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जम्मू और कश्मीर में इस महीने विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तीन चरणों में होने वाले चुनाव में पहले चरण की वोटिंग 18 सितंबर, दूसरे चरण की वोटिंग 25 सितंबर और तीसरे चरण की वोटिंग 1 अक्टूबर को होगी। जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 अक्टूबर को जारी किए जाएंगे।

विधेयक में कहा गया है, "राज्य के लोगों द्वारा दिए गए जनादेश की रक्षा करने, लोकतांत्रिक मूल्यों को संरक्षित करने और इस संवैधानिक पाप को रोकने के लिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा (भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 में यह संशोधन लाना आवश्यक है।

मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि नई प्रणाली मौजूदा पेंशन वितरण प्रक्रिया से महत्वपूर्ण बदलाव है, जिसके तहत ईपीएफओ के प्रत्येक क्षेत्रीय/क्षेत्रीय कार्यालय को केवल तीन-चार बैंकों के साथ अलग-अलग समझौते करने पड़ते थे।

हिमाचल प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ है कि कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिला है। वहीं सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गया है।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ उन किसानों को मिलता है, जिनकी उम्र कम से कम 18 और ज्यादा से ज्यादा 40 साल है। इस योजना में जब किसान की उम्र 60 साल हो जाती है तो उसके बैंक खाते में हर महीने कम से कम 3000 रुपये की पेंशन आनी शुरू हो जाती है।

आरबीआई ने नो योर कस्टमर (केवाईसी) गाइडलाइंस के प्रावधानों का पालन न करने के लिए सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड पर भी 2.1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि हाल ही में घोषित की गई यूपीएस, एक बेहतर पेंशन योजना है और इससे ज्यादातर सरकारी कर्मचारी संतुष्ट होंगे। सीतारमण ने कहा कि यूपीएस को इस तरह तैयार किया गया है कि ये हर कैलकुलेशन में सटीक बैठती है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत प्रोविडेंट फंड और पेंशन कॉन्ट्रिब्यूशन की कैलकुलेशन के लिए वेतन सीमा (Wage Ceiling) बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। सूत्रों ने कहा है कि वित्त मंत्रालय जल्द ही श्रम मंत्रालय से मिले प्रस्ताव पर निर्णय ले सकता है।

यूपीएस योजना में पेंशन कम-से-कम 10 साल की सेवा अवधि के लिए आनुपातिक आधार पर तय होगी। साथ ही, न्यूनतम 10 साल की सेवा के बाद रिटायरमेंट पर 10,000 रुपये प्रति माह की पेंशन भी सुनिश्चित की गई है।

Unified Pension Scheme in Maharashtra : केंद्र के बाद अब महाराष्ट्र कैबिनेट ने यूपीएस को मंजूरी दे दी है। कर्मचारियों के पास एनपीएस और यूपीएस में से किसी एक को चुनने का विकल्प होगा।

सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा फैसला हुआ है...पेंशन स्कीम बदली गई है....अब नई पेंशन स्कीम आ गई है...अब UPS यानि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है...25 साल तक काम करने वालों को अपनी आखिरी सैलरी का 50 फीसदी हिस्सा पेंशन के तौर पर मिलेगा.....और UPS के तहत सारा पैसा सरकार

दिल्ली में बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन जो पिछले 5 महीने से रूकी हुई थी, वो एक बार फिर से मिलनी शुरू हो गई है। वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि शहर के एक लाख लाभार्थियों में से 90 हजार को गुरुवार को ही उनका पिछला बकाया मिल गया। अन्य को भुगतान कर दिया जाएगा।

ईपीएस-95 एनएसी ने न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने की मांग की है, जिसमें महंगाई भत्ता और पेंशनभोगी के जीवनसाथी के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं शामिल हों।

नाइजीरिया ने फेसबुक और ह्वाट्सएप संचालक कंपनी मेटा पर बड़ी कार्रवाई की है। नाइजीरिया की सरकार ने मेटा पर 220 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भारी-भरकम जुर्माना लगाया है। सरकार के अनुसार कंपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकों की निजता अधिनियमों का उल्लंघन कर रही थी।

इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाने पर अदालत ने एक पत्रकार पर 5000 यूरो का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने जुर्माने की यह राशि जॉर्जिया मेलोनी के पास जमा कराने को कहा है। मेलोनी के वकील के अनुसार इस राशि को पीएम मेलोनी दान में दे देंगी।

मंत्री ने कहा कि ई-मित्र संचालकों द्वारा गलत सत्यापन होने के कारण वृद्धजन पेंशनरों का पेंशन से वंचित रह जाना गंभीर मामला है। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि ऐसे ई-मित्र संचालकों के विरुद्ध जांच कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।

पीएम मोदी का रूस दौरा समाप्त होने के बाद अमेरिका का बड़ा बयान सामने आया है। पेंटागन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि रूस के साथ संबंधों में नजदीकी बढ़ने के बावजूद भारत अमेरिका का रणनीतिक साझेदार बना रहेगा। अमेरिका ने उम्मीद जताई कि यूक्रेन में शांति के लिए भारत रूस से आग्रह करके मुद्दे को सुलझाने का प्रयास करेगा।

राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र की नीतियों और रवैये के चलते केरल के सामने पैदा हुई वित्तीय मुश्किलों के बावजूद राज्य सरकार अपने विकास कार्यक्रमों और कल्याणकारी योजनाओं से पीछे नहीं हटेगी।

राजस्थान में दिव्यांगों, बुजुर्गों और जरूरतमंद महिलाओं को दी जाने वाली पेंशन राशि 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,150 रुपए की गई है। यह बढ़ी हुई पेंशन राशि एक अप्रैल, 2024 से दी जा रही है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वतंत्रता सेनानियों, उनके आश्रितों के साथ-साथ आपातकालीन पीड़ितों और मातृभाषा सत्याग्रहियों की मासिक पेंशन में भारी बढ़ोतरी की घोषणा की।