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मध्य प्रदेश कैबिनेट ने सरदार सरोवर परियोजना के विस्थापितों को आवंटित आवासीय भूखंडो का पंजीयन फ्री कराये जाने का फैसला लिया है। साथ ही मंत्रि-परिषद द्वारा मैहर एवं कटनी जिले में 2 सिंचाई परियोजनाओं के लिए 620 करोड़ 65 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।

मध्य प्रदेश को साल 2028 तक गरीबी से मुक्त करने के लिए एक महत्वाकांक्षी और निर्णायक कदम उठाते हुए, मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 'गरीब कल्याण मिशन-2028' को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विभिन्न सुरक्षा बलों में शहीदों को मिलने वाले मुआवजे को लेकर बड़ा फैसला लिया है। शहीद होने पर माता-पिता अपने बच्चे और सहारे को खो देते हैं। अब मंत्रिमंडल ने फैसला किया है कि कुल आर्थिक सहायता का 50 प्रतिशत शहीदों के माता-पिता को दिया जाएगा।

लिस्ट के मुताबिक जनसंपर्क, वित्त, वाणिज्य कर, जेल मुख्यमंत्री यादव ने अपने पास रखे हैं, इन विभागों का बंटवारा नहीं किया गया है। वहीं गृह और वित्त विभाग उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा को सौंपा गया है।

मध्य प्रदेश में भाजपा को मिली जीत के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट का आज दोपहर बाद 3.30 बजे विस्तार होने जा रहा है। कैबिनेट में 28 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। देखें पूरी लिस्ट-

बीजेपी इन दोनों चौंकाने वाले दौर से गुजर रही है। इसी के आधार पर यह माना जा रहा है कि नए मंत्रिमंडल में युवाओं के साथ कई चौंकाने वाले नाम होंगे और ऐसे लोग भी मंत्रिमंडल में नहीं होंगे, जिनको लेकर आमतौर पर यह मानकर चला जाता है कि वे तो मंत्री बनेंगे ही।

मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट आज कई अहम फैसले लिए। प्रदेश में अब उज्जवला गैस कनेक्शन धारी महिला को भी ₹450 में ही मिलेगा सिलेंडर इसके साथ ही 31 अगस्त 2023 तक के बिजली के बढ़े हुए सभी बिल स्थगित करने का भी फैसला लिया गया।

मध्यप्रदेश सरकार में आज यानी शनिवार को कैबिनेट विस्तार किया जाएगा। शुक्रवार को राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के राज्य के गवर्नर से मुलाकात करने के बाद आज 8.45 का समय तय किया गया है।

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश का दौरा किया था। उन्होंने भाजपा के दिग्गज नेताओं को क्षेत्रीय संतुलन के आधार पर मंत्री पद देने का निर्देश दिया था।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आग्रह पर मध्यप्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष को मौजूदा अप्रैल-मार्च से बदलकर जनवरी-दिसंबर करने की आज घोषणा की है।