PARLIAMENT WINTER SESSION

तृणमूल कांग्रेस के सदस्य डेरेक ओब्रायन को राज्यसभा में मंगलवार को सदन की नियमावली पुस्तिका आसन की ओर उछालने के कारण सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया।

विधि एवं कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि यह प्रक्रिया तभी साफ-सुथरी होगी जब मतदाता सूची त्रुटिरहित रहे। कानून मंत्री ने कहा कि किसी सही आदमी को इस प्रावधान का विरोध क्यों करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसका विरोध वही लोग कर रहे हैं जो फर्जी मतदान कराना चाहते हैं या फर्जी मतदान के जरिये चुनाव कराना चाहते हैं।

मांडविया ने कहा, ‘‘केंद्र ने राज्य सरकार को सभी सावधानियां बरतने को कहा है और उनके साथ समन्वय बनाकर काम किया जा रहा है। जोखिम भरे अंतरराष्ट्रीय स्थानों से आने वाले सभी यात्रियों की आरटी-पीसीआर जांच की जा रही है।’’

मनसुख मंडाविया ने लोकसभा में बताया कि मोदी सरकार ने शुरुआत से ही कमजोर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से ठीक करने पर काम हुआ, कोरोना काल की शुरुआत से ही यह बात सर्वादित थी कि देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इस बीमारी से लड़ने के लिए कितना कमजोर है, पिछली सरकारों को दोष नहीं देते हुए भारत सरकार ने काम करना शुरू कर दिया।

WHO ने ओमक्रॉन वैरिएंट को पूरी दुनिया के लिए हाई रिस्क बताया है, पूरी दुनिया में इसके बड़ी तेज़ी से फैलने का ख़तरा है। ये वैरिएंट ऐसा है, जिससे कमज़ोर हो रही कोरोना की महामारी एक बार फिर से ख़तरनाक रूप ले सकती है। हमारे देश को इससे कितना खतरा है जानने के लिए देखिए आज की बार रजत शर्मा के साथ

कृषि कानून वापसी विधेयक संसद से पास हो गया है, लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी इस विधेयक को मंजूरी मिल गई है और अब यह मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास जाएगा। लोकसभा से पास होने के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विधेयक को दोपहर 2 बजे राज्यसभा में पेश किया था और थोड़ी चर्चा के बाद राज्यसभा ने भी इसे पास कर दिया।

आज कृषि कानून वापसी बिल को संसद में पेश किया जा रहा है। इसे लेकर BKU नेता राकेश टिकैत ने इंडिया टीवी से ख़ास बातचीत की और कृषि कानूनों को किसानों के लिए बीमारी के समान बताया और कहा कि उनकी वापसी जरूरी थी।

कृषि कानूनों की वापसी के बाद सरकार बैकफुट पर है और आज पहले ही दिन तीनों कृषि कानूनों की वापसी का विधेयक संसद में पेश हो गया है। इसपर सत्तापत्र और विपक्ष के बीच भारी हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं

संयुक्त किसान मोर्चा की मंगलवार को सिंघु बॉर्डर के पास एक बैठक हुई है और किसान आंदोलन को आगे ले जाने को लेकर रणनीति तैयार की गई है। इसी बैठक में फैसला किया गया है कि 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान रोजाना 500 किसान ट्रैक्टर लेकर संसद भवन की तरफ मार्च करेंगे।

उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने मंगलवार को कहा कि आगामी एक जून से 'एक राष्ट्र, एक राशनकार्ड' की व्यवस्था आरंभ हो जाएगी।

संसद के शीतकालीन सत्र से पहले रविवार को बुलायी गई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है।

सोमवार से शुरू होने जा रहे संसद के शीतकालीन सत्र में नागरिकता विधेयक पेश करने की सरकार की योजना, जम्मू कश्मीर की स्थिति, आर्थिक सुस्ती और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव होने की संभावना है।

राफेल विमान सौदा मुद्दे पर लोकसभा में चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए जेटली ने कहा, ‘‘ यह एक ऐसा मामला है जिसमें पहले से लेकर अंतिम शब्द तक.. जो भी बोला गया , पूरी तरह से झूठ है।’’