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ऑनलाइन अप्लाई करने की सुविधा 26 फरवरी, 2023 को शुरू की गई थी जिसे दो बार आगे बढ़ाते हुए 11 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया था।

New Pension Rule: अब सरकारी महिला कर्मचारी अपने बच्चों को पेंशन के लिए नॉमिनी बना सकती हैं। इसे बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है।

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह भी दावा किया कि उनकी सरकार के 4 वर्षों में उन्होंने 60 साल से अधिक उम्र के 36 लाख लोगों को पेंशन प्रदान की है।

यूपी के सभी गरीब बुजुर्गों को राज्य की योगी सरकार पेंशन देने वाली है। इस बाबत योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को आदेश भी जारी कर दिया है। बता दें कि इस योजना के तहत पात्र लोगों को यह पेंशन दी जाएगी। इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे जो वृद्धि जीवनयापन कर रहे हैं, उन्हें सरकार आर्थिक सहायता देगी।

अगर सभी राज्य सरकारें पुरानी पेंशन व्यवस्था को अपनाती हैं, तो संचयी राजकोषीय बोझ एनपीएस के 4.5 गुना तक ज्यादा हो सकता है। यहां तक कि अतिरिक्त बोझ 2060 तक सालाना सकल घरेलू उत्पाद के 0.9 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा।

कल्याण पूर्व विजयनगर के विशालनगरी के निवासी हरिश्चंद्र काशीनाथ पवार को 8 दिसंबर की रात उनके आवास पर दो लोगों ने आग लगा दी। घायल होने पर उन्हें नवीमुंबई के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

दुबई में चल रहे कॉप-28 सम्मेलन में गरीब और विकासशील देशों ने मिलकर एक बड़े समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसके तहत जलवायु संकट पैदा करने वाले अमीर देशों को मिलकर प्रभावित गरीब और मध्यम विकासशील देशों को जुर्माना देना होगा। ताकि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ उनकी जंग भी मजबूत हो सके।

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA ने एयर इंडिया पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। डीजीसीए ने यात्रियों के लिए आवश्यक सुविधाओं से संबंधित नियमों का पालन करने में विफलता के लिए एयर इंडिया पर ये जुर्माना लगाया है।

किसी भी सरकारी कर्मचारी को आगे पेंशन लगातार पाने के लिए हर साल 30 नवंबर तक अपने होने का सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र की कॉपी जमा करनी होती है।

इजराइल हमास की जंग में अब अमेरिका भी आक्रामक हो गया है। इस जंग की विभीषिका को देखते हुए अमेरिका ने पश्चिम एशिया में 900 सैनिकों की तैनाती कर दी है।

चीन ने अमेरिका पर शांति में बाधक बनने का ​आरोप लगाया है। चीन ने कहा है कि अमेरिका क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा में बाधक है। चीन की सैन्य क्षमता के विस्तार पर पेंटागन ने एक रिपोर्ट जारी की थी। इसके जवाब में चीन ने ये आरोप लगाया है।

चीन ने एलएसी पर सड़कों, हवाई अड्डों और हेलीपैड का बड़ा नेटवर्क तैयार कर दिया है। चीन ने इस बुनियादी ढांचे का विकास नियंत्रण रेखा पर गलवान और तवांग में भारतीय सैनिकों के साथ झड़प के बाद किया है। साथ ही सैनिकों की तैनाती भी बढ़ा दी है। पेंटागन की रिपोर्ट में दावा है कि चीन ने भारत सी लगी सीमा पर नए गांव बसाए हैं।

अगर देश के आर्थिक हालातो और कर्मचारी हितों को ध्यान में रखकर अगर कोई रास्ता निकाला जाए तो हाइब्रिड पेंशन व्यवस्था एक बेहतरीन विकल्प बन सकती है, जिसमें ओपीएस की तरह defined benefit और एनपीएस की तरह defined contribution दोनों शामिल हो जिसके कारण कर्मचारी हितों और आर्थिक हितों दोनों की पूर्ति की जा सकती है।

यह स्कीम रिटायरमेंट के बाद 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये और 5000 रुपये हर महीने न्यूनतम पेंशन गारंटी का ऑप्शन उपलब्ध कराती है।

अमेरिका और उत्तर कोरिया में ठन गई है। उत्तर कोरिया ने अमेरिकी चेतावनियों के बावजूद न्यूक्लियर हथियार और परमाणु मिसाइलों का परीक्षण जारी रखा है। वह अमेरिका के खिलाफ युद्ध की तैयारी में जुटा है। लिहाजा अब पेंटागन उत्तर कोरिया के विनाशक हथियारों को नष्ट करने का प्लान बनाने लगा है। इससे किम जोंग बौखला गए हैं।

नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में फोटो खींचने और वीडियो बनाने पर पाबंदी लगा दी गई है। अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसा करते पकड़ा गया तो उस पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही साइबर क्राइम के तहत मुकदमा भी दर्ज कराया जा सकता है। मंदिर के पदाधिकारियों ने फोटो और वीडियो बनाने वालों की संख्या बढ़ने पर यह फैसला किया है

ईपीएफओ ने इस संबंध में कुछ निर्देश दिए हैं। हायर पेंशन के लिए आवेदन को खारिज करने वाले नियोक्ता को कारण बताना होगा।

अगर आपकी आयु 60 वर्ष या इससे अधिक है तो सरकार द्वारा शुरू की गयी वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं। यहां जानिए पूरा तरीका।

रूस-यूक्रेन युद्ध मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है। गूगल को तथाकथित रूप से यूक्रेन युद्ध से जुड़ी भ्रामक जानकारी शेयर करना का दोषी माना गया है। रूसी अदालत ने पहले गूगल को वीडियो हटाने का मौका दिया था। मगर समय सीमा निकल जाने के बाद तक भी वीडियो नहीं हटाया गया तो रूसी कोर्ट ने 32 हजार अमेरिकी डॉलर का जुर्माना ठोका।

26 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लाभार्थियों की मृत्यु की सूचना ग्राम पंचायतों या नगर पालिकाओं द्वारा समय पर नहीं दी जा रही है।