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मेडिकल कॉलेजों में सिर्फ राज्य के मूल निवासी को ही दाखिला दिए जाने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस शरद अरविंद बोबडे और एल़ नागेश्वर राव की युगलपीठ ने मंगलवार को सही ठहराया।

दिल्ली के एम्स में इलाजरत शारीरीक तौर पर जुड़े हुए जुड़वा बच्चों के इलाज के लिए राज्य सरकार ने एक करोड़ रुपये की मदद स्वीकृत की है। दोनों बच्चों के शरीर एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं।

लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज (KGMU) के ट्रॉमा सेंटर में आज शाम अचानक आग लग गई। आग बुझाने के लिए दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि ये आग भवन की दूसरी मंजिल पर लगी है।

केंद्रीय पुलिस बलों के जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर्स और स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर्स को कैबिनेट के इस फैसले का फायदा मिलेगा

मुंह के बेहद गंभीर टयूमर से ग्रस्त फैज़ा तनवीर इलाज के लिए वीज़ा के मामल में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विदेश मामलों के जानकार सरताज अजीज को काफी फटकार लगा दी है।

केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने ऑनलाइन दवाओं की बिक्री, रिटेलर के लिए मार्जिन कम किए जाने के विरोध में मेडिकल स्टोर्स के बंद रखने का ऐलान किया है।

GST लागू के बाद स्मार्टफोन्स, मेडिकल उपकरण की कीमतों में कमी आ सकती है। GST रेट्स का फायदा पहुंचाने के मकसद से सरकार ने टैक्स का पूरा गणित समझाया है।

औषधि मूल्य नियामक (NPPA) ने 19 चिकित्सा उपकरणों के दाम की निगरानी रखने के लिए एक नए फॉर्मेट को अंतिम रूप दिया है।

EPFO के चार करोड़ अंशधारकों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है। अब वे अपने ईपीएफ एकाउंट से बीमारी के इलाज के लिए बिना मेडिकल सर्टीफि‍केट दिए पैसा निकाल सकते हैं।

पीएमओ फार्मास्युटिकल्स विभाग पर जल्द चिकित्सा उपकरण नीति लाने का दबाव बना रहा है। इससे क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा और इसमें एफडीआई आकर्षित किया जा सकेगा।

ESIC के तहत आपने वाले सभी सेवानिवृत्‍त पेंशनभोगियों को केंद्र सरकार मेडिकल सुविधाएं उपलब्‍ध कराएगी। इससे 58 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा।

हेल्‍थ इंश्‍योरेंस के महत्‍व को मौजूदा समय में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। महंगे इलाज से न केवल आपकी जेब खाली हो सकती है बल्कि कर्ज के बोझ से भी दब सकते हैं

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय खाद्य निगम (FCI) के करीब 35,000 कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है।

भारतीयों ने स्वास्थ्य और चिकित्सा की वजह से एक रात की यात्रा पर सबसे अधिक औसतन 15,000 रुपए से अधिक खर्च किए।

भारत में इलाज कराना बहुत महंगा है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे जोरशोर से राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य सुरक्षा योजना का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं।

दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा कि डीजीसीआई द्वारा मंजूरशुदा किसी दवा पर प्रतिबंध कैसे लगाया जा सकता है। सरकार ने कहा हमारा फैसला सही।

कम कीमत पर जेनेरिक दवा उपलब्ध कराने के लिए सरकार देश भर में 3,000 जन औषधि स्टोर खोलेगी।

मोबाइल एप पर रेल यात्रा से जुड़ी हर जरूरी जानकारी उपलब्‍ध कराई जाती है।इस सर्विस के जरिये यात्री अपनी यात्रा के दौरान मेडिकल हेल्‍प हासिल कर सकता है।

किरण मजूमदार शॉ ने जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी छूट वापस लिए जाने की आलोचना की। मरीजों के लिए नुकसानदेह होगा दवाओं पर टैक्स छूट वापस लेना।

दवाओं की कीमतों में तेजी से गिरावट आ सकती है क्योंकि सरकार की ओर से दवाओं पर कारोबारी मार्जिन की अधिकतम सीमा 35 फीसदी तय किए जाने की संभावना है।