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सबसे सस्ता होम लोन देने के मामले में प्राइवेट बैंक थोड़ा पीछे चल रहे हैं। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक जैसे बड़े प्राइवेट बैंक तो इस लिस्ट में काफी पीछे हैं।

जून 2025 में पब्लिक सेक्टर बैंकों का होम लोन बाजार में हिस्सा 46.2% तक पहुंच गया, जबकि प्राइवेट बैंक की और कम हो गई। इसके अलावा, अनसिक्योर्ड लेंडिंग जैसे पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड में ग्रोथ में कमी आई है।

होम लोन ट्रांसफर के लिए अप्लाई करने से पहले अपने सिबिल स्कोर की समीक्षा करना अहम है। साथ ही जब किसी वित्तीय संस्थान से लोन लेने पर विचार किया जाता है, तो इसमें शामिल अतिरिक्त शुल्कों के बारे में जानना जरूरी है।

आपकी वित्तीय स्थिरता और रीपेमेंट क्षमता को वेरिफाई करने के लिए बैंक को आपके अलग-अलग डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। इन डॉक्यूमेंट्स को सावधानीपूर्वक व्यवस्थित और आसानी से उपलब्ध होने से स्वीकृति प्रक्रिया में तेज़ी आ सकती है।

आपके होम लोन की रीपेमेंट पीरियड लागू ब्याज दर और आपके द्वारा भुगतान की जाने वाली ईएमआई की संख्या को प्रभावित करती है।

Home Loan का बीमा लें या खरीदें Term Plan, विशेषज्ञ बता रहे हैं किसमें फायदा home loan insurance or term plan which one is good experts are telling the truth

देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई लंबे समय के आवास ऋणों पर शुरू में कुछ समय के लिये स्थिर ब्याज दर और बाद में उसे परिवर्तनशील दर में बदलने की योजना चलाना चाहता है और वह इस बारे में रिजर्व बैंक से स्पष्टीकरण मांगेगा। बैंक के चेयरमैन रजनीश कुमार ने यह जानकारी दी है।

टाटा हाउसिंग ने आज कहा कि वह अपने निर्माणाधीन 11 हाउसिंग प्रोजेक्‍ट्स में घर खरीदने वाले नए ग्राहकों को 3.99 प्रतिशत ब्‍याज दर पर होमलोन उपलब्‍ध कराएगी।

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत एमआईजी लाभार्थियों को होम लोन पर ब्‍याज सब्सिडी योजना की अवधि 15 महीने बढ़ाकर मार्च 2019 तक कर दी है।

यदि आप होम लोन लेना चाहते है तो खुश हो जाइए कयोंकि आज भारतीय स्टेट बैंक (SBI) द्वारा अपने होम लोन कस्टमर्स के लिए ब्याज दर में कटौती का ऐलान किया गया हैं।

हाउसिंग सेक्‍टर को प्रोत्‍साहन देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने होम लोन जारी करने वाले बैंकों के लिए पूंजी आवश्‍यकता को और आसान बना दिया है।

LIC हाउसिंग फाइनेंस ने उत्पाद गृह सिद्धि नाम से एक नई स्कीम लॉन्च की है। इस स्कीम के तहत मकान के निर्माण, खरीद और मौजूदा आवास के मरम्मत के लिए कर्ज मिलेगा।

केंद्र सरकार EPFO के 4 करोड़ अंशधारकों को घर खरीदने के लिए उनके पीएफ एकाउंट से 90 फीसदी तक रकम निकालने की सुविधा देने के लिए नियम में संशोधन करेगी।