OBC RESERVATION

उत्तर प्रदेश सरकार ने समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया है और इससे पंचायत चुनाव का रास्ता करीब-करीब साफ माना जा रहा है। यह आयोग पंचायत के लेवल पर पिछड़े वर्ग के लोगों की हिस्सेदारी का सर्वे करेगा और उसकी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा।

पश्चिम बंगाल में पहले OBC कैटेगरी-ए में 10 प्रतिशत और OBC कैटेगरी-बी में 7 प्रतिशत आरक्षण था। अब केवल कुल 7 प्रतिशत आरक्षण ही लागू रहेगा। नई व्यवस्था सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में तुरंत लागू होगी।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने महिला आरक्षण बिल पर 'धुरंधर' मूवी के डायलॉग का इस्तेमाल करते हुए कहा है कि 50% सीटों की बढ़ोतरी से उत्तर भारतीय राज्यों का वर्चस्व बढ़ेगा और दक्षिण भारतीय राज्यों के साथ अन्याय होगा। उन्होंने सीटों के अनुपात को वर्तमान स्तर पर बनाए रखने की वकालत की।

OBC आरक्षण में क्रीमी लेयर तय करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माता-पिता की सैलरी ही अकेला आधार नहीं हो सकती। कोर्ट ने कहा कि माता-पिता किस पद और सामाजिक स्थिति में काम करते हैं, ये देखना भी जरूरी है।

छगन भुजबल ने कहा कि “ओबीसी को रिजर्वेशन दिलाने के लिए पहले कुर्बानी देनी पड़ी थी और अब रिजर्वेशन बचाने के लिए भी कुर्बानी देनी पड़ रही है।" ये बातें उन्होंने लातूर में कही।

मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पिछले कई महीनों से प्रदर्शन और हड़ताल कर रहे हैं। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं। जरांगे ने मराठा आरक्षण को लेकर सरकार से कई तरह की मांगे की हैं।

पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा बोर्ड को कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि प्रकाशित सूची ओबीसी आरक्षण पर उसके आदेश के अनुरूप नहीं है।

महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इस फैसले के तहत महाराष्ट्र में अब सभी नगर निकाय चुनाव 27% OBC आरक्षण के साथ ही होंगे। जानें पूरी डिटेल्स...

तीन व्यक्तियों और एक संगठन ने अधिसूचना को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि राज्य ने आरक्षण बढ़ाने के लिए आर्थिक स्थितियों का पता नहीं लगाया है। यह कानून द्वारा समर्थित नहीं है।

उन्होंने कहा कि आरक्षण के संबंध में तथ्यात्मक आंकड़ों के आधार पर विधानसभा में बिल प्रस्तुत करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं।

महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण विवाद सुलझने के बाद राज्य चुनाव आयोग ने वार्ड गठन की प्रक्रिया शुरू की है। स्थानीय निकाय चुनाव 2025 के अंत तक संभव हैं।

देश में जाति आरक्षण का मुद्दा हमेशा गर्माया रहता है। सरकार ने जाति आधारित जनगणना की भी मंजूरी दे दी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के जज सूर्यकांत ने देश में आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है।

शिक्षा, रोजगार के साथ-साथ राजनीतिक प्रतिनिधित्व में भी ओबीसी के लोगों को 42 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का ऐलान किया गया है। इस आरक्षण को पिछड़े समूहों की सबसे लंबे समय से लंबित मांग बताया गया है।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2010 से कई जातियों को दिए गए ओबीसी का दर्जा रद्द कर दिया था। अदालत ने कहा था कि इन जातियों को ओबीसी का दर्जा देने में धर्म ही एकमात्र मानदंड प्रतीत होता है।

SC-ST और OBC आरक्षण पर दिए बयान को लेकर राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बीजेपी ने उनके खिलाफ दिल्ली के 3 पुलिस थानों में शिकायत दर्ज कराई है। अपने बयान में राहुल ने कहा था कि जब भारत एक निष्पक्ष जगह बन जाएगा तो कांग्रेस आरक्षण खत्म करने पर विचार करेगी।

पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश का हवाला दिया कि राज्यों को आरक्षण निर्धारित करने से पहले स्थानीय निकाय या विशिष्ट स्थानीय निकाय की "क्वांटम योग्यता" की पहचान करने के लिए समकालीन इमपेरिकल सर्वे करनी चाहिए।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार में 27 मंत्री ओबीसी कोटे से हैं। उनकी सरकार पिछड़े वर्ग के लोगों का खास ध्यान रखती है। हरियाणा में यदि कांग्रेस की सरकार आएगी तो यहां भी ओबीसी कोटा मुस्लिमों को दे दिया जाएगा।

सीएम नायब सिंह सैनी ने ओबीसी की ‘क्रीमी लेयर’ के लिए वार्षिक आय सीमा 6 से बढ़ाकर 8 लाख रुपये करने की घोषणा की। उन्होंने यह घोषणा भी की कि समूह-ए और समूह-बी पदों में पिछड़े वर्गों के लिए फिलहाल मिलने वाले 15% आरक्षण को बढ़ाकर "केंद्र सरकार की नीति के अनुरूप" 27% किया जाएगा।

पिछले कई दिनों से अनशन पर बैठे ओबीसी नेताओं से आज मंत्रियों के एक दल ने मुलाकात की। हालांकि इस मुलाकात के दौरान मंत्रियों ने अनशन समाप्त करने की अपील की, लेकिन कोई बात नहीं बन सकी। ओबीसी नेता अभी भी अनशन पर बैठे हुए हैं।

बीते दिन कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला देते हुए राज्य में 2010 के बाद जारी हुए सभी OBC सर्टिफिकेट रद्द कर दिए हैं। इसके परिणामस्वरूप लगभग 5 लाख ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द होने जा रहे हैं।