जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) परिषद दो करोड़ रुपए से कम कमाई करने वाले छोटे व्यवसायों को सालाना रिटर्न दाखिल करने से छूट देने के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए तैयार है। वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि रिटर्न दाखिल करने की तिथि तीन बार बढ़ाए जाने के बावजूद अभी तक संतोषजनक संख्या में रिटर्न दाखिल नहीं हुए हैं।
गोयल ने यह भी कहा कि हालांकि, कुल निर्यात 2018-19 में 537 अरब डॉलर रहा, लेकिन भारत को अगले पांच साल में 1,000 डॉलर का निर्यात हासिल करना होगा।
भारतीय स्टेट बैंक ने कहा है कि आनलाइन ऋण मंच 'पीएसबी लोंस इन 59 मिनट्स' के तहत उसने आवास और व्यक्तिगत कर्ज लेने वाले ग्राहकों के लिए सैद्धान्तिक खुदरा ऋण मंजूरी शुरू की है। सार्वजनिक क्षेत्र के 19 बैंकों ने यह सुविधा शुरू की है।
गडकरी ने कहा भारत को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है, इसके लिए एमएसएमई क्षेत्र की जीडीपी में मौजूदा हिस्सेदारी 29 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करना है।
भारतीय रिजर्व बैंक इस बात को लेकर काफी नाराज है कि बैंक रेपो रेट में काफी कटौती किए जाने के बाद भी ब्याज दर कम नहीं कर रहे हैं। रिजर्व बैंक 2019 में चार बार रेपो रेट में कुल मिलाकर 1.10 प्रतिशत की कटौती कर चुका है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए कई उपायों की घोषणा की।
उत्तर प्रदेश सरकार अपनी बहुचर्तित योजना 'एक जिला, एक उत्पाद' (ओडीओपी) को प्रदेश के 75 जिलों में और तेजी से बढ़ावा देगी। इसके लिए हर माह एक उद्यमी सम्मेलन कराए जाने का निर्णय लिया है और इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है।
सरकार की योजना 'अलीबाबा' और 'अमेजन' की तर्ज पर 'भारतक्राफ्ट' पोर्टल पेश करने की है। यह एक ई-कॉमर्स मार्केटिंग मंच है। इस मंच से दो-तीन साल में करीब 10 लाख करोड़ रुपये का राजस्व आने की उम्मीद है।
गडकरी ने उदाहरण देते हुए कहा कि इस पोर्टल की मदद से कोई भी मधुमक्खी पालक अपने उत्पाद को पूरे दुनिया में कहीं भी बेच सकेगा।
केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को बताया कि सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों तथा खादी ग्रामोद्योग के उत्पादों की बिक्री के लिए अमेजॉन और अलीबाबा जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों की तर्ज पर एक बड़ी वेबसाइट शुरू करेगी जिसमें वैश्विक स्तर पर माल बेचा जा सकेगा।
सरकार को देश में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर पैदा करने के लिये पर्यटन, रीयल एस्टेट और कपड़ा क्षेत्र पर अधिक ध्यान देना चाहिये।
सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उपक्रमों (एमएसएमई) को बढ़ावा देने के लिए बैंकों को कहा कि वे एमएसएमई को होने वाली दिक्कतों के समाधान के लिए महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी की नियुक्ति करें।
कई राज्यों में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाये जाने तथा इसके इस्तेमाल से पर्यावरण को होने वाले नुकसान के प्रति लोगों के बीच बढ़ती जागरुकता के बावजूद प्लास्टिक उद्योग को उसका कारोबार 2025 तक दोगुना होकर पांच लाख करोड़ रुपये हो जाने का अनुमान है।
सेबी के पूर्व अध्यक्ष यू.के. सिन्हा के नेतृत्व वाली आरबीआई की एक समिति ने छोटे कारोबारों के लिए 5,000 करोड़ रुपये का एक संकट निधि बनाने की सिफारिश की है।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों को सूक्ष्म, लघु एवं मझोले (एमएसएमई) उद्यमों के फंसे कर्ज के एकबारगी पुनर्गठन की छूट देते हुए मंगलवार को इसके लिए नियम जारी किए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को एक ऐसा पोर्टल लॉन्च किया, जो एक एमएसएमई को केवल 59 मिनट में 1 करोड़ रुपए तक के कर्ज को मंजूरी देगा।
लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उपक्रम (एमएसएमई) मंत्रालय ने खादी सूत की कताई करने वालों का पारिश्रमिक 5.50 रुपए प्रति लच्छा से 36 प्रतिशत बढ़ाकर 7.50 रुपए प्रति लच्छा करने के खादी ग्रामोद्योग आयोग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अध्ययन में पता चला है कि नवंबर 2016 में की गई नोटबंदी से सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को दिए जाने वाले कर्ज में गिरावट आई।
वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि RuPay डेबिट कार्ड, BHIM और USSD कि जरिए किए गए ट्रांजेक्शन के लिए गरीब वर्ग को सुविधा दी जाएगी
राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के कर अधिकारी व्यापार एवं उद्योग संगठनों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के पास जाएंगे और जीएसटी से जुड़ी उनकी दिक्कतें और शिकायतें जानेंगे
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