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पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में भारत ने पाकिस्तान पर पहला स्ट्राइक कर दिया है। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु नदी जल समझौते को रोकने के अलावा कई अन्य कड़े फैसले लिए हैं।

कंपनी पर धोखाधड़ी करने के आरोप लगने के बाद से ही इसके शेयरों में भारी गिरावट का सिलसिला जारी है। सोमवार को हफ्ते के पहले दिन जेनसोल के शेयर भारी बिकवाली के दबाव में एक बार फिर लोअर सर्किट का शिकार हुए।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पश्चिम बंगाल की घटनाओं को लेकर बांग्लादेश की ओर से की गई टिप्पणियां अस्वीकार्य हैं।

पाकिस्तान की ओर से वक्फ कानून पर टिप्पणी का भारत सरकार ने करारा जवाब दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान उपदेश देने के बजाय पहले अपने रिकॉर्ड को देखे।

एक शख्स का वीडियो अभी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आप जब उस वीडियो को देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि लोगों में समझ नाम की चीज नहीं है।

अभी हाल ही में तुहिन कांत पांडेय को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) का चेयरमैन नियुक्त किए जाने के बाद से ही वित्त सचिव का पद खाली हो गया था। स्थापित परंपरा के मुताबिक, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अलग-अलग विभागों में तैनात सचिवों में से सबसे सीनियर सचिव को ही वित्त सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है।

जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान की टिप्पणी पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने पलटवार किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान को अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र को खाली कर देना चाहिए।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले हफ्ते 8 फरवरी को मीडिया से बातचीत करते हुए बताया था कि अगले हफ्ते (मौजूदा हफ्ते) संसद में नया इनकम टैक्स बिल पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा था कि लोकसभा में बिल पेश किए जाने के बाद इसे आगे की चर्चा के लिए इसे संसदीय वित्त स्थायी समिति के पास भेजा जाएगा।

रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह खरीद भारत के रक्षा बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और स्वदेशी उद्योगों को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह सरकार के 'आत्मनिर्भर भारत' दृष्टिकोण का गौरवशाली ध्वजवाहक होगा।

ईरान में तीन भारतीय नागरिक लापता हो गया हैं। तीनों नागरिक कारोबार के उद्देश्य से ईरान गए थे लेकिन लापता हो गए। सरकार ने ईरान के समक्ष ये मुद्दा उठाया है।

एलएंडटी और हनवा एयरोस्पेस (Hanwha Aerospace) द्वारा डेवलप किए गए इस ऑर्टिलरी प्लेटफॉर्म को रेगिस्तान, मैदानी और ऊंचाई वाली जगहों समेत अलग-अलग तरह के इलाकों में ऑपरेट किया जा सकता है। इसे भारतीय सेना की जरूरतों को ध्यान में रखकर डेवलप किया गया है।

बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार जारी है। वहीं सीरिया के उत्तरी भाग में हाल ही के दिनों में लड़ाई बढ़ी है। सीरिया में 90 हजार भारतीय नागरिक रहते हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि हम बारीकी से हालात पर नजर रखे हुए हैं।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने एक आधिकारिक बयान में कहा, ''ये एक कानूनी मामला है जिसमें निजी कंपनी, व्यक्ति और अमेरिकी कोर्ट शामिल हैं। ऐसे मामले में कुछ प्रक्रियाएं और कानूनी रास्ते हैं और हमें भरोसा है कि उनका पालन किया जाएगा। भारत सरकार को इस मामले में पहले से जानकारी नहीं दी गई थी।''

केंद्र सरकार देशभर में प्राकृतिक खेती पर फोकस बढ़ाना चाहती है। इस योजना के तहत पूरे देश में मिशन मोड में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मिशन चलाया जाएगा। कृषि मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को इच्छुक ग्राम पंचायतों में 15,000 क्लस्टरों में लागू किया जाएगा।

नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा कि इन आंकड़ों से पता चलता है कि हवाई यात्रा अब ज्यादा लोगों की पहुंच में है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान) जैसी योजनाओं की वजह से हासिल हो पाई है।

सीजीएम पदों की संख्या में बढ़ोतरी से डिजिटलाइजेशन, साइबर सिक्यॉरिटी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, रिस्क, गांवों में बैंक जैसे महत्वपूर्ण सेक्टरों पर बेहतर तरीके से ध्यान दिया जा सकेगा।

रेल मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इस साल रेलवे के कुल 11,72,240 कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस दिया जाएगा। ये एक प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) है, जो कर्मचारियों को प्रोडक्टिविटी के आधार पर दिया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट में मंत्रालय ने कहा कि अदालत नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) में सुधार के लिए गठित हाई पावर कमेटी को फाइनल रिपोर्ट पेश करने के लिए तीन हफ्ते का और समय प्रदान करे।

सतीश कुमार ने कहा, ''इस पूंजीगत व्यय की वजह से रेलवे की प्रॉपर्टी में भी काफी बढ़ोतरी हुई है, जिसके लिए भरोसेमंद और सुरक्षित रेल ऑपरेशन के लिए पर्याप्त कर्मचारियों की जरूरत है।''

साइबर फ्रॉड के मामलों को देखकर ये तो साफ हो गया है कि इसके जाल में सिर्फ छोटे शहरों में रहने वाले कम पढ़े-लिखे लोग ही नहीं बल्कि दिल्ली-मुंबई में रहने वाले पढ़े-लिखे प्रोफेशनल्स भी बुरी तरह से फंस रहे हैं। लोगों को साइबर फ्रॉड से सुरक्षा देने के लिए भारत सरकार का गृह मंत्रालय एक हेल्पलाइन नंबर ऑपरेट करता है।