पहली अप्रैल से रसोई घरों पर महंगाई की नई मार पड़ी है। पेट्रोलियम कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले और सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि कर दी है।
आम चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों के अगले दो महीनों में बड़े पैमाने पर प्रचार-प्रसार को देखते हुए परिवहन ईंधन की मांग बढ़ने की संभावना है।
एलपीजी सिलेंडर के दाम में यह वृद्धि तीन माह तक लगातार कटौती के बाद की गई है। आईओसी ने बयान में कहा है कि ईंधन का बाजार मूल्य बढ़ने पर पड़ने वाले टैक्स प्रभाव से कीमतों में यह वृद्धि हुई है।
कंपनी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में एलपीजी की कीमत घटने और डॉलर-रुपए विनिमय दर के मजबूत होने से रसोई गैस की कीमतों में यह कमी आई है।
वित्त वर्ष 2017-18 में देश में करीब 4,00,000 टन ऑटो एलपीजी कि बिक्री हुई। इससे पहले के वित्त वर्ष में यह आंकड़ा 3,46,000 टन का था।
नए साल का स्वागत खुशियों से करने के लिए तेल मार्केटिंग कंपनियों ने 2018 के आखिरी दिन रसोई गैस सिलेंडर के दाम में कटौती की घोषणा की है।
सरकार ने सभी गरीब परिवारों को नि:शुल्क एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराने के लिए उज्ज्वला योजना के विस्तार के पेट्रोलियम मंत्रालय के प्रस्ताव को सोमवार को मंजूरी दे दी।
देश की सबसे बड़ी ईंधन खुदरा कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) ने शुक्रवार को घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) के सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत 6.52 रुपए घटाने की घोषणा की है।
‘डिजिटल इंडिया’ में बहुत कुछ डिजिटल तरीकों से होने लगा है, जिससे लोगों को होने वाली कई असुविधाएं कम हो गई हैं। इसमें गैस सिलेंडर की बुकिंग भी शामिल है, आप इसे भी अपने फोन से बुक कर सकते हैं।
गुरुवार पहली नवंबर से देशभर में सब्सिडी वाले सिलेंडर के साथ बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं
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सार्वजनिक क्षेत्र की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) सात जिलों में शहरी गैस नेटवर्क स्थापित करने के लिए 5,463 करोड़ रुपए का निवेश करेगी।
पेट्रोल और डीजल की महंगाई से परेशान आम लोगों पर महंगाई ने अक्टूबर की शुरूआत में ही ट्रिपल अटैक दिया है। 1 अक्टूबर से रसोई गैस, सीएनजी और एविएशन फ्यूल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं।
इंडियन ऑयल की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक सोमवार पहली अक्टूबर से सब्सिडी वाले सिलेंडर का दाम 2.89 रुपये बढ़ाया जा रहा है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में सब्सिडी वाले सिलेंडर का दाम बढ़कर 502.40 रुपये हो गया है।
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पहली अगस्त से देशभर में सब्सिडी वाले सिलेंडर के साथ बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर भी महंगा हो गया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में LPG की कीमतों में हुई बढ़ोतरी और घरेलू स्तर पर रुपये में आई कमजोरी की वजह से तेल कंपनियों को गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाने पड़े हैं
केंद्र सरकार ने बुधवार को संसद में बताया कि पेट्रोलियम उत्पादों को संवैधिानिक रूप से वस्तु एवं सेवा कर के दायरे में शामिल कर लिया गया है मगर डीजल और पेट्रोल पर जीएसटी की दरें कब से लागू होंगी इसपर फैसला जीएसटी परिषद लेगी।
नीति आयोग एलपीजी (LPG) सब्सिडी की जगह रसोई गैस सब्सिडी लाने के प्रस्ताव पर काम कर रहा है। इसका मकसद खाना पकाने के लिए पाइप के जरिये घरों में पहुंचने वाली प्राकृतिक गैस तथा जैव-ईंधन का उपयोग करने वालों को भी इसका लाभ उपलब्ध कराना है।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ने के बावजूद सरकार ने घरेलू बाजार में सब्सिडीयुक्त एलपीजी सिलेंडर के दाम यथावत रखे हैं, जिसकी वजह से एलपीजी सब्सिडी में पिछले दो माह के दौरान 60 प्रतिशत उछाल दर्ज किया गया।
वित्त सचिव हसमुख अधिया ने आज कहा कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार करेगी और ऐसा चरणबद्ध तरीके से किया जा सकता है।
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