LAW MINISTER

अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) आरक्षण के क्रीमी लेयर के मुद्दे पर पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक भी हुई थी। केंद्र सरकार ने इस मसले पर अपना रुख साफ कर दिया था। वहीं, अब कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान सामने आया है।

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के दोबारा पीएम बनने के सपने चकनाचूर होते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के कानून मंत्री की ओर से दावा किया जा रहा है कि इमरान को एक मामले में उम्र कैद की सजा हो सकती है। इमरान खान पर विभिन्न अदालतों में संगीन धाराओं में मुकदमे चलाए जा रहे हैं। उनपर सैन्य अदालत में भी मुकदमा है।

बहुत कम लोगों को मालूम है कि इस शीर्ष पद तक पहुंचने से कई दशक पहले मेघवाल ने अपने कैरियर की शुरूआत बीकानेर में एक टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में की थी।

Kiren Rijiju: रिजीजू ने कहा कि जो लोग बिना पाबंदी के निर्वाचित प्रधानमंत्री की निंदा करते हैं, वे अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर विलाप कर रहे हैं।

Bihar News : नीतीश कुमार ने कार्तिकेय सिंह को राज्य के कानून विभाग की जिम्मेदारी सौंपी है। अब आरोप यह लग रहा है कि नीतीश कुमार ने एक वांटेड को कानून मंत्री बना दिया है। इस बारे में जब नीतीश कुमार से सवाल किया गया तो उन्होंने अपनी अनशभिज्ञता जाहिर की।

Narendra Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग्रह किया कि न्यायपालिका विभिन्न कारागारों में बंद एवं कानूनी मदद का इंतजार कर रहे विचाराधीन कैदियों की रिहाई की प्रक्रिया में तेजी लाए।

Anti-Defection Law: कानून मंत्री किरेन रिजीजू ने गुरुवार को राज्यसभा को सूचित किया कि दल-बदल विरोधी कानून के प्रावधान समय और कई न्यायिक जांच की कसौटी पर खरे उतरे हैं और फिलहाल इसमें संशोधन करने की कोई जरूरत नहीं है।

Law Minister Kiren Rijiju: किरण रिजीजू ने कहा कि अगर मुझे अंग्रेजी नहीं बोलनी आती और मुझे मातृभाषा में बोलना सहज लगता है तो मुझे अपनी मातृभाषा में बोलने की आजादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा, "मैं बिलकुल इस पक्ष में नहीं हूं कि जो वकील अंग्रेजी ज्यादा बोलता है, उसे ज्यादा इज्जत मिले, उसको ज्यादा फीस मिले।

Cases Pending in Court: जब मैंने कानून मंत्री के रूप में पदभार संभाला था तब 4 करोड़ से कुछ कम मामले लंबित थे। आज यह 5 करोड़ के करीब है। यह हम सबके लिए बहुत चिंता का विषय है।

Aadhaar-Voter Card Link: सरकार ने वोटर आईडी कार्ड को लेकर बड़े बदलाव किए हैं। इस बारे में कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट कर जानकारी दी। सरकार ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। किरेन रिजिजू ने ट्वीट करते हुए बताया कि चुनाव आयोग के परामर्श से 4 अधिसूचनाएं जारी की गई हैं।

पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने ट्वीट किया, ‘‘विधि मंत्री ने कहा कि राजद्रोह से संबंधित कानून को निरस्त करने का कोई भी प्रस्ताव गृह मंत्रालय के पास नहीं है। उन्होंने यह नहीं बताया कि गृह मंत्रालय के पास ये प्रस्ताव जरूर है कि राजद्रोह के कानून के तहत बहुत सारे निर्दोष लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए।’’

मंत्रिमंडल विस्तार के बाद गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सभी नए मंत्रियों के साथ बैठक की और उस बैठक में नए मंत्रियों से कहा कि उन्हें रविशंकर प्रसाद तथा प्रकाश जावड़ेकर से सीखना चाहिए।

केंद्रीय मंत्री किरन रिजिजू ने अपने नए मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है।

उद्योगपति मुकेश अम्बानी के घर Antilia के पास जिलेटिन की छड़ों के साथ कार किसने रखी? सरकार के नए नियम कैसे बदल देंगे सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के चेहरे? नए सोशल मीडिया नियमों पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का लाइव इंटरव्यू। देखें, 'आज की बात, रजत शर्मा के साथ'।

इंडिया टीवी के साथ विशेष बातचीत में केंद्रीय आईटी एंड टेलीकॉम मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने सोशल मीडिया और ओवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देश को लेकर हर कन्फ्यूजन को दूर किया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नियमों का पालन जरुरी है, नियमों का पालन नहीं करने पर सख्ती करेंगे। भारत में करीब 140 करोड़ यूजर्स हैं सोशल मीडिया के, फेसबुक के, लिंकडिन के, ट्विटर के, वाट्सएप इत्यादि के। उनका स्वागत है आइए भारत में व्यापार करिए पैसे कमाइए और आपने जनता को आवाज दी है उसका भी अभिनंदन है।

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि फैसले से न्याय की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीत हुई है, उन्होंने कहा कि वे कौन सी ताकतें थीं जो पुलिस कमिश्नर को जांच से रोक रही थीं

पूर्व कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज ने कहा है कि वह राहुल गांधी को अभी भी लीडर नहीं मानते हैं

सरकार ने व्हाट्सएप को नोटिस जारी किया है क्योंकि सोशल मीडिया कंपनियां अपने प्लेटफॉर्मो के दुरुपयोग के लिए जवाबदेह हैं।

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। जनादेश का अपमान करके लोकतंत्र का सम्मान नहीं हो सकता।

ट्रिपल तलाक पर कानून का कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। केन्द्रीय कानून मंत्री का कहना है कि ट्रिपल तलाक का मुद्दा लैंगिक न्याय, लैंगिक समानता और महिलाओं की गरिमा की मानवीय अवधारणा से जुड़ा हुआ है और इसमें आस्था और धर्म का कोई संबंध नहीं है।