MODI GOERNMENT

मौजूदा समय में पेंशन/परिवारिक पेंशन की न्यूनतम राशि 9000 रुपये तय है।

सूत्रों के मुताबिक, सरकार के स्तर पर इस प्रस्ताव के तमाम पहलुओं पर गौर करने के बाद इसे मंजूरी नहीं देने का फैसला किया।

केंद्र सरकार के उप-सचिव और इससे ऊपर के स्तर के सभी अधिकारी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के पात्र होंगे।

यह ‘स्टॉक लिमिट’, व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी खुदरा श्रृंखला विक्रेताओं और प्रसंस्करणकर्ताओं पर 31 मार्च, 2024 तक के लिए लगाई गई है।

जन-औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदक के पास न्यूनतम 120 वर्ग फुट की जगह होनी चाहिए। इसका आवेदन शुल्क 5,000 रुपये है।

इस साल भी भारतीय अर्थव्यवस्था बुलेट की रफ्तार से बढ़ने का अनुमान जताया है। मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी. अनंत नागेश्वरन ने कहा कि चालू वित्त वर्ष (2023-24) में भारत की जीडीपी के 6.5 फीसदी रहने का अनुमान है।

रिपोर्ट कहती है कि भारत एक दशक से कम समय में बदल गया है। ‘‘यह भारत 2013 से अलग है। 10 साल के छोटे से अरसे में भारत ने दुनिया की व्यवस्था में स्थान बना लिया है।

आम चुनाव से पहले देशभर के लाखों होम बायर्स को मोदी सरकार की ओर से बड़ी राहत मिल सकती है। सरकार दिवालिया बिल्डर के प्रोजेक्ट में फ्लैट की रजिस्ट्री कराने की स्वीकृति दे सकती है। सरकारी सूत्रों से यह अहम जानकारी मिली है। सरकार इससे जुड़े प्रपोजल पर विचार कर रही है।

बीजेपी इस दौरान कई बड़ी रैलियां तो करेगी ही साथ ही एक बड़ा संपर्क अभियान भी शुरू करेगी। यह संपर्क अभियान आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया जाएगा।

रिजर्व बैंक ने लगातार छह बढ़ोतरी के बाद अप्रैल महीने में रेपो रेट में बदलाव नहीं किया। रेपो रेट 6.5 फीसदी पर स्थिर है। इससे होम और कार लोन लेने वालों को बड़ी राहत मिली।

आज शाम साढ़े दह बजे प्रधानमंत्री नरेंद्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होने वाली है। यह मार्च का महीना चल भी रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डीए में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है।

Right To Repair: नए वर्ष के आगाज के पहले ही मोदी सरकार ने देश भर के उपभोक्ताओं को बड़ा तोहफा दिया है। इससे हर किसी व्यक्ति को फायदा होगा। अब उत्पादक कंपनियां आपके साथ ठगी नहीं कर पाएंगी।

भारत ने कनाडा को स्पष्ट कर दिया है कि वह अपने देश में 6 नवंबर को होने वाले जनमत संग्रह को न कराए। कनाडा में 6 नवंबर को आंटोरियो में भारत विरोधी संगठन SFJ तथाकथित खालिस्तानी जनमत संग्रह कराने जा रहा है। इस जनमत संग्रह को रोकने के लिए भारत ने स्पष्ट चेतावनी दी है।

New Complaint Rules on Social Media:आज के समय में सोशल मीडिया आमजनों का प्रभावी हथियार बन चुका है। अक्सर लोग विभिन्न विभागों और अधिकारियों के खिलाफ शिकायत करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। यह बात अलग है कि सोशल मीडिया पर वायरल हुई शिकायतों पर ही कार्रवाई हो पाती है।

Pakistan News: इमरान खान ने नवाज शरीफ पर जोरदार हमला बोला। अपने संबोधन में इमरान खान ने कहा कि ‘नवाज के अलावा दुनिया में किसी और नेता के पास अरबों की संपत्ति नहीं है।‘

खाद्य सचिव सुधांशु पांडेय ने कहा कि ‘सट्टेबाजी’ के कारण गेहूं की कीमतों में तेजी आई है।

Pegasus case update: पेगासस जासूसी कांड मामले में मोदी सरकार को घेर रही कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियां एक बार फिर से बेनकाब हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान इस मामले की जांच कर रही तकनीकि समिति की रिपोर्ट से सरकार के खिलाफ हो रही बदनाम करने की साजिश का भी पर्दाफाश हो गया है।

मोदी सरकार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक को प्राइवेट हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है।

आरबीआई की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए सूत्रों ने कहा कि वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान केंद्र सरकार ने विकास कार्यों के लिए 90,89,233 करोड़ खर्च किये है।