नई दिल्ली। अगर आप अपने खाली घर या मकान के हिस्से किराए पर इसलिए नहीं देते क्योंकि घर कब्जाने वाले किरायदारों के किस्से आपको डराते हैं, तो आपके लिए काम की खबर। सरकार ऐसी ही समस्याओं से निपटने के लिए एक नीति लाने जा रही है। इस बारे में आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जानकारी दी। उनके मुताबिक इससे न केवल लोगों की चिंताएं दूर होंगी साथ ही देश में पड़े लाखों खाली घऱ किराए पर दिए जा सकेंगे।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बहुत जल्द आप देश में एक किराया नीति देखेंगे। इस किराया नीति से शहरी इलाकों में आवास की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी। यह नीति देशभर में खाली पड़े लाखों मकानों को किराये पर देने के लिए प्रोत्साहित करेगी। पुरी ने कहा कि बहुत से लोग अपनी संपत्ति को किराये पर नहीं देना चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कि यदि आपका कानूनी आधार कमजोर हुआ तो आप अपने घर या मकान को गंवा देंगे। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक नयी किराया नीति लोगों की इसी चिंता का समाधान करेगी।
केंद्रीय मंत्री ने साफ किया कि किराया नीति एक आदर्श मसौदे की तरह होगी जिसमें राज्य अपनी इच्छा अनुसार बदलाव कर सकेंगे। इससे आवास बाजार में बड़ी संख्या में ऐसे मकान उपलब्ध होंगे जो अभी तक उपयोग में नहीं है।
