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नेशनल कांफ्रेंस के नेता फारूख अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया। अपने बयान में उन्होंने कहा कि सिर्फ चुनाव में हार के डर से तीनों कृषि क़ानून वापस लिए गए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गोरखपुर को करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने करीब 9,600 करोड़ की परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है। इन परियोजनाओं में सबसे अहम है गोरखपुर का खाद कारखाना, जिसकी कुल लागत 8603 करोड़ है । इसके अलावा पीएम मोदी गोरखपुर में एम्स और आरएमआरसी के जांच केंद्र का भी उद्घाटन किया।

रूस की पाकिस्तान और चीन से भी नजदीकियां बढ़ रही हैं। लेकिन, भारत के साथ उसका कोई ज्यादा असर देखने को नहीं मिला है। लेकिन, अमेरिका के साथ ऐसा नहीं है. अभी तक अमेरिका, चीन और पाकिस्तान तो भाव देता नजर नहीं आया है।

शाह ने शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में कहा, “प्रधानमंत्री (नरेंद्र) मोदी के नेतृत्व में इस सरकार ने 2014 से सीमा सुरक्षा को एक अलग महत्व दिया है। अगर हमारी सीमाओं को लांघा गया या कहीं भी सुरक्षाकर्मियों पर हमला किया गया, तो हमने तुरंत जवाब दिया। हमने दिखाया कि कोई भी हमारी सीमाओं और जवानों को हल्के में नहीं ले सकता है।''

‘‘नया कश्मीर’’ के बारे में महबूबा ने कहा कि उनके दिवंगत पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद ने 2014 में भाजपा से इसलिए गठबंधन किया था क्योंकि वह राज्य में शांति का नया शासन लाना चाहते थे। उन्होंने कहा, ‘‘मेरे पिता ने पहले अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता को देखा था और उन्हें उम्मीद थी कि भाजपा की नई सरकार इसी विचारधारा पर काम करेगी।’’

राकेश टिकैत ने कहा कि MSP गारंटी कानून पर सरकार आनाकानी कर रही है अगर सरकार ने उनकी सभी मांग नहीं मानी तो फिर से ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा।

23 दिसंबर तक चलने वाले इस शीतकालीन सत्र में सरकार की ओर से कुल 36 बिल पेश किए जाएंगे। कृषि कानूनों की वापसी पर सरकार जरूर झुक चुकी है, अब विपक्ष सदन में एमएसपी का मुद्दा उठाने जा रहा है। इसके अलावा कोरोना मृतकों को मुआवजा और महंगाई के मुद्दे पर भी सरकार घेरने की तैयारी है।

संसद के सेंट्रल हॉल में जब प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति और स्पीकर तक इस गौरवशाली दिन के समारोह में शिरकत करेंगे तो वहीं, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने खुद को इससे अलग रखने का ऐलान किया है।

समाजवादी पार्टी ने अपने इस दावे को बल देने के लिए राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र और उन्नाव से सांसद एवं भाजपा नेता साक्षी महाराज के बयानों का हवाला दिया।

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कल्याणकारी सरकार की पहली जिम्मेदारी ‘भूख से मरने वाले लोगों को भोजन उपलब्ध कराना’ है।

सभी राजनीतिक दल पंजाब चुनाव लड़ने के मूड में है बस कांग्रेस आपस में लड़ने के मूड में है , सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह की आपसी रस्साकसी खत्म होने के बाद भी पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ठीक नही है

2020-21 विपणन वर्ष (दिसंबर-नवंबर) में पेट्रोल में एथनॉल का मिश्रण 8 प्रतिशत पर पहुंच गया है और इसके अगले साल 10 प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना है। भारत ने 2025 तक पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथनॉल मिश्रण का लक्ष्य तय किया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए है, इससे लगता है की 2024 के चुनाव में भी कोई PM Modi के सामने टिकने वाला नहीं है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए है, इस सर्वे में उन्होंने अपने ब्रिटिश और अमेरिकन समकक्षों से ही नहीं बल्कि विश्व के सभी नेताओं से ज्यादा रेटिंग पॉइंट लाकर ये साबित कर दिया है की वो दुनिया में सबसे लोकप्रिय है

सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी पार्क में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच काफी प्रसन्नता के साथ भारतीय समुदाय के लोगों का अभिवादन स्वीकार करते और उनसे हाथ मिलाते दिखे।

केंद्र ने कहा कि यह अहम है कि जिला स्वास्थ्य अधिकारी स्थानीय मामलों की संख्या पर कड़ी नजर रखें और स्वास्थ्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी परामर्श के आधार पर समय पर सख्ती से हस्तक्षेप करें।

कैजुअल श्रमिक जिन्‍होंने तीन साल या इससे अधिक तक प्रत्‍येक वर्ष सप्‍ताह में छह दिन के साथ कम से कम 240 दिनों तक काम किया, वो भी गैर-पीएलबी बोनस भुगतान के लिए पात्र होंगे।

अखिलेश ने योगी से लेकर मोदी सरकार पर चुन-चुनकर निशाना साधा. महंगाई पर केंद्र सरकार को घेरते हुए अखिलेश ने कहा कि महंगाई बेतहाशा बढ़ गई है, अखिलेश ने पेट्रोल और एलपीजी सिलेंडर की रोज बढ़ती कीमतों पर सरकार से जवाब मांगा।

यह एक ऐसा कदम है जो त्योहारी मौसम में खाद्य तेलों की कीमतों को कम करने और घरेलू उपलब्धता को बढ़ाने में मदद करेगा।

2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए, 36,465 करोड़ रुपये की केंद्रीय हिस्सेदारी के साथ एसबीएम-यू 2.0 के लिए कुल 1,41,600 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय तय किया गया है, जो मिशन के पिछले चरण के 62,009 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय से 2.5 गुना ज्यादा है।