वित्तीय समावेश (फाइनेंशियल इंक्लूजन) योजना के तहत खोले गये ‘नो-फ्रिल’ बैंक खाता धारकों को महीने में चार बार निकासी की सीमा पार करते ही जुर्माने का सामना करना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट में यह बात सामने आयी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को इस महीने 4 साल पूरे हो रहे हैं, इस मौके पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने अपनी 4 साल की उपलब्धियों में प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJDY) को बड़ी उपलब्धि माना है और इसकी कई सफलताएं भी गिनाई हैं।
वित्त मंत्रालय ने कहा कि जनधन योजना की शुरुआत से लेकर फरवरी अत तक देशभर में कुल 31.20 करोड़ जनधन खाते खोले जा चुके हैं
बैंक के पास करीब 42 करोड़ बचत खाते हैं, कुल 42 करोड़ बचत खातों में से बैंक के पास करीब 13 करोड़ बेसिक सेविंग बचत खाते और जनधन खाते हैं।
ग्राणीण क्षेत्रों में जनधन खातों की उपलब्धता बढ़ने की वजह से लोगों के व्यवहार में में बदलाव आया है और लोग खर्च करन के मुकाबले बचत पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं
वित्त मंत्री ने कहा कि 3 साल पहले कुल जनधन खातों में से करीब 77 फीसदी जीरो बैलेंस थे लेकिन अब सिर्फ 20 फीसदी ही जीरो बैलेंस बचे हैं।
14 जून तक कुल 28.9 करोड़ जनधन खाते खुले हैं जिनमें 23.27 करोड़ सरकारी बैंकों, 4.7 करोड़ क्षेत्रीय और ग्रामीण बैंकों और 92.7 लाख खाते निजी बैंकों में हैं
खातों में न्यूनतम बैलेंस न रखने पर एक अप्रैल से जुर्माना वसूलने के निर्णय को भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने बुधवार को अपने कदम को सही ठहराया है।
वित्त मंत्री ने कहा- 25 जनवरी 2017 को प्रधानमंत्री जनधन खातों में 64914 करोड़ रुपए की धनराशि जमा थी जो नोटबंदी लागू होने की तिथि से 20884 करोड़ रुपए अधिक है
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