नई दिल्ली। महाराष्ट्र में प्रॉपर्टी की कीमतों में और गिरावट आने की संभावना है। महाराष्ट्र सरकार ने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में कंस्ट्रक्शन पर प्रीमियम में 50 फीसदी कटौती को मंजूरी दे दी है। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि इस छूट का फायदा ग्राहकों को स्टैंप ड्यूटी के वक्त दिया जाए। इस कदम से ग्राहकों पर प्रॉपर्टी खरीदने का बोझ हल्का होगा। इससे पहले प्रदेश में स्टैंप ड्यूटी को 31 दिसंबर तक 5 फीसदी से घटाकर 2 फीसदी करने का भी फैसला किया गया था। जिसकी वजह से प्रॉपर्टी के रिजिस्ट्रेशन में भी बढ़त देखने को मिली है।
महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट की निर्माण में प्रीमियम का हिस्सा काफी होता है। मुंबई में बिल्डर्स को कुल लागत का एक चौथाई से ज्यादा हिस्सा प्रीमियम और सेस में चुकाना पड़ता है। हालांकि नए नियम से ये बोझ घटने का अनुमान है। नए नियम पहले से जारी और आने वाले नए प्रोजेक्टस पर लागू होंगे। इस कटौती की सीमा 31 दिसंबर 2021 रखी गई है। माना जा रहा है कि इस कदम से प्रोजेक्ट को पूरा करने की रफ्तार तेज होगी साथ ही नए लॉन्च में भी तेजी आएगी। इसके साथ ही आने वाले समय में घरों की कीमतों में कमी आने की भी उम्मीद जताई जा रही है। इंडस्ट्री मान रही है कि इस कदम से महाराष्ट्र के रियल एस्टेट सेक्टर को काफी फायदा मिलेगा।
इससे मुंबई, ठाणे, पुणे नवी मुंबई जैसे महानगरों में बनने वाली बिल्डिंग और फ्लैट लेने वाले ग्राहकों को खासा फायदा होगा क्योंकि सरकार के कदमों के मुताबिक बिल्डरों को प्रीमियम में मिली राहत आगे ग्राहकों को स्टैंप ड्यूटी के वक्त मिलेगी। इससे पहले महानगर पालिकाओं की ओर से सरकार को डिमांड की गई थी कि कोविड-19 की वजह से महानगर पालिकाओं के रेवेन्यू में खासी कमी हुई है लिहाजा प्रीमियम में बिल्डरों को अगर छूट दी जाए तो ज्यादा से ज्यादा बिल्डिंग के प्रोजेक्ट रजिस्टर होंगे जिसका फायदा महानगरपालिका को उनके आय में हो सकेगा , इसलिए महा पालिका ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर प्रीमियम में कटौती की दरख्वास्त की थी।
