कॉरपोरेशन बैंक ने भी कहा है कि विलय पर चर्चा के लिए निदेशक मंडल की बैठक बुलाई जाएगी।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में अनुसूचित जाति को 13 फीसदी तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की है।
इस दौरान बैंक का शुद्ध एनपीए भी 10.63 प्रतिशत से घटकर 5.91 प्रतिशत रह गया।
बहुजन समाज पार्टी (BSP) सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश में 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने को लेकर राज्य की योगी सरकार पर निशाना साधा
राज्य सरकार ने ओबीसी के मौजूदा कोटा को 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी कर दिया है। मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अब इसे विधानसभा के मानसून सत्र में पटल पर रखा जाएगा।
कमलनाथ सरकार ने ओबीसी वर्ग के आरक्षण को 14 से 27 फीसदी करने के लिए बड़ा फैसला लिया। सोमवार शाम हुई कैबिनेट बैठक में कमलनाथ सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 14 से 27 फीसदी करने के लिए प्रस्ताव पास किया।
बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर बड़ा हमला किया है। मायावती ने कहा कि नरेंद्र मोदी जन्म से ओबीसी नहीं हैं और वो जबर्दस्ती खुद को पिछड़ा बताते हैं।
राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने गुरुवार को एक बार फिर इस लोकसभा चुनाव में आरक्षण को मुद्दा बनाने की कोशिश की है।
कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गुरुवार को एससी/एसटी, पिछड़ी जाति के सदस्यों और अल्पसंख्यकों से अपील की कि भाजपा को मत न दें।
लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पिछड़े वर्गों से जुड़े मुद्दों को पुरजोर ढंग से उठाने और इनका ज्यादा से ज्यादा समर्थन हासिल करने के लिए आगामी 27 मार्च को राष्ट्रीय OBC अधिवेशन करने जा रही है।
मध्य प्रदेश में अब ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण का कोटा 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी कर दिया गया है।
राम गोपाल यादव ने कहा जिस हिसाब से अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी है उस लिहाज से उन्हें 54 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए
योगी सरकार ने जस्टिस राघवेंद्र कुमार की अगुवाई में सामाजिक न्याय समिति बनाई थी जिसने अपनी रिपोर्ट में रिजर्वेशन में OBC के 27 परशेंट कोटे को तीन हिस्सों में बांटने की सिफारिश की है। रिपोर्ट में ओबीसी कैटेगरी को पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में बांटने की बात कही गई है।
तेलंगाना सरकार ने राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव का रास्ता साफ करने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत तय करने वाला अध्यादेश जारी किया।
महाराष्ट्र विधानसभा ने मराठा समुदाय को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 16 प्रतिशत आरक्षण देने से संबंधित विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया है।
बसपा प्रमुख मायावती ने शुक्रवार को कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण सुविधा बसपा ने ही दिलवाई थी, क्योंकि इसके लिये बसपा ने ही पूरे देश में आंदोलन किया था, जिसे वीपी सिंह सरकार ने पारित किया था।
जनगणना को लेकर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 2021 में आएगा OBC का आकड़ा
गृह मंत्रालय ने आज कहा कि 2021 की जनगणना में पहली बार अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) से संबंधित आंकड़े एकत्रित किये जाएंगे। गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि जनगणना 2021 को तीन साल में पूरा कर लिया जाएगा।
ओबीसी समुदाय ने कथित रूप से मांग की कि है कि ओबीसी आरक्षण 19 प्रतिशत से बढ़ा दिया जाए क्योंकि उनकी आबादी राज्य की कुल आबादी का 52 प्रतिशत है।
संविधान संशोधन होने के नाते विधेयक पर मत विभाजन किया गया जिसमें सभी 156 सदस्यों ने इसके पक्ष में मतदान किया।
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