MSME

दबाब का सामना कर रहे छोटे और सूक्ष्म उद्योगों की मदद के लिए योजना

फिलहाल MSME को कर्ज देने में सरकारी बैंक निजी बैंकों से काफी आगे

कोरोना संकट की वजह से देश की जीडीपी में पांच प्रतिशत तक गिरावट आने का अनुमान

कर्ज गारंटी सुविधा के तहत 20,000 करोड़ रुपये का कर्ज मंजूर करने पर बैंकों की सराहना

एमएसएमई की मौजूदा परिभाषा और उनके मानदंड एमएसएमई अधिनियम 2006 पर आधारित हैं।

यह योजना पिछले महीने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत अभियान राहत पैकेज का सबसे बड़ा राजकोषीय घटक है।

लॉकडाउन की वजह से कर्ज मंजूरी और कर्ज वितरण में अंतर

गडकरी ने कहा कि सरकार ने वित्त पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को सुदृढ़ करने के लिए योजना तैयार की है।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीआईसी) ने कहा कि इस कठिन समय में करदाताओं को राहत देने के लिए तेजी से लंबित कर वापसी का निर्णय किया गया है।

13 मई, 2020 तक CPSE के ऊपर MSME का बकाया कुल खरीद का सिर्फ 3.44 प्रतिशत

एमएसएमई क्षेत्र के लिए मंजूर की गई तीन लाख करोड़ रुपए की यह आपात ऋण सुविधा केंद्र सरकार द्वारा घोषित 21 लाख करोड़ रुपए के पैकेज में शामिल दूसरी बड़ी घोषणा है।

बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर 322 कंपनियां, जबकि एनएसई के एमर्ज मंच पर 209 कंपनियां सूचीबद्ध हैं।

छोटी बड़ी मिलाकर उत्तर प्रदेश में 90 लाख एमएसएमई इकाईयां हैं।

देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के मापदंड बदले गए हैं। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को इसकी जानकारी दी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबसे देश में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है, तभी से इस बात की चर्चा है कि किस सेक्टर को क्या मिलने जा रहा है।

लॉकडाउन की वजह से छोटे उद्योगों को कर्मचारियों का वेतन देने में मुश्किलें

भारत में निवेश की इच्छुक विदेशी कंपनियों को हर संभव मदद की तैयारी

MSME में विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए अधिकारी की नियुक्ति की गई

गडकरी के मुताबिक प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद आगे इस पर कार्रवाई की जाएगी

गडकरी ने कहा कि उन्होंने एमएसएमई मंत्रालय के अधिकारियों से एक से दो लाख करोड़ रुपए की योजना बनाने को कहा है।