MINISTRY OF HOME AFFAIRS

केंद्र सरकार की ओर से डिजिटल अरेस्ट के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट की गई है। सरकार ने बताया है कि उनकी ओर से एक हाई-लेवल इंटर-डिपार्टमेंटल कमेटी का गठन किया गया है।

साइबर फ्रॉड के मामलों को देखकर ये तो साफ हो गया है कि इसके जाल में सिर्फ छोटे शहरों में रहने वाले कम पढ़े-लिखे लोग ही नहीं बल्कि दिल्ली-मुंबई में रहने वाले पढ़े-लिखे प्रोफेशनल्स भी बुरी तरह से फंस रहे हैं। लोगों को साइबर फ्रॉड से सुरक्षा देने के लिए भारत सरकार का गृह मंत्रालय एक हेल्पलाइन नंबर ऑपरेट करता है।

बांसुरी स्वराज को केंद्रीय गृह मंत्रालय अहम जिम्मेदारी दी है। बता दें कि सांसद बांसुरी स्वराज को नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के सदस्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। इस बाबत नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। एनडीएमसी सदस्य के रूप में उन्होंने शपथ भी ले ली है।

दूरसंचार विभाग ने 28,200 मोबाइल हैंडसेटों को ब्लॉक करने और इनसे संबंधित 20 लाख मोबाइल कनेक्शनों के पुन: सत्यापन के निर्देश जारी किए हैं।

दिल्ली के जिन स्कूलों को बम की धमकी मिली थी वहां जांच पूरी हो गई है। पुलिस ने कहा है कि कहीं भी कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। पूरे मामले पर गृह मंत्रालय ने भी कहा है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है।

Supreme Court: देश में ईसाइयों पर कथित रूप से किए जा रहे हमलों के खिलाफ सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय को निर्देश दिया है कि इस मामले में वह राज्यों से रिपोर्ट तलब करे।

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी नए नियमों के अनुसार अब हथियार निर्माताओं को आग्नेयास्त्रों और गोला-बारूद के वार्षिक उत्पादन को बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी में ट्वीट किया, ‘‘देश के विभाजन का घाव व अपनों को खोने के दुःख को शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। मुझे विश्वास है कि ‘विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस’ समाज से भेदभाव व द्वेष की दुर्भावना को खत्म कर शांति, प्रेम व एकता को बल देगा।’’

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साइबर धोखाधड़ी से होने वाले वित्तीय नुकसान को रोकने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन 155260 और रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है।

दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर के नाम को लेकर इस वक्त गृह मंत्रालय से लेकर दिल्ली पुलिस मुख्यालय में चर्चा जोरों पर है। हालांकि, आखिरी फैसला गृह मंत्रालय का होगा। 

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) संबंधी नियम बनाने के लिए तीन महीने का समय और मांगा है। 

उन्होंने कहा कि देशभर में आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर गृह मंत्रालय ने रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक लोगों की गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे। 

सरकार ने कहा है कि इन लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने से कोविड और गैर-कोविड चिकित्सा सेवाएं गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती हैं । 

ऑफिस प्रबंधन और कर्मचारियों को गृह मंत्रालय के इन नियमों का सख्ती से पालन करना होगा ताकि कोरोना से बचा जा सके। लोगों की सुरक्षा के और हाईजीन को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने ये दिशा-निर्देश तय किए हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में कोरोना के कुल 9152 पॉजिटिव मामले हैं | साथ ही मंत्रालय ने बताया कि 12 अप्रैल तक 2 लाख 6 हजार कोरोना परीक्षण किए गए हैं |

कोरोना वायरस के चलते संकट का सामना कर रही घरेलू विमानन कंपनियों को 2020 की पहली तिमाही में बड़े नुकसान की संभावना है।

गृह मंत्रालय को 2012 के दिल्ली गैंगरेप और हत्या के केस में आरोपी विनय कुमार की दया याचिका मिली है। बता दें कि दिल्ली सरकार ने पहले ही दया याचिका खारिज कर दी थी।

गृहमंत्रालय ने कई नेताओं की सुरक्षा में किए बदलाव, चिराग पासवान को Y केटेगरी की सुरक्षा मिली

जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को गृह मंत्रालय की ओर से जारी लुकआउट नोटिस के कारण विदेश के लिए उड़ान भरने से ठीक पहले मुंबई हवाई अड्डे पर रोक लिया गया।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की नागरिकता पर उठ रहे सवालों पर नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांगा है।