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एनजीओ को मिलने वाली विदेशी फंडिंग पर अब सरकार सख्त हो गई है। एनजीओ को अब और सख्त नियमों का सामना करना पड़ेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि कम से कम तीन साल मौजूदगी और 15 लाख रुपये सामाजिक गतिविधियों में खर्च करने वाले संगठन ही विदेश से रकम हासिल करने के हकदार होंगे।

सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सुझाव देने के लिए गठित इस समिति का कहना है कि ऐसा होने से एसएसई मौजूदा बाजारों की उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे।

इस एनजीओ के खतरनाक मंसूबों का पता इसी बात से चलता है कि बांग्लादेश में हुए दंगों को भी इसी एनजीओ ने फंड किया था।

उच्चतम न्यायालय का रुख कर एक एनजीओ ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) तैयार करने की कवायद पर सरकारी अधिसूचना को ‘‘असंवैधानिक’’ घोषित करने की मांग की है।

निर्भया गैंगरेप और मर्डर केस के दोषियों को अंगदान के लिए राजी करने के मकसद से याचिका दायर की गई है। अर्जी में याचिकाकर्ता ने फांसी की सजा पाए चारों दोषियों से मुलाकात की अनुमति मांगी है ताकि उन्हें अंग दान के लिए सहमत किया जा सके।

भारत में काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों (NGO) को विदेशों से आने वाले चंदे में कमी के बाद फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है

हैप्पी इंडिया फाउंडेशन: महिलाओं को जीने का जज़्बा देती और आत्मनिर्भर बनती एक संस्था

पाकिस्तान 18 अंतरराष्ट्रीय एनजीओ की देश में ठहरने की अंतिम अपील खारिज करते हुए उन्हें निष्कासित कर रहा है।

सामाजिक कार्यकर्ता राजन घाटे पणजी सिटी स्क्वायर पर बीते चार दिनों से भूख हड़ताल पर हैं और वह मांग कर रहे हैं कि पर्रिकर को अपने पद से इस्तीफा देकर पदभार किसी दूसरे को सौंप देना चाहिए।

पाकिस्तान ने 18 अंतरराष्ट्रीय सहायता संगठनों को बंद करने के आदेश दिये है जिससे देश के उन सबसे जरूरतमंद लोगों के सामने सहायता मिलने का खतरा पैदा हो गया है जिन्हें ये संगठन मदद उपलब्ध कराते थे।

टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर युवराज सिंह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिट्ठी लिखकर उनके एनजीओ 'यूवीकैन' के काम की सराहना की है।

ये फाउंडेशन देश भर के 15 लाख बच्चों को हर रोज दोपहर का खाना खिलाती है, ये खाना मुफ्त होता है। सबसे बड़ी बात ये है कि इनका खाना अच्छी क्वालिटी का और बेहद हाईजीनिक होता है।

'Will probe if required', says UP govt on Aparna Yadav’s NGO receiving 86 pc cow welfare fund | 2017-07-03 19:06:22

NGT) ने उन उद्योग इकाइयों को तत्काल बंद करने का आदेश दिया है जो बिना अनुमति पेट्रोलियम कोक पेटकोक का ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं।

देश के सबसे ज्यादा भ्रष्ट राज्यों की लिस्ट में कर्नाटक टॉप पर है। वहीं, इस लिस्ट में केरल और छत्तीसगढ़ सबसे निचले पायदान पर है।

एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ ने बिना आईएसआई प्रमाणन वाले वाटर प्यूरीफायर फिल्टर (RO) की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है।

देश विदेशी से वित्तीय सहायता पाने वाले ऐसे गैर-सरकारी संगठन जो एक निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक का अनुदान प्राप्त करते हैं।