OBC RESERVATION

महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल ने शनिवार को खुलासा किया कि उन्होंने पिछले नवंबर में राज्य मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने अपनी ही सरकार पर पिछले दरवाजे से मराठा समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) कोटा में आरक्षण देने का आरोप लगाया है।

मुंबई हाईकोर्ट में ओबीसी को आरक्षण देने वाले अध्यादेश को रद्द करने को लेकर याचिका दाखिल की गई है। हालांकि इस याचिका पर अभी सुनवाई नहीं होगी। इस पर कल सुनवाई की जाएगी।

मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच तेली समुदाय को डर सता रहा है कि कहीं ओबीसी के कोटे से मराठों को आरक्षण न दिया जाए। इस बाबत तेली महासंघ ने बैठक का आयोजन किया।

बिहार सरकार की ओर से जारी किए गए जातिगत जनगणना के बाद अब विपक्षी दल अन्य राज्यों में भी इसी तरह की जनगणना की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी कहा है कि भारत के जातिगत आंकड़े जानना जरूरी है।

जालना हिंसा को लेकर आज रविवार को राज्य के कई जिलों में बंद का ऐलान किया गया है। वहीं, उद्धव ठाकरे और अशोक चव्हाण ने जालना दौरे के बाद मराठा आरक्षण की मांग की है। इसके साथ ही ठाकरे ने राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की मांग की।

राजस्थान विधानसभा चुनाव में ओबीसी वोटर्स की अहम भूमिका है। इसी वजह से कांग्रेस इस वर्ग को साधने में जुटी है। राजस्थान में ओबीसी रिजर्वेशन को बढ़ाने की मांग काफी समय से चलती आई है ऐसे में चुनाव से पहले मूल ओबीसी को अलग से रिजर्वेशन देने का फैसला लेकर सीएम गहलोत ने बड़ा सियासी दांव चला है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार की नगर निकाय चुनाव संबंधी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को रद्द करते हुए राज्य में नगर निकाय चुनाव बिना OBC आरक्षण के कराने का आदेश दिया था।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि बिना आरक्षण के चुनाव नहीं कराए जाएंगे। अब कोर्ट के फैसले के बाद योगी सरकार ने निकाय चुनाव में आरक्षण देने को लेकर ओबीसी आयोग का गठन कर दिया है।

प्रधानमंत्री Narendra Modi और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री Yogi Adityanath के विरोधियों ने मिलकर सीरियल अटैक शुरू किया। दोपहर एक बजे के बाद ये हमला शुरू हुआ और अब ये लगातार 2024 तक चलता रहेगा। आखिर आज ऐसा क्या होगा कि मोदी और योगी के सारे सियासी दुश्मन एक पेज पर आ गए।

इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार आयोग गठित करके ट्रिपल टेस्ट के आधार पर OBC आरक्षण के साथ ही नगर निकाय चुनाव करवाएगी।

महाराष्ट्र में शिवसेना नीत महा विकास आघाडी की गठबंधन सरकार है, जिसमें सुले की NCP एक अहम घटक है।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में पंचायतों के आगामी चुनाव ओबीसी आरक्षण के बगैर कराये जायेंगे। कोविड के चलते पंचायत चुनाव 2021 से ही टल रहे हैं और इस वजह से राज्य सरकार को 700 से 800 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को इंदिरा साहनी मामले में अदालत के फैसले के अनुरुप आज से तीन महीने की अवधि के भीतर एक नयी अधिसूचना जारी करने की स्वतंत्रता दी। 

लोकसभा ने मंगलवार को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से संबंधित ‘संविधान (127वां संशोधन) विधेयक, 2021’ को मंजूरी दे दी, जो राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र को सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की स्वयं की राज्य सूची/संघ राज्य क्षेत्र सूची तैयार करने के अधिकार को बहाल करने से जुड़ा है।

बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) की अध्यक्ष मायावती ने सोमवार को कहा कि संसद में आज पेश संविधान संशोधन बिल का बीएसपी समर्थन करती है, किन्तु केन्द्र केवल खानापूर्ति न करे बल्कि सरकारी नौकरियों में ओबीसी के वर्षों से खाली पदों को भरने का ठोस काम भी करे।

सरकार ने मंगलवार को कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के मध्य क्रीमी लेयर के निर्धारण के लिये आय मानदंड में संशोधन का एक प्रस्ताव उसके पास विचाराधीन है। लोकसभा में एस जोतिमणि के प्रश्न के लिखित उत्तर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने यह जानकारी दी।

एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि यदि पश्चिम बंगाल में उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो महिष्य और तिली जैसी जातियों को भी आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि देश के सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के मेडिकल शिक्षण संस्थानों में ओबीसी आरक्षण की अनुपालना सुनिश्चित की जाए।

राज्य सरकार ने ओबीसी के मौजूदा कोटा को 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी कर दिया है। मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अब इसे विधानसभा के मानसून सत्र में पटल पर रखा जाएगा।

कमलनाथ सरकार ने ओबीसी वर्ग के आरक्षण को 14 से 27 फीसदी करने के लिए बड़ा फैसला लिया। सोमवार शाम हुई कैबिनेट बैठक में कमलनाथ सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 14 से 27 फीसदी करने के लिए प्रस्ताव पास किया।