नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने ओबीसी कार्ड खेला है। कमलनाथ सरकार ने ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 फीसदी आरक्षण देने का ऐलान कर दिया है।
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राज्य सरकार ने ओबीसी के मौजूदा कोटा को 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी कर दिया है। मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अब इसे विधानसभा के मानसून सत्र में पटल पर रखा जाएगा।
प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा, “मुख्यमंत्री जी ने चुनाव से पहले 27 प्रतिशत आरक्षण ओबीसी को दिए जाने की जो घोषणा की थी, उसका एक विधिवत प्रस्ताव पारित हो गया है और वो अगली विधानसभा में लाकर कानून बन जायेगा।“
चुनाव से पहले कमलनाथ ने ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देने का वादा किया था। कमलनाथ कैबिनेट ने राज्य के 4 लाख से ज्यादा नियमित अधिकारियों-कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी तीन फीसदी बढ़ाने का फैसला किया है जो अब 12 फीसदी हो जायेगा। बढ़ा हुआ भत्ता 1 जनवरी से दिया जायेगा।
