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नौ परियोजनाओं में तीन रेल मंत्रालय, तीन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और एक-एक परियोजना उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी), बिजली मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की थीं।

अपनी आदत से मजबूर पाकिस्तान दिल्ली में हुई किसान हिंसा पर बयानबाजी करने से बाज नही आया। उसने भारत के आंतरिक मामले पर टिप्पणी तो कि लेकिन अब उसके घर में ही आग लग गई है।

दिसंबर तिमाही में एलएंडटी की एकीकृत कुल आय 36,661 करोड़ रुपये रही है। पिछले साल की इसी तिमाही में कंपनी की कुल एकीकृत आय 36,712 करोड़ रुपये थी। इसी दौरान कुल खर्च एक साल पहले के 33,488.46 करोड़ रुपये से घट कर 32,980.58 करोड़ रुपये पर आ गए हैं।

कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान दिल्ली के अलग अलग सीमाओं पर डंटे हुए हैं और 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। दिल्ली में डंटे किसानों के आंदोलन को अपना समर्थन देने के लिए आज मुंबई के आजाद मैदान में महाराष्ट्र के किसान प्रदर्शन करेंगे। इस रैली का आयोजन अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से किया गया है। दावा किया जा रहा है कि महाराष्ट्र के अलग-अलग क्षेत्रों से करीब 50 हजार किसान इस रैली में भाग लेने पहुंचेंगे।

ज्यादातर महिलाओं को शिकायत होती है कि उनके पीरियड्स समय पर नहीं आते हैं। इसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि पीरियड्स में देरी से आने के क्या कारण हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है।

जो नॉनवेजिटेरियन होते हैं, उनके लिए प्रोटीन मिलना बेहद आसान है, चिकेन ब्रीस्ट, मछली, अंडों आदि में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन दिक्कत ये होती है कि जो वेजिटेरियन होते हैं उन्हें खाने से प्रोटीन ठीक तरीके से नहीं मिल पाता है।

इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी ने 1,262 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था। तिमाही के दौरान उसकी परिचालन आय 17 प्रतिशत बढ़कर 8,910 करोड़ रुपये पर पहुंच गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 7,640 करोड़ रुपये रही थी।

कांग्रेस ने बुधवार को कृषि कानून के खिलाफ कर्नाटक में बड़े पैमाने पर विरोध मार्च निकाला। विरोध मार्च कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार के नेतृत्व में आयोजित किया गया था

देश में 569.76 लाख टन धान की कुल खरीद में से, पंजाब ने अकेले 202.77 लाख टन का योगदान दिया है। इसके बाद हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ का हिस्सा है।

उत्पादन ज्यादा होने के बावजूद गुड़ के दाम में पिछले साल से करीब 200 रुपये प्रति क्विंटल तेजी बनी हुई है। कारोबारियों के मुताबिक इस समय गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश और पंजाब से गुड़ की मांग आ रही है।

गन्ने की अधिक उपलब्धता की वजह से विपणन वर्ष 2020-21 में कुल चीनी उत्पादन 13 प्रतिशत बढ़कर 310 लाख टन होने का अनुमान जताया है। पिछले वर्ष 274.2 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था।

चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से नवंबर के दौरान जहां देश का कुल लौह अयस्क उत्पादन साल भर पहले के 15.23 करोड़ टन से 27.5 प्रतिशत कम होकर 11.05 करोड़ टन रहा है, वहीं इस दौरान एनएमडीसी का उत्पादन साल भर पहले के 1.89 करोड़ टन की तुलना मे महज 4.7 प्रतिशत कम रहकर 1.8 करोड़ टन रहा।

मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर पर गुरुवार को चीन की सरकार के लिए किए गए काम को गुप्त रखने के आरोप लगाए गए।

राज्य के मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी के नेतृत्व में राष्ट्रीय राजमार्ग की एक नाकाबंदी के कारण पश्चिम बंगाल के पुर्बा बर्धमान जिले में बुधवार को COVID-19 टीकों का एक विशेष वाहन घंटों तक जाम में फंसा रहा |

कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों के प्रदर्शन के बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर सुनवाई शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जिस तरह से प्रक्रिया चल रही है, उससे हम निराश हैं।

कर विभाग के देश में विभिन्न भागों में सभी 14 जांच निदेशालयों में विदेशी परिसंपत्ति जांच इकाई (एफएआईयू) का गठन किया गया। इन निदेशालयों का प्राथमिक कार्य छापे मारना और तलाशी लेना है। साथ ही विभिन्न तरीकों से की जाने वाली कर चोरी को रोकने के लिये तौर-तरीके विकसित करना है।

बैंक ने कहा कि महिला ग्राहकों को इस नई ब्याज दर में अतिरिक्त 0.5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

मंत्रालय के मुताबिक खरीफ सीजन में अब तक 98 हजार करोड़ रुपये ज्यादा की खरीद हो चुकी है, जिससे 67.89 लाख किसानों को फायदा मिला है। वहीं कुल 521 लाख टन धान की खरीद में पंजाब की हिस्सेदारी 202.77 लाख टन रही है।

दिसंबर 2020 में पैसेंजर व्हीकल का कुल उत्पादन 114962 से बढ़कर 153475 के स्तर पर पहुंच गया। वहीं इस दौरान एलसीवी का उत्पादन 987 से बढ़कर 1652 पर पहुंच गया। दिसंबर के दौरान कुल घरेलू बिक्री पिछले साल के मुकाबले 20 फीसदी बढ़ गई है।

इससे मुंबई, ठाणे, पुणे नवी मुंबई जैसे महानगरों में बनने वाली बिल्डिंग और फ्लैट लेने वाले ग्राहकों को खासा फायदा होगा क्योंकि सरकार के कदमों के मुताबिक बिल्डरों को प्रीमियम में मिली राहत आगे ग्राहकों को स्टैंप ड्यूटी के वक्त मिलेगी।