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एलआईसी अपनी पॉलिसीधारकों को बंद हो चुकी पॉलिसी को फिर से शुरु करने का मौका दे रही है। एलआईसी ने एक खास कैंपेन की शुरुआत की है जो 9 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इस कैंपेन में खास शर्तों को पूरा करने वाली पॉलिसी को फिर से शुरू करने का ऑफर दिया जा रहा है

आप पुराने समय को याद करें और कहें कि जब मैं युवा था तभी मुझे टर्म इंश्योरेंस ले लेना चाहिए था, इससे बेहतर है कि आप आज ही टर्म इंश्योरेंस खरीद लें।

पूरे भारत में हर पांचवें व्यक्ति के पास होम इंश्योरेंस है जबकि राष्ट्रीय राजधानी में 35 प्रतिशत लोगों के पास होम इंश्योरेंस है।

दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर छूट का ऐलान किया

पॉलिसी समीक्षा में कर्ज के पुनर्गठन की छूट देने के निर्णय

बेहतर बुवाई के संकेतों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मजबूत सुधार संभव

मुद्रास्फीति की दर जून में RBI की लक्ष्य सीमा छह प्रतिशत के स्तर के पार

RBI की समीक्षा बैठक के नतीजों की घोषणा छह अगस्त को की जाएगी

कोरोना कवच बीमा नाम से पॉलिसी को पूरे देश में एक समान प्रीमियम पर पेश करने का निर्देश

कंपनियों के मुताबिक बेहतर नीति से पुराने वाहन हटेंगे और नए वाहनों की मांग बढ़ेगी

स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों और थर्ड पार्टी मोटर बीमा के रिनूअल प्रीमियम पर पहले से ही मिली छूट

घरों को किराए पर देने को लेकर सरकार जल्द नई नीति लाएगी

मौद्रिक नीति समीक्षा के लिए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक मंगलवार को शुरू हुई।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा नीतिगत दरों में कटौती के बाद घटी ब्याज दरें और कॉरपोरेट कर में कटौती से अगले साल देश की अर्थव्यवस्था में सुधार शुरू होगा।

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नायरा एनर्जी (पूर्व में एस्सार ऑयल) और रॉयल डच शेल निजी क्षेत्र की कुछ कंपनियां भी पेट्रोल पंप चला रही हैं लेकिन उनकी मौजूदगी बहुत कम है।

डूबी हुई अथवा बंद पड़ी बीमा पॉलिसी (लैप्स पॉलिसी) से आशय ऐसी बीमा पॉलिसियों से है जो एक निश्चित अवधि के दौरान नियमित तौर पर प्रीमियम नहीं चुका पाने के कारण बंद हो जाती हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक शुक्रवार (4 अक्टूबर) को नीतिगत दरों में एक और कटौती कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो ब्याज दरों में यह लगातार पांचवीं कटौती होगी। विशेषज्ञों ने यह राय जताई है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने पॉलिसी दरों में कटौती की है जिससे आने वाले दिनों में कर्ज सस्ता होने की उम्मीद बढ़ गई है

Union Budget 2019-20: भारतीय युवाओं को अच्छी शिक्षा देने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए केंद्र सरकार ने देश में अधिक विश्व स्तरीय शैक्षिक संस्थान स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया है।

Budget 2019: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 जुलाई को अपने पहले बजट भाषण में स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए नई शिक्षा नीति (NEP) की घोषणा की।