PM Modi addresses media ahead of the beginning of Monsoon Session of the Parliament | 2017-07-17 10:03:34
मानसून सत्र में बैंकिंग रेग्युलेशन बिल 2017, रिपील ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1959, फाइनेशियल रिसोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल 2017 पेश होने हैं
संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है और इसके काफी हंगामेदार रहने की संभावना है।
कांग्रेस ने संसद का मानसून सत्र शुरू होने से एक दिन पहले रविवार को कहा कि वह सरकार से चीन के साथ जारी सीमा विवाद, कश्मीर में बिगड़ती स्थिति और गाय रक्षा के नाम पर भीड़ द्वारा हिंसा के मुद्दों पर जवाब मांगेगी।
श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि टैक्स–फ्री ग्रैच्युटी की सीमा दोगुनी कर 20 लाख किए जाने का बिल संसद के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा।
संसद का मानसून सत्र 17 जुलाई से शुरू होगा। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए मतदान भी 17 जुलाई को ही होगा।
जापान की वित्तीय सेवा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी नोमुरा ने कहा जीएसटी संबंधी संविधान संशोधन संसद के मौजूदा मानसून सत्र में पारित होने की संभावना है।
गडकरी को उम्मीद है कि सड़क सुरक्षा विधेयक संसद के मौजूदा मानसून सत्र में पारित हो जाएगा। इसमें नियमों के उल्लंघन के लिए भारी जुर्माने का प्रावधान है।
सरकार लंबे समय से अटके जीएसटी बिल को इस सप्ताह राज्यसभा में बहस के लिए सदन की कार्यसूची में रखवा सकती है। राज्यों के वित्तमंत्रियों से मिलेंगे जेटली।
GST विधेयक को लेकर मोटी सहमति बनने का दावा करते हुए वेंकैया नायडू ने कहा कि केंद्र इस विधेयक को संसद के मानसून सत्र में पारित कराने को लेकर बहुत गंभीर है।
एसोचैम ने कहा कि सरकार और प्रमुख विपक्षी दल को संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक को पारित करने के लिए साथ चाहिए।
कल से शुरू हो रहे मानसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। विपक्ष, एनएसजी नाकामी सहित कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरने की योजना है।
सरकार ने मानसून सत्र में जीएसटी को पारित करवाने के लिए कांग्रेस से संपर्क साधा। कांग्रेस के कड़े विरोध के चलते यह विधेयक लंबे समय से राज्यसभा में लंबित है।
सरकार ने जीएसटी विधेयक पारित कराने के विषय में संसद मानसून सत्र से पहले प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस से सम्पर्क किया है। जीएसटी राज्य सभा में अटका है।
संसद के मानसून सत्र में लंबे समय से अटका GST विधेयक पारित हो जाएगा। यह बात नए वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने कही।
वित्त मंत्री अरूण जेटली ने बहुप्रतीक्षित नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को अगले साल से लागू करने का संकेत दिया है।
वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि विपक्षी दल अगर मानसून सत्र में जीएसटी बिल पारित कराने में मदद नहीं करेंगी तो संसद में मतदान के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।
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