शिक्षित और संवेदनशील बनाने की जरूरत है और साथ ही उनकी सोच में भी बदलाव लाने की जरूरत है।

अगर आप भी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में नौकरी करने के इच्छुक हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी। उम्मीदवार पात्रता और अन्य विवरणों के लिए नीचे पढ़ सकते हैं।

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के निर्माताओं ने दिल्ली हाईकोर्ट में अवैध रूप से उपयोग हो रहे शो के कंटेंट पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की थी। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने मेकर्स और शो के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है।

अदालत ने कहा, ‘‘शुरुआत में इस तरह का कदम उठाना मंदिर परिसर से शुरू किया जा सकता है। मंदिर प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पूजा स्थलों के अंदर और आसपास प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग न हो।’’

पटना हाई कोर्ट ने अनंत सिंह को एके-47 मामले में बरी कर दिया है। इसके साथ ही अनंत सिंह का जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया है। इस मामले में पूर्व विधायक को सिविल कोर्ट ने सजा सुनाई थी।

पति ने तर्क दिया कि चूंकि उसकी पत्नी की बहन एग डोनर थी। इसलिए उसे जैविक माता-पिता के रूप में मान्यता प्राप्त करने का वैध दावा था और महिला का बच्चों पर कोई दावा नहीं बनता।

कई सालों से ये बहस चल रही थी कि आखिर लहसुन को सब्जी कहेंगे या मसाला। अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस बारे में फैसला सुना दिया है। जानिए कोर्ट ने क्या कहा है?

गुजरात कोर्ट में एक महिला ने अनोखी डिमांड रख दी, जिसे सुनकर जज भी आश्चर्य में पड़ गईं। महिला ने कहा कि वह जल्द से जल्द मां बनना चाहती है और उसके लिए उसे किसी भी मर्द का स्पर्म चाहिए। जानिए कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया?

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस कथित तौर पर मोबाइल ढूंढने के लिए नाबालिग छात्राओं के कथित रूप से कपड़े उतरवाने के मामले से जुड़ा है।

लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कांग्रेस ने गारंटी कार्ड योजना का वादा किया था। इसी को लेकर याचिका दाखिल की गई है। हालांकि, चुनाव आयोग पहले ही इस मामले में कार्रवाई करने से मना कर चुका है।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस राजबीर सहरावत की टिप्पणियों को सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान में लिया है। इस मामले पर आज शीर्ष अदालत में सुनवाई होगी।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने स्कूली बच्चों के मामलों को लेकर ये अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि स्कूली बच्चों की सही से देखभाल की जानी चाहिए।

अदालत ने कहा, ‘‘भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है और याचिकाकर्ता अपने माता-पिता के घर से भागकर न केवल परिवारों को बदनाम कर रहे हैं, बल्कि सम्मान और गरिमा के साथ जीने के माता-पिता के अधिकार का भी उल्लंघन कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ASI रिपोर्ट के आधार पर कोई भी कार्रवाई करने से पहले मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाया जाना चाहिए। हिंदू पक्ष इसी आदेश को वापस लेने की गुहार लगा रहा है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक निजी स्कूल की सूची में कुछ छात्रों के नाम बहाल कर दिए हैं। दरअसल, एक प्राइवेट स्कूल में अभिभावकों द्वारा बढ़ी हुई फीस का भुगतान करने से इनकार करने के बाद कुछ छात्रों के नाम को स्कूल से हटा दिया गया था, जिन्हें आज कोर्ट ने बहाल कर दिया।

हाई कोर्ट की इस आर्डर से पहले भी पिछले कहीं वर्षों में कश्मीर में 200 से अधिक ऐसे मंदिरों को रिनोवेट किया जा चुका है जो 1990 के दशक से आतंकवाद के चलते खंड रात बन चुके थे। इसके अलावा सरकार ने कहीं एंक्रोचमेंट और नाजायज कब्जे की प्रॉपर्टी को भी वापस हासिल कर लिया है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को भिवंडी अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के कार्यकर्ता राजेश कुंटे द्वारा उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में अतिरिक्त सबूत के रूप में उनके भाषण की प्रतिलेख की अनुमति दी गई थी।