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अमेरिका से छिड़े टैरिफ वार के बीच ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी-सिल्वा ने पीएम मोदी को बृहस्पतिवार को फोन किया। इस दौरान उन्होंने करीब 1 घंटे तक दोनों देशों की एकजुटता समेत संबंधों को और गहरा करने पर चर्चा की।

डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने को लेकर देश में जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। पीएम मोदी सहित कई बड़े नेताओं ने इस पर विरोध भी जताया है। भारत सरकार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 30 जुलाई को भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, जो आज यानी 7 अगस्त से लागू हो गया है।

विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का फैसला किया है। साथ ही, भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा।

डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इसके अलावा, उन्होंने रूस के साथ व्यापार करने की वजह से भारत पर अलग से जुर्माना लगाने की भी बात कही है।

भारत ने बताया कि 2024 में रूस के साथ यूरोपीय संघ का द्विपक्षीय व्यापार 67.5 बिलियन यूरो तक पहुंच गया, जिसमें 16.5 मिलियन टन एलएनजी भी शामिल है, जो रूस के साथ उसके अपने व्यापार की मात्रा से भी ज्यादा है।

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इस मिशन के 5 अलग-अलग घटक होंगे- जिनमें ट्रेड फाइनेंस, स्टैंडर्ड और मार्केट एक्सेस से संबंधित नॉन-फाइनेंस ट्रेड, ब्रांड इंडिया के लिए बेहतर ब्रांड रिकॉल, ई-कॉमर्स हब एवं वेयरहाउसिंग और व्यापार सुविधा होंगे।

सोमवार को फिच ने कहा कि कुल मिलाकर, अमेरिका का प्रभावी टैरिफ रेट अब 17% है, जो 3 अप्रैल के अनुमान से लगभग 8 प्रतिशत अंक कम है, जब उच्च पारस्परिक टैरिफ की मूल रूप से घोषणा की गई थी।

भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन संघर्ष के आरंभ में जब पारंपरिक तेल आपूर्तियां यूरोप की ओर मोड़ी गईं, तब भारत ने रूस से तेल आयात शुरू किया। उस समय अमेरिका ने भी भारत को इस दिशा में प्रोत्साहित किया ताकि वैश्विक ऊर्जा बाजार स्थिर रह सके।

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मामले से जुड़े लोगों ने बताया कि सरकारी और प्राइवेट, दोनों तरह की रिफाइनरियों को पसंदीदा स्रोतों से तेल खरीदने की अनुमति है और कच्चे तेल की खरीद एक व्यावसायिक फैसला है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 25 फीसदी टैरिफ लगाए जाने के बाद भी मोदी सरकार किसी तरह के दबाव में नहीं आई है। ट्रंप ने टैरिफ लगाने के बाद दावा किया कि भारत ने शायद रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है, लेकिन भारत ने उनके इस दावे को गलत साबित कर दिया।

अधिकारी ने बताया कि मछली पालन, इंजीनियरिंग, आईटी और फार्मा जैसे क्षेत्रों के एक्सपोर्टर भी इस विचार-विमर्श में हिस्सा लेंगे।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में अमेरिका को 48.6 लाख टन पेट्रोलियम प्रॉडक्ट्स एक्सपोर्ट किए थे, जिसकी कीमत 4 अरब डॉलर से ज्यादा थी।

एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने अमेरिका को सूचना दे दी है कि वह अमेरिका का 5वीं पीढ़ी का F-35 लड़ाकू विमान नही खरीदेगा। ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच ये बड़ा फैसला सामने आया है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने के बाद देश में सियासी भूचाल मच गया है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर सवाल पूछ रहा है।

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, कि प्रधानमंत्री मोदी मेरे मित्र हैं, लेकिन व्यापार के लिहाज से वे हमारे साथ बहुत ज्यादा व्यापार नहीं करते, क्योंकि टैरिफ बहुत ज़्यादा है।

चीन और अमेरिका के बाद दुनिया के तीसरे सबसे बड़े कच्चे तेल के आयातक भारत ने छूट पर उपलब्ध रूसी तेल खरीदना शुरू कर दिया।