रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकान्त दास की अगुवाई वाली छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति की दो दिन की बैठक दो दिसंबर से शुरू होगी। बैठक के नतीजों की घोषणा चार दिसंबर को की जाएगी।
सरकार ने तेल एवं गैस की खोज को तेज करने तथा घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिये 2018 में ओएएलपी के तहत पहले दौर की नीलामी शुरू की थी। इसके तहत खोज करने वाली कंपनियों को क्षेत्र चुनने की सुविधा मिलती है। गुरुवार तक 5 दौर की बोलियों पर फैसला किया जा चुका है।
रिजर्व बैंक ने रेपो दर को चार प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का ऐलान किया, विशेषज्ञों के मुताबिक रिजर्व बैंक ने विकास पर अपना ध्यान रखते हुए अपने ऐलान को जितना उदार रखा जा सकता था उतना रखा है।
कोरोना वायरस महामारी के बीच दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं मंदी की गिरफ्त में हैं। इसके बीच गोल्ड ईटीएफ का आकर्षण बढ़ा है।
नियामक ने बीमा कंपनियों से इन फीचर्स से बीमा की कीमत पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन कर उसे आवेदन के समय ग्राहक के समक्ष स्पष्ट रूप से उल्लेख करने के लिए कहा है।
एलआईसी अपनी पॉलिसीधारकों को बंद हो चुकी पॉलिसी को फिर से शुरु करने का मौका दे रही है। एलआईसी ने एक खास कैंपेन की शुरुआत की है जो 9 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इस कैंपेन में खास शर्तों को पूरा करने वाली पॉलिसी को फिर से शुरू करने का ऑफर दिया जा रहा है
आप पुराने समय को याद करें और कहें कि जब मैं युवा था तभी मुझे टर्म इंश्योरेंस ले लेना चाहिए था, इससे बेहतर है कि आप आज ही टर्म इंश्योरेंस खरीद लें।
पूरे भारत में हर पांचवें व्यक्ति के पास होम इंश्योरेंस है जबकि राष्ट्रीय राजधानी में 35 प्रतिशत लोगों के पास होम इंश्योरेंस है।
दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर छूट का ऐलान किया
पॉलिसी समीक्षा में कर्ज के पुनर्गठन की छूट देने के निर्णय
बेहतर बुवाई के संकेतों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मजबूत सुधार संभव
मुद्रास्फीति की दर जून में RBI की लक्ष्य सीमा छह प्रतिशत के स्तर के पार
RBI की समीक्षा बैठक के नतीजों की घोषणा छह अगस्त को की जाएगी
कोरोना कवच बीमा नाम से पॉलिसी को पूरे देश में एक समान प्रीमियम पर पेश करने का निर्देश
कंपनियों के मुताबिक बेहतर नीति से पुराने वाहन हटेंगे और नए वाहनों की मांग बढ़ेगी
स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों और थर्ड पार्टी मोटर बीमा के रिनूअल प्रीमियम पर पहले से ही मिली छूट
घरों को किराए पर देने को लेकर सरकार जल्द नई नीति लाएगी
मौद्रिक नीति समीक्षा के लिए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक मंगलवार को शुरू हुई।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा नीतिगत दरों में कटौती के बाद घटी ब्याज दरें और कॉरपोरेट कर में कटौती से अगले साल देश की अर्थव्यवस्था में सुधार शुरू होगा।
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नायरा एनर्जी (पूर्व में एस्सार ऑयल) और रॉयल डच शेल निजी क्षेत्र की कुछ कंपनियां भी पेट्रोल पंप चला रही हैं लेकिन उनकी मौजूदगी बहुत कम है।
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