Sarkari Naukri Alert: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में निकले क्लर्क के बंपर पदों पर अप्लाई करने की आखिरी तारीख आज 27 अगस्त 2022 है। अगर करना चाहते हैं अप्लाई और अब तक न कर पाया हो तो आज ही कर दें अप्लाई।
Karnatka News: मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘न्यायालय के आदेश को अक्षरश: लागू करने के संबंध में कल मैं, महाधिवक्ता और राजस्व मंत्री चर्चा करेंगे।’’
Kerla News: आदेश में कहा गया है कि केरल के मुख्य सचिव और राज्य पुलिस प्रमुख सभी संबद्ध अधिकारियों को आवश्यक आदेश/परिपत्र जारी कर यह पता लगाने का निर्देश दें कि कोई धार्मिक स्थल और उपासना गृह दिशानिर्देशों के अनुरूप सक्षम प्राधिकारियों की अनुमति हासिल किए बगैर कहीं अवैध रूप से तो संचालित नहीं हो रहा।
Karnataka News: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत बलात्कार के आरोपों का सामना कर रहे 23 वर्षीय युवक के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है।
Karnataka News: कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने शुक्रवार को कहा कि 'एंटी करप्शन ब्यूरो' (ACB) को भंग करने और लोकायुक्त पुलिस शाखा की शक्तियों को बहाल करने के कोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार की आगे की कार्रवाई BJP के 2018 के घोषणापत्र के आधार पर होगी।
UPPCS Result Cancel: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रांतीय लोक सेवा (पीसीएस) प्री-2021 के परिणाम रद्द करते हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव को समूह-बी और समूह-सी के पदों पर पूर्व सैनिकों को पांच प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने और नए सिरे से परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया है।
Madhya Pradesh: हाईकोर्ट की इंदौर पीठ के जस्टिस विजय कुमार शुक्ला ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के तहत 90 वर्षीय शकुंतला सक्सेना की याचिका मंजूर करते हुए मंगलवार को यह आदेश दिया।
Twitter: दुनिया भर में लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर इन दिनों केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे ब्लॉकिंग आदेशों से परेशान है। उसकी परेशानी इतनी बढ़ गई है कि अब उसको कहना पड़ रहा है कि उसका धंधा बंद हो जाएगा।
Lakhimpur kheri violence case: इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र 'टेनी' के बेटे आशीष मिश्र उर्फ मोनू की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।
Gujarat News: हाईकोर्ट के जस्टिस निखिल करिएल ने सोमवार को 4 आरोपियों की नियमित जमानत मंजूर कर ली। हालांकि, कोर्ट ने उनके गिर सोमनाथ जिले में प्रवेश को तब तक प्रतिबंधित कर दिया जब तक निचली अदालत में पीड़ितों और अन्य की गवाही समाप्त नहीं हो जाती।
Uttarakhand News: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने मुस्लिम कानून के तहत 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी को अवैध घोषित करने संबंधी एक जनहित याचिका पर राज्य और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।
Delhi High Court: जस्टिस ने कहा कि कोर्ट उसके जीवन के अधिकार को और अधिक ठेस पहुंचाए जाने की कल्पना नहीं कर सकती है और अगर उसे मातृत्व के कठिन कर्तव्यों को निभाने के लिए मजबूर किया जाता है, तो उसे मानसिक और शारीरिक आघात से गुजरना होगा और यह अकल्पनीय है।
Kerala News: केरल हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति वी जी अरुण ने 14 जुलाई को जारी एक आदेश में कहा, "मामले पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, मैं पूरी तरह से कानून पर अड़िग रहने के बजाय नाबालिग लड़की के पक्ष में झुकना उचित समझता हूं।"
Delhi News: दिल्ली हाईकोर्ट ने एक गर्भवती अविवाहित महिला को अबॉर्शन कराने की अनुमति देने से शुक्रवार को मना कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा, "हम आपको बच्चे की हत्या करने की अनुमति नहीं देंगे। हम माफी चाहते हैं। यह असल में भ्रूण हत्या करने के समान होगा।"
Gurmeet Ram Rahim Singh News: जज ने कहा कि इस याचिका को दायर करने से पहले दिमाग का इस्तेमाल कर लिया होता। कोर्ट ने प्रश्न किया कि क्या ह्यूमन क्लोनिंग संभव है?
Ram Rahim: उसके नकली होने का दावा चंडीगढ़ में रहने वाले डेरे के श्रद्धालू अशोक कुमार और उसके कुछ अन्य ने साथियों ने किया है। उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की है। जिसकी सुनवाई कल सोमवार को होगी।
Teesta Seetalvad Case: 2002 के गुजरात दंगों के मामले में आरोपी तीस्ता सीतलवाड़ और आर बी श्रीकुमार कोर्ट के समक्ष पेश हुए। कोर्ट से पुलिस ने कोई न्यायिक हिरासत नहीं मांगा थे लेकिन कोर्ट ने दोनो आरोपियों को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
आरोपी को हथकड़ी पहनाई गई थी और उसकी परेड कराई गई थी, साथ ही एक सार्वजनिक बस में पुलिस थाने ले जाया गया था।
karnataka High Court Judgement: पति का आरोप है कि उसकी पत्नी कई बार अपने रिश्तेदारों से कहती रही है कि उसका पति संबंध बनाने में असमर्थ है। इससे वह अपमानित महसूस करता है।
केरल हाईकोर्ट ने तलाक के एक मामले पर सुनवाई के दौरान बेहद गंभीर टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा कि बलात्कार जैसे अपराध को सिर्फ एक जेंडर से जोड़कर देखना गलत है।
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