PARAMBIR SINGH LETTER

शिकायत के आधार पर पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 384, 385 व 34 के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

परमबीर सिंह के वकील द्वारा सुप्रीम कोर्ट में उनकी जान को बताए गए खतरे के दावे पर राज्य के गृह मंत्री दिलीप वालसे ने कहा कि वह यह जानकर स्तब्ध हूं कि जिस व्यक्ति ने महत्वपूर्ण पदों पर काम किया, वह अपने जीवन के लिए खतरा महसूस करता है।

परमबीर सिंह के वकील ने कहा है कि जान का खतरा होने की वजह से वे फिलहाल छुपे हुए हैं लेकिन देश में ही हैं।

ठाणे की एक अदालत ने जबरन वसूली मामले में गुरुवार को मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है।

नवाब मलिक ने कहा कि परमबीर सिंह ही निष्कासित सचिन वाजे को पुलिस बल में वापस लेकर आए थे और उन्हें महत्वपूर्ण मामले दिए थे।

आयोग के समक्ष पेश न होने पर उन पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। पिछली सुनवाई के दौरान जांच आयोग ने सिंह को उसके समक्ष पेश होने के लिए ‘‘आखिरी मौका’’ दिया था। 

इस नोटिस के जारी होने के बाद वे बिना इजाजत देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं। यह नोटिस ठाणे पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से जारी किया गया है।

परमबीर सिंह के खिलाफ जबरन वसूली की शिकायत दर्ज दर्ज कराने वाले एक बिल्डर ने जांचकर्ताओं को बताया है NIA महाराष्ट्र के चार से पांच मंत्रियों की जांच करेगी और राज्य सरकार जल्द ही गिर जाएगी। यह बात एक पुलिस अधिकारी ने कही।

पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के विरुद्ध मुंबई में एक एफआईआर दर्ज की गई है जिसमें उनके ऊपर 15 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें उनके खिलाफ सभी जांचों को महाराष्ट्र से बाहर स्थानांतरित करने और राज्य पुलिस से सभी जांचों को एक स्वतंत्र एजेंसी को स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। 

क्रिकेट सट्टेबाज सोनू जालान ने अपराध जांच विभाग (सीआईडी) के समक्ष दर्ज कराए गए बयान में आरोप लगाया है कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने उससे कहा था कि अगर वह एक ''बड़े मामले'' में गिरफ्तारी से बचना चाहता है तो पूर्व पुलिस निरीक्षक प्रदीप शर्मा को 10 करोड़ रुपये दे। 

प्राथमिक रिपोर्ट के बाद सबूत मिलने पर एफआईआर दर्ज होती है। PE एक तरह से नार्मल शिकायत होती है एफआईआर नहीं। केस का क्या लेवल है उस हिसाब से FIR या डिपार्टमेंटल जांच तय की जाती है। इसके लिए लीगल एडवाइज ली जाती है। सूत्रों ने बताया कि CBI ने PE दर्ज करने से पहले भी लीगल एडवाइज ली है। जिसके बाद कल रात PE दर्ज की गई है। 

इस बात की पूरी संभावना है कि अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई की जो जांच होगी उसकी आंच उद्धव ठाकरे तक भी पहुंचेगी। क्योंकि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने साफ कहा है कि उन्होंने 100 करोड़ रुपये हर महीने वसूली के बारे में उद्धव ठाकरे को पूरी जानकारी दे दी थी

मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी की खंड पीठ ने कहा कि यह “असाधारण’’ और “अभूतपूर्व’’ मामला है जिसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस और कांग्रेस पार्टी के नेता संजय निरुपम ने अनिल देशमुख का इस्तीफा मांगा है।

कोर्ट ने सोमवार सुबह अपना फैसला सुनाया है और 15 दिन के अंदर CBI को जांच शुरू करने के आदेश दिए हैं।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को मुंबई पुलिस के पूर्व प्रमुख परमबीर सिंह से पूछा कि यदि उन्हें महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख द्वारा कथित रूप से गलत काम किए जाने की जानकारी थी तो उन्होंने मंत्री के खिलाफ पुलिस में FIR क्यों नहीं दर्ज कराई? 

देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस की इटेलिजेंस यूनिट की हेड रश्मि शुक्ला ने सबूतों के साथ इसकी रिपोर्ट 6 महीने पहले ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को दी थी, लेकिन कोई ऐक्शन नहीं लिया गया।

मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट जाने को कहा है। अब परमबीर सिंह आज बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे।

देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम आज राज्यपाल को मिले और सभी प्रकार की अलग अलग प्रकरण की जानकारी दी है क्योंकि अगर मुख्यमंत्री नहीं बोल रहे हैं तो संवैधानिक प्रमुख के तौर पर हमें राज्यपाल से मिलना चाहिए और हमने उन्हें पूरी घटना की जानकारी दी है

मैं गृह सचिव से मिलने जा रहा हूं। मैंने जो आरोप लगाए हैं, वो पुख्ता सबूत के साथ लगाए हैं। मैं सारे सबूत दे रहा हूं। मैं मांग कर रहा हूं कि इस मामले की CBI जांच होनी चाहिए। मैं सारी चीजें गृह सचिव को सौपूंगा: दिल्ली में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस