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दिल्ली में बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन जो पिछले 5 महीने से रूकी हुई थी, वो एक बार फिर से मिलनी शुरू हो गई है। वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि शहर के एक लाख लाभार्थियों में से 90 हजार को गुरुवार को ही उनका पिछला बकाया मिल गया। अन्य को भुगतान कर दिया जाएगा।

ईपीएस-95 एनएसी ने न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने की मांग की है, जिसमें महंगाई भत्ता और पेंशनभोगी के जीवनसाथी के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं शामिल हों।

नाइजीरिया ने फेसबुक और ह्वाट्सएप संचालक कंपनी मेटा पर बड़ी कार्रवाई की है। नाइजीरिया की सरकार ने मेटा पर 220 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भारी-भरकम जुर्माना लगाया है। सरकार के अनुसार कंपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकों की निजता अधिनियमों का उल्लंघन कर रही थी।

इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाने पर अदालत ने एक पत्रकार पर 5000 यूरो का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने जुर्माने की यह राशि जॉर्जिया मेलोनी के पास जमा कराने को कहा है। मेलोनी के वकील के अनुसार इस राशि को पीएम मेलोनी दान में दे देंगी।

मंत्री ने कहा कि ई-मित्र संचालकों द्वारा गलत सत्यापन होने के कारण वृद्धजन पेंशनरों का पेंशन से वंचित रह जाना गंभीर मामला है। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि ऐसे ई-मित्र संचालकों के विरुद्ध जांच कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।

पीएम मोदी का रूस दौरा समाप्त होने के बाद अमेरिका का बड़ा बयान सामने आया है। पेंटागन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि रूस के साथ संबंधों में नजदीकी बढ़ने के बावजूद भारत अमेरिका का रणनीतिक साझेदार बना रहेगा। अमेरिका ने उम्मीद जताई कि यूक्रेन में शांति के लिए भारत रूस से आग्रह करके मुद्दे को सुलझाने का प्रयास करेगा।

राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र की नीतियों और रवैये के चलते केरल के सामने पैदा हुई वित्तीय मुश्किलों के बावजूद राज्य सरकार अपने विकास कार्यक्रमों और कल्याणकारी योजनाओं से पीछे नहीं हटेगी।

राजस्थान में दिव्यांगों, बुजुर्गों और जरूरतमंद महिलाओं को दी जाने वाली पेंशन राशि 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,150 रुपए की गई है। यह बढ़ी हुई पेंशन राशि एक अप्रैल, 2024 से दी जा रही है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वतंत्रता सेनानियों, उनके आश्रितों के साथ-साथ आपातकालीन पीड़ितों और मातृभाषा सत्याग्रहियों की मासिक पेंशन में भारी बढ़ोतरी की घोषणा की।

यह खासकर ऐसे निवेशकों के लिए सही है जो जोखिम लेने वाले हों और ज्यादा रिटर्न की तलाश में हों। किसी भी पेनी स्टॉक में बहुत ज़्यादा अस्थिरता होती है। यही वजह है कि आपको इनमें निवेश करते समय शांत रहना चाहिए।

एजीआई ग्रीनपैक 31 अक्टूबर, 2022 और 16 मार्च, 2023 को एक्सचेंजों को किए गए खुलासे के संबंध में महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का खुलासा करने में भी विफल रही।

पेनी स्टॉक के चुनाव में रिसर्च बहुत जरूरी है। पेनी स्टॉक वाली कंपनी का फंडामेंटल, बिजनेस, फ्यूचर आउटलुक आदि को जानना बहुत जरूरी है। बिना सोचे-समझे निवेश हमेशा नुकसान कराने वाला होता है।

बैंक ने प्रतिक्रिया में कहा कि उसके पास इस मामले में अपनी स्थिति को उचित रूप से साबित करने के लिए पर्याप्त तथ्यात्मक और कानूनी आधार हैं। बैंक ने कहा कि इसलिए उम्मीद है कि पूरी जुर्माना मांग कम हो जाएगी।

नाइजर की जुंटा सेना ने अमेरिका के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया है। जुंटा के सैन्य शासकों ने नाइजर में अमेरिकी सेना की मौजूदगी को अवैध ठहराया है। साथ ही इन सैनिकों को वापस बुलाए जाने के लिए आंदोलन छेड़ दिया है। नाइजर का कहना है कि अमेरिकी सैनिकों के यहां रुकने का अब कोई औचित्य नहीं है।

धरती पर एलियन के आने का दावा दुनिया के तमाम देश करते रहे हैं। क्या किसी अन्य ग्रह के प्राणी कहे जाने वाले एलियन कभी धरती पर वाकई दौरा करने के लिए गुप्त रूप से आए थे। आसमान में अक्सर दिखाई देने वाली उड़न तश्तरियों का रहस्य क्या है। बहुत से तथ्यों पर जांच जारी है। मगर पेंटागन ने इस बीच एलियन पर बड़ी रिपोर्ट दी है।

वर्ष 1957 में, तत्कालीन पंजाब के कई हिंदीभाषी लोगों ने अपनी मातृभाषा के सम्मान, प्रचार और कार्यान्वयन के लिए आंदोलन किया था और उन्हें मातृभाषा सत्याग्रही कहा जाता है।

वित्त मंत्रालय ने कहा कि बैंक के कुछ यूनिट्स और उनके कारोबार से जुड़ी कंपनियों के संबंध में अवैध गतिविधियों के बारे में जांच एजेंसियों से जानकारी मिली थी।

यशवी होम्स के प्रमोटर ने परियोजना की रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर और वेबसाइट की डिटेल भी विज्ञापन में नहीं दिया था जबकि निर्धारित नियमों के तहत ऐसा करना जरूरी है।

वायरस से पनपी बीमारियों ने दुनिया को झकझोर दिया है। फिर चाहे वो खतरनाक कोरोना वायरस हो या फिर इबोला या हंता वायरस। ऐसे ही एक वायरस एच51एन1 की वजह से एक महाद्वीप में बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इससे वैज्ञानिक भी चिंतित हैं।

यह फैसला सरकारी और अर्ध-सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा ओपीएस बहाल करने की मांग को लेकर हड़ताल पर जाने के कुछ दिनों बाद आया है। 26,000 सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा।