निर्माण सामग्रियों की बढ़ी कीमतों ने लोगों के अपने आशियाने के इस सपने पर ग्रहण लगा दिया है। सरिया, सीमेंट, बालू व गिट्टी से लेकर दीवार पर लगने वाले पेंट की कीमतों में लगभग 30%-45% की बढ़ोतरी हुई है।
दिल्ली-एनसीआर में घरों की बिक्री दोगुना से अधिक होकर 15,019 इकाई हो गई है।
एसोसिएशन ने कहा कि लॉकडाउन के साथ साथ कामगारों की कमी के कारण निर्माण में आई देरी से प्रोजेक्ट की लागत 10 से 15 प्रतिशत तक बढ़ गई है।
योगी ने कहा, ‘‘पहले चेक या नकद वितरण में भ्रष्टाचार होता था और एक प्रधानमंत्री ने तो यहां तक कहा था कि गरीबों को भेजे जाने वाले 100 रुपये में 85 रुपये बेईमानी से बीच के लोग हड़प जाते थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी व्यवस्था की है कि 100 रुपये स्वीकृत हैं, तो पूरा का पूरा पैसा गरीब के खाते में जाता है।’’
अमेरिका में वर्तमान में लगभग 40 लाख भारतीय रहते हैं। जिनमें से 16 लाख के पास वीजा है, 14 लाख स्वाभाविक निवासी हैं और दस लाख अमेरिकी में जन्में निवासी हैं।
संपत्ति सलाहकार कंपनी एनारॉक के अनुसार देश के सात शहरों में 1.4 लाख करोड़ रुपये की 1.74 लाख इकाइयों का काम पूरी तरह ठप हैं। इसमें से 66 प्रतिशत मकान दिल्ली-एनसीआर में हैं।
जिस जगह घर स्थित है वो पूरी दुनिया के सबसे महंगे रिहाय़शी इलाकों में गिना जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में इस क्षेत्र के घरों की औसत कीमत 1 करोड़ डॉलर के करीब थी।
इस घर का नाम ‘सोलो 01’ है और इसे चेन्नई के अरुण प्रभु ने डिजाइन किया है। इसके लिए अरुण ने एक ऑटो पर एक लाख रुपये लगाए हैं। इसमे बिजली पानी सहित एक आम घर की सभी सुविधाएं दी गई हैं।
सरकार फिलहाल साल 2022 तक सबके लिए घर का लक्ष्य लेकर चल रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक निर्माणाधीन और निर्मित घरों की कुल संख्या 73 लाख से ज्यादा है, इसमें से 43 लाख घरों का निर्माण पूरा हो चुका है।
दिसंबर के अंत तक बैंक एक हजार से ज्यादा गिरवी प्रॉपर्टी की नीलामी करेगा। इसमें 758 आवासीय, 251 कमर्शियल और 98 इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी शामिल है। इसके साथ ही एक महीने में 3 हजार से ज्यादा घर नीलामी के लिए रखे जाएंगे
एनारॉक के मुताबिक बिल्डरों के पास इस समय विभिन्न शहरों में 66,000 करोड़ रुपये रेडी टू मूव मकान मौजूद
बैंग्लुरू में सबसे ज्यादा 52 फीसदी की गिरावट देखने को मिली है
घरों को किराए पर देने को लेकर सरकार जल्द नई नीति लाएगी
सरकारी कर्मचारियों को घर खरीदने के लिए मिलने वाली अग्रिम राशि पर ब्याज दर घटा दी गई है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के हाउस बिल्डिंग एडवांस (एचबीए) पर ब्याज दर 8.5 प्रतिशत से घटाकर 7.9 प्रतिशत कर दी है।
हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों के अनुसार संशोधित मकान किराया भत्ता (एचआरए) एक अगस्त से लागू करने के आदेश जारी किए हैं।
रधानमंत्री ने यह दावा भी किया कि एनडीए शासन के पिछले चार साल के दौरान उनकी सरकार ने 1.30 करोड़ मकान बनाए हैं, जबकि पिछली यूपीए सरकार के शासनकाल में महज 25 लाख मकान बनाए गए।
शहरी क्षेत्रों में एक करोड़ मकान बनाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार को अगले तीन साल में एक लाख करोड़ रुपए जुटाने होंगे।
प्रधानमंत्री ने गुजरात के वलसाड जिले में महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) योजना के तहत 1 लाख से अधिक महिलाओं को मकान की चाबी सौंपी।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को बजट में गरीबों और किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि उज्जवला योजना की लोकप्रियता को दखते हुए सरकार 8 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त में रसोई गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है।
नवंबर 2016 में हुई नोटबंदी से करदाताओं का दायरा बढ़ा है तथा घरेलू बचत में भी इजाफा हुआ है।
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