OXYGEN

 महाराष्ट्र में परभणी जिला अस्पताल में पेड़ की एक शाखा गिरने से ऑक्सीजन गैस की आपूर्ति करने वाली पाइपलाइन लीक हो गई। लेकिन कर्मचारियों के तुरंत हरकत में आने से ऑक्सीजन पर निर्भर 14 मरीजों की जान बचा ली गई। 

राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने केंद्र सरकार से मांग की थी कि वो सिंगापुर से ऑक्सीजन के चार खाली टैंकर मंगवाएं। राजस्थान सरकार द्वारा डिमांड किए गए ये टैंकर पश्चिम बंगाल के पानागढ़ हवाई अड्डे पर पहुंच चुके हैं।

लगातार 24 घंटे चलने के बाद ट्रेन भोपाल पहुंची। इस समय अवधि में ऑक्सजीन टैंकर्स के चालक राजू और राजेंद्र ने सिर्फ कुछ बिस्किट्स और पानी के सहारे रास्ता गुजारा।

 गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने महामारी के समय नोएडा के अस्पतालों में ऑक्सीजन आपूर्ति नहीं करने वाली तीन एजेंसियों को नोटिस भेजा है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति के वितरण और कोरोनावायरस महामारी के वितरण पर आम आदमी पार्टी सरकार को फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि अगर दिल्ली सरकार स्थिति को संभालने में असमर्थ रही, तो वह केंद्र सरकार से पूछेगी कि क्या वह यह स्थिति संभल सकती है |

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश में कोरोना संबंध स्थिति की समीक्षा के लिए शीर्ष अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता, दवाओं, स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे आदि से संबंधित स्थिति का अवलोकन किया।

जसमीर और उनके साथियों ने पिछले साल घर-घर सेनिटाइज किया था, वहीं अब इन सभी ने घर खाना पहुंचना और अन्य सेवा के आलावा ऑक्सिजन लंगर की शुरुआत कर दी है। इन सभी युवाओं द्वारा ये सेवा बीते कल से सुचारु रूप से चालू है। फिलहाल जितने भी मरीज गाड़ी में आ रहे हैं, वह ऑक्सीजन प्राप्त कर रहे हैं।

कोरोना महामारी के इस दौर में देश के कई अस्पतालों में ऑक्‍सीजन की किल्लत बड़ी समस्या बनी हुई है। ऐसे में हालात सुधारने के लिए देश भर में ऑक्सीजन एक्सप्रेस लगातार ऑक्सीजन लेकर पहुंच रही है। भारतीय रेलवे और वायुसेना लगातार इस समस्या से निपटने के लिए युद्धस्तर पर कार्यरत हैं।

भारत में कोरोना वायरस संक्रमण से हालात बद से बदतर होता जा रहा है। रोजाना औसतन साढ़े तीन लाख से ज्यादा मामलों ने दहशत का माहौल खड़ा कर दिया है। वहीं, विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना वायरस का भारतीय स्वरूप ब्रिटिश स्वरूप के समान ही तेजी से फैल सकता है।

राष्ट्रीय राजधानी में जारी ऑक्सिजन संकट को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को काफी सख्त रुख अपनाया और केजरीवाल सरकार को ऑक्सीजन का कड़वा डोज दिया। ऑक्सीजन के लिए मची त्राहि पर हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने यहां तक कह दिया कि लोग मर रहे हैं और आप मुनाफा कमा रहे हैं।

सुविधाओं को प्राप्त करने की पात्रता उन्हीं इकाइयों को होगी, जिनकी उत्पादन क्षमता न्यूनतम 10 क्यूबिक मीटर प्रति घंटा ऑक्सीजन उत्पादन की होगी।

ऐसे में हरिद्वार स्थित बीएचईएल आगे आया है और दो प्लांट में भारी मात्रा में ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू कर दिया गया है.

कोरोनोवायरस मामलों में भारी स्पाइक के बीच ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग बढ़ गई है। अस्पताल और जनता समय पर ऑक्सीजन सिलेंडर पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस तरह की स्थिति के बीच, मुंबई के वर्ली में एक ऑक्सीजन आपूर्ति केंद्र कैसे काम कर रहा है। देखिये ग्राउंड रिपोर्ट |

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली सरकार फ्रांस से ऑक्सीजन के 21 प्लांट आयात कर रहे हैं, जो रेडी टू यूज प्लांट होंगे। इनको अलग-अलग अस्पतालों में लगाया जाएगा, जिससे दिल्ली सरकार को उन अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी दूर करने में मदद मिलेगी।

सपा प्रमुख ने ट्वीट में कहा, ‘‘ये एक नैतिक अपराध है, अब तो भाजपा के समर्थक तक इस झूठ में अपनों को खोने के लिए बाध्य हैं।’’

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में वेदांता के स्टरलाइट प्लांट को फिर से खोलने की मांग करते हुए एक याचिका पर सुनवाई शुरू कर दी है ताकि Covid ​​मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा सके।

दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल को मंगलवार सुबह दो टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन मिली। अस्पताल के एक अधिकारी ने बताया कि ‘‘पिछले कुछ दिनों’’ की तुलना में अब वे ‘‘बेहतर स्थिति’’ में है। 

राष्ट्रीय राजधानी में ऑक्सीजन बेड की भारी कमी के बीच, छतरपुर के सरदार पटेल कोविड ​​केयर सेंटर को शनिवार को 500 ऑक्सीजन-समर्थित बेड उपलब्ध कराया गया |

दिल्ली पुलिस के PRO चिन्मय बिसवाल ने कहा कि क्राइम ब्रांच ने ऐसी गलत सूचनाओं का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि महामारी के बीच ऐसी फर्जी सूचनाएं लोगों के बीच न सिर्फ घबराहट बल्कि lawlessness की स्थित भी पैदा करती हैं।

सुप्रीम कोर्ट देश में COVID-19 स्थिति से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रहा है। कल CJI SA Bobde ने इस पर जवाब मांगा था कि शीर्ष अदालत को इस मामले से समान रूप से नहीं निपटना चाहिए, जिसके मद्देनजर कई उच्च न्यायालयों ने अपने-अपने राज्यों में COVID-19 संबंधित मुद्दों को लेकर मुकदमा दायर किया।