JAMMU AND KASHMIR

जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले, संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को खत्म किए जाने के 40वें दिन बाद भी कश्मीर में जनजीवन प्रभावित है। 

जम्मू-कश्मीर में पानी के रास्ते घुसपैठ करने की फ़िराक में आतंकी, खतरे को देखते हुए निगरानी बढ़ाई गई |

जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त किए जाने के बाद शाह फैसल ने कहा था कि कश्मीर में अप्रत्याशित बंद चल रहा है।

जम्मू-पंजाब बॉर्डर से हथियार और गोला-बारूद से भरा एक ट्रक बरामद किया गया | इस मामले में पुलिस ने 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है |

जम्मू-कश्मीर में आतंक की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। पुलिस ने जम्मू-पंजाब बॉर्डर से 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। तीनों को पंजाब-जम्मू बॉर्डर के लखनपुर से गिरफ्तार किया गया है।

एक डिबेट शो में इमरान के मंत्री ने कहा कि ये उनके कहने पर अफगानिस्तान में लड़ रहे थे और ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो उन आतंकियों को नौकरी दें, पैसे दें।

सूत्रों का कहना है कि एलओसी के नजदीक आतंकवादियों द्वारा वीएफएफ संदेश प्राप्त किए जा रहे हैं और इसे हिंसा करने तथा आसपास के गांव वालों को गुमराह करने के लिए फैला रहे हैं।

कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान ने एक से अधिक बार भारत से वार्ता की पेशकश की लेकिन कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली। निकट भविष्य में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत की कोई संभावना भी नजर नहीं आ रही है।

गोपीनाथन ने अपने इस्तीफा पत्र में लिखा कि जम्मू एवं कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने के बाद कई सप्ताह से राज्य में लाखों लोगों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित रखा गया है।

अमेरिका में भारत के राजदूत ने कहा है कि अमेरिकी मीडिया का एक तबका, खासतौर से उदारवादी धड़ा कश्मीर पर एकतरफा तस्वीर दिखा रहा है और ऐसा उन पक्षों के कहने पर किया जा रहा है जो भारतीय हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री जीतेन्द्र सिंह ने कहा कि PoK को भारत में मिलाना सरकार का अगला एजेंडा है

आसिफ सोपोर में एक फल कारोबारी के घर के तीन लोगों पर हमले का आरोपी था। उसके हमले में ही नन्ही बच्ची आसिफा जान जख्मी हो गई थी।

केंद्रीय मंत्री ने अपनी बात के समर्थन में कहा कि, कश्मीर न तो बंद है और ना ही कर्फ्यू के साए में है, बल्कि वहां केवल कुछ पाबंदियां लगी हुई हैं।

दुनिया के ज्यादातर देशों ने कहा है कि यह भारत का आंतरिक मामला है और इसका समाधान भारत और पाकिस्तान को ही आपस में मिलकर करना चाहिए।

केंद्र सरकार ने मंगलवार को लद्दाख और जम्मू-कश्मीर के दो नवगठित केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के बीच संपत्तियों के विभाजन की निगरानी के लिए तीन सदस्यीय सलाहकार समिति की घोषणा की।

सरकार ने यह कदम इन खबरों के बाद उठाया है कि कुछ आतंकवादियों ने सेब उत्पादकों से अपने उत्पादन को बाजार में नहीं बेचने की धमकी दी है।

शेहला राशिद ने एक साथ कई ट्वीट्स कर दावा किया था कि घाटी में भारतीय सेना ने निरंकुश होकर आदमियों को उठा रही है, घरों में छापेमारी कर रही है और लोगों का उत्पीड़न कर रही है।

सरकार ने चीन-पाकिस्तान कॉरिडोर पर बड़ा बयान दिया है। विदेश मंत्रालय ने पीओके में चीन-पाकिस्तान कॉरिडोर बनने पर आपत्ति जताई है। साथ ही विदेश मंत्रालय ने कश्मीर पर चीन के विदेश मंत्री के बयान पर भी आपत्ति जताई है।

सूत्रों ने बताया कि आतंकी जम्मू प्रात में पुंछ, साबा, हीरानगर, बड़ी ब्राह्मणा और जम्मू के निकट सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले की फिराक में हैं। ये प्रतिष्ठान एलओसी और अंतरराष्ट्रीय सीमा से ज्यादा दूरी पर नहीं हैं।

इमरान खान की सरकार जम्मू-कश्मीर में मानवाधिकार हनन का आरोप लगा रही है। आज यूएनएचआरसी की बैठक में इमरान सरकार इस मुद्दे को उठाने वाली भी है लेकिन उन्हीं की पार्टी के एक नेता ने अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का आरोप लगाते हुए भारत में राजनीतिक शरण की मांग की है।