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जेएलएल इंडिया ने कहा कि रेसिडेंसिल यूनिट की बिक्री अच्छी बनी हुई है और 2024 में नौ महीने (जनवरी-सितंबर) की नई ऊंचाई पर पहुंच गई है। घरों की कीमत में इस साल काफी तेजी देखने को मिली है। दिल्ली-एनसीआर में कीमतें सबसे ज्यादा बढ़ी हैं।

दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में सबसे अधिक 32 प्रतिशत की सालाना वृद्धि हुई। इसके बाद बेंगलुरू में 24 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई।

नाइट फ्रैंक इंडिया ने कहा कि आवासीय बाजार में आशावाद कायम है क्योंकि 62 प्रतिशत प्रतिभागियों ने कीमतों में वृद्धि की उम्मीद जताई है जबकि 40 प्रतिशत को बिक्री बढ़ने और 38 प्रतिशत को बाजार स्थिरता की उम्मीद है।

उदयपुर के राजघराने में संपत्ति विवाद को लेकर कलह थमने का नाम नहीं ले रहा है तो वहीं अब बीकानेर में बुआ और भतीजी के बीच ठन गई है। विधायक सिद्धि कुमारी और बुआ राज्यश्री कुमारी में द्वंद्व जारी है। जानें पूरी खबर-

सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के मुताबिक हिंदू धर्म में पैदा होने वाली लड़की अपने जन्म के साथ ही अपने पापा की प्रॉपर्टी में बराबरी की हिस्सेदारी होती है। ये नियम हिंदू धर्म के साथ-साथ बौद्ध, सिख, जैन समाज के लिए भी लागू होता है।

Real Estate News : ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना बदलाव आया है, जो पिछले दशकों में कभी नहीं देखा गया। नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, द्वारका एक्सप्रेसवे, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, रैपिड रेल, मेट्रो विस्तार इसके बेहतरीन उदाहरण हैं।

रियल एस्टेट मार्केट में दो तरह की प्रॉपर्टी उपलब्ध होती हैं- अंडर कंस्ट्रक्शन और रेडी-टू-मूव। खरीदार अपनी-अपनी जरूरतों के हिसाब से अंडर कंस्ट्रक्शन और रेडी-टू-मूव प्रॉपर्टी खरीदते हैं।

1 जनवरी 2008 से लेकर 1 नवंबर 2024 तक 1000 वर्गमीटर से बड़े प्लॉट और जमीनें खरीदने वालों की लिस्ट मांगी गई है। साथ ही इसमें निजी और कंपनी दोनों के नाम खरीदी प्रॉपर्टी की डिटेल मांगी गई है।

Property News : फाइनेंशियल बर्डन से बचना चाहते हैं तो अपने बजट के हिसाब से घर खरीदें। घर खरीदने के लिए एक बजट तय करें। साथ ही यह भी तय करें कि आपको कितने बड़े घर या कितने बड़े साइज के फ्लैट की नीड है।

सरकार जनकल्याण के लिए निजी संपत्ति ले सकती है या नहीं, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला सामने आया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं कह सकते।

धनतेरस और दिवाली नया निवेश शुरू करने के लिए शुभ माना जाता है। अगर आप भी किसी एसेट क्लास में पैसा लगाना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल गोल के अनुसार ही निवेश करें।

कीमतों में सालाना आधार पर सबसे अधिक 57 प्रतिशत की बढ़ोतरी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के आवासीय बाजार में देखी गई। इसमें कहा गया है कि बढ़ती निर्माण लागत के कारण आवासीय इकाइयों के मूल बिक्री कीमत में एडजस्टमेंट जरूरी हो गया है।

पंजाब विधानसभा में पिछले महीने 3 सितंबर को एक विधेयक पारित किया था, इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य जमीन के डॉक्यूमेंट्स के रजिस्ट्रेशन के लिए चली आ रही अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की प्रथा को खत्म करना है।

पिछले कुछ वर्षों में प्रमुख शहरों में लग्जरी संपत्तियों की बिक्री में उछाल आया है। राष्ट्रीय राजधानी, खासकर दक्षिण और मध्य दिल्ली में भी कई बड़ी संपत्ति सौदे हुए हैं। जनवरी-सितंबर में सात प्रमुख शहरों में 4 करोड़ रुपये और उससे अधिक कीमत वाले लग्जरी घरों की बिक्री में 38 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

भूमि सौदों में छह प्रमुख भारतीय शहरों दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे का दबदबा रहा। इस वर्ष भूमि सौदों में उल्लेखनीय वृद्धि भारत की रियल एस्टेट क्षमता में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के मजबूत भरोसे को दर्शाती है।

सेबी ने कहा कि सफल बोलीदाता को संपत्ति के ट्रांसफर के लिए कानून के मुताबिक देय शुल्क/फीस जैसे लागू स्टाम्प शुल्क/हस्तांतरण शुल्क, पंजीकरण व्यय, फीस आदि का वहन करना होगा।

त्योहारी सीजन में घर खरीदने से पहले पूरी तरह से रिसर्च करें और जल्दबाजी में फैसला न लें। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से प्रॉपर्टी के बारे में रिसर्च करें।

प्रॉपटाइगर का कहना है कि बिक्री और नए ऑफर दोनों में सालाना आधार पर गिरावट बढ़ती कीमतों के प्रति बाजार की प्रतिक्रिया को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि हम बाजार गतिविधि में एक स्वस्थ मंदी देख रहे हैं, जो एंड यूजर के लिए फायदेमंद है क्योंकि यह स्थायी ग्रोथ लाता है।

गोदरेज प्रॉपर्टीज वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान बिक्री बुकिंग के मामले में सबसे बड़ी सूचीबद्ध रियल एस्टेट कंपनी बन गई। पिछले वित्त वर्ष में गोदरेज प्रॉपर्टीज की बिक्री बुकिंग 84 प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड 22,527 करोड़ रुपये हो गई, जबकि इससे पिछले वित्त वर्ष में यह 12,232 करोड़ रुपये थी।

सिक्योर्ड लोन में भी कई तरह के शुल्क लगते हैं।इसमें शामिल हैं- लोन ऐप्लीकेशन के लिए प्रोसेसिंग शुल्क, प्रॉपर्टी की कीमत के वैल्यूएशन के लिए वैल्यूएशन शुल्क, दस्तावेजों एवं वैरिफिकेशन के लिए कानूनी खर्च आदि।