नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने विभिन्न मंत्रालयों को उनसे संबंधित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसई) को सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) का बकाये चुकाने के बारे में निर्देश जारी करने की सलाह दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा कि 2019-20 के दौरान 121 सीपीएसई ने 1,23,494.21 करोड़ रुपये की खरीद की थी। इसमें से 36,703.14 करोड़ रुपये यानी 29.72 प्रतिशत की खरीद एमएसएमई से हुई थी। ट्वीट में कहा गया, ‘‘13 मई, 2020 तक सीपीएसई के ऊपर एमएसएमई का बकाया 1,264 करोड़ रुपये है, यानी एमएसएमई से कुल खरीद का मात्र 3.44 प्रतिशत।
कार्यालय ने ट्वीट में कहा, "सीपीएसई के सभी संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों को 20 मई को फिर से सलाह दी गई है कि वे अपने संबंधित सीपीएसई को एमएसएमई का लंबित भुगतान तुरंत जारी करने के निर्देश दें।" वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज में MSME को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों का ऐलान किया था इन ऐलान में से एक सरकारी कंपनियों पर छोटे उद्योगों के बकाया से जुड़ा भी था। वित्त मंत्री ने ऐलान किया था कि सरकारी कंपनियां छोटे सूक्ष्म और मझौले उद्योगों के बकाया रकम को 45 दिन के अंदर जारी कर दे। जिसके बाद अब मंत्रालय ने इस बारे में अन्य मंत्रालयों को लिखा है।
