MONSOON SESSION

Monsoon Session: सुबह निचले सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने को कहा । लेकिन कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी । बिरला ने हंगामे के बीच ही प्रश्नकाल शुरू कराया ।

Monsoon Session: गोयल इससे पहले भी राज्यसभा में सदन के नेता थे। राज्यसभा सदस्य के रूप में उनका कार्यकाल पिछले दिनों समाप्त हो गया था। उसके बाद वह पुन: उच्च सदन के लिए निर्वाचित हुए हैं।

PM Modi on Parliament Session: पीएम मोदी ने कहा कि हम हमेशा सदन को संवाद का एक सक्षम माध्यम मानते हैं। जहां आलोचना भी हो, उत्तम प्रकार का एनालिसिस या विश्लेषण हो। ताकि ​नीति व निर्णयों में सकारात्मक योगदान हो सके।

Parliament Session: संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी का कहना है कि इनमें से 18 बिल बिना बहस के पारित नहीं होंगे। दरअसल, इस बार संसद के मानसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार जताए जा रहे हैं। विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी और अग्निपथ जैसे अहम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा।

Monsoon session: राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष खड़गे ने कहा, इस सत्र में महंगाई को हम प्राथमिकता देंगे। हम अग्निपथ स्कीम का विषय भी सदन में उठाना चाहते हैं।

Parliament Monsoon Session: केंद्र सरकार ने 14 जून को महत्वाकांक्षी 'अग्निपथ' योजना आरंभ किए जाने की घोषणा की थी, जिसके बाद देशभर में जमकर बवाल हुआ था।

Delhi Assembly Monsoon Session: दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र (Monsoon Session) के कामकाज की सूची के अनुसार आप सरकार के कानून, न्याय और कानूनी मामलों के मंत्री कैलाश गहलोत मंत्रियों, विधायकों, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और मुख्य सचेतक के वेतन में बढ़ोतरी का विधेयक पेश करेंगे।

निलंबित होने वाले सांसदों में शिवसेना से प्रियंका चतुर्वेदी तथा अनिल देसाई का नाम शामिल हैं। कांग्रेस से फूलो देवी नेतम, छाया वर्मा, रिपुन बोरा, राजामनी पटेल, सैयद नासिर हुसैन और अखिलेश प्रसाद सिंह का नाम है।

संसद के मानसून सत्र को अचानक समाप्त करने और अपने सांसदों के साथ दुर्व्यवहार के विपक्ष के आरोपों के खिलाफ एक जवाबी हमला करते हुए, भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने 'विघटनकारी और धमकी भरे व्यवहार' के लिए पूर्व की माफी की मांग की।

संसद के मानसून सत्र के दौरान हंगामा करने के लिए सरकार ने गुरुवार को विपक्षी दलों से माफी की मांग की, संसद मामलों के मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि संसद में हंगामा करने के लिए विपक्षी दल खुद पर गर्व महसूस कर रहे हैं।

विपक्षी नेताओं (शरद पवार सहित) ने उपराष्ट्रपति से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा और उन्हें उच्च सदन में हुई घटनाओं के बारे में जानकारी दी। सरकार ने बिना चर्चा के कई विधेयक पारित किए: कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे

विभिन्न दलों के विपक्षी नेताओं ने गुरुवार, 12 अगस्त को संसद भवन से नई दिल्ली में विजय चौक तक एक मार्च निकाला, जिसमें केंद्र के विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग की गई। वे अन्य मुद्दों का भी विरोध कर रहे थे।

संसद के मानसून सत्र में हंगामे के दौरान विपक्षी सदस्यों के आचरण की कड़ी निंदा करते हुए राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने बुधवार को सभापति से आग्रह किया कि वह इसके लिए एक समिति का गठन करें और दोषी सदस्यों के खिलाफ ‘‘कड़ी से कड़ी कार्रवाई ’’ करें। सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने से पहले गोयल ने पूरे सत्र के दौरान विपक्षी दलों द्वारा किए गए हंगामे और इस दौरान कागज फाड़कर आसन की ओर फेंकने सहित अन्य विभिन्न घटनाओं का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि विपक्षी दल सत्र की शुरुआत से ही संसद ना चलने देने की ठानकर आए थे।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मानसून सत्र के दौरान लोकसभा की कार्यवाही में व्यवधान पर नाराजगी व्यक्त करते हुए बुधवार को कहा कि वह आहत हैं और उन्होंने उम्मीद जताई कि पार्टियां सर्वसम्मति से यह सुनिश्चित करेंगी कि सदस्य नियमों का सख्ती से पालन करें और सदन की गरिमा बनाए रखें।

विपक्षी सांसदों ने 'खेला होबे' के नारे लगाते हुए लोकसभा में हंगामा किया और 'पेगासस प्रोजेक्ट' रिपोर्ट पर चर्चा की मांग की। सांसदों ने कागजात भी फाड़ दिए, जिससे व्यवधान हुआ।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को इस बात पर दुख जताया कि मानसून सत्र के दौरान सदन सुचारू रूप से नहीं चला। सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित (अनिश्चित काल के लिए) स्थगित करने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लोकसभा के वेल में तख्तियां लेकर नारेबाजी करने वाले सदस्य इसकी परंपराओं के अनुरूप नहीं हैं।

संसद का मानसून सत्र सांसदों के शोर गुल और हंगामे की भेंट चढ़ गया है। ​लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया है। लोकसभा का मानसून सत्र 13 अगस्त तक के लिए निर्धारित था। पेगासस जासूसी मामला, तीन केंद्रीय कृषि कानून को वापस लेने की मांग सहित अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के शोर-शराबे के कारण पूरे सत्र में सदन में कामकाज बाधित रहा और सिर्फ 22 प्रतिशत कार्य निष्पादन हुआ।

संवैधानिक संशोधन, जिसका उद्देश्य पिछड़ी जातियों की पहचान करने के लिए राज्यों की शक्ति को बहाल करना है, सोमवार को निचले सदन में पेश किया गया। चूंकि यह एक संवैधानिक संशोधन है, इसलिए इसे दोनों सदनों में पारित करने की आवश्यकता है।

लोक सभा में ओबीसी बिल पेश किया गया जिससे अब राज्य सरकारों को इसकी लिस्ट बनाने का अधिकार मिलेगा। इस बिल को कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियां समर्थन दिया है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह जानकारी दी है।